२०७२ वैशाख २५ गते २१:०५ विकासन्युज
२५ बैशाख/प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै भूकम्प पीडितलाई प्रत्यक्ष राहात दिने १६ प्रकारका राहात कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता (कसम) व्यक्त गरेका छन् । ३ हजार शब्दको लिखित मन्तव्य व्यक्त गर्दा २९ पटक सभामुखलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने १६ किसिमका राहातको घोषणा गरेका छन् ।
१. सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले रु २ लाख सम्मको सहायता दिईनेछ ।
२. क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ ।
३. यसअघि ऋण लिएका ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने उनले बताए ।
४. भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
५. भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने उनले बताए ।
६. भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिने छ ।
७. वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरूलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ । भूकम्प पीडित र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ ।
८. भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने छ ।
९. आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।
१०.भूकम्पमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले तात्कालिन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैयाँ र मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छ । भूकम्पका सबै घाईतेहरूलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ ।
११. सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ ।
१२. भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ ।
१३. भूकम्पपछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ ।
१५. यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ ।
१६. घोषित कार्यक्रमको कार्यन्वयन अनुगमन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र तेस्रो संरचनाको रूपमा सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउने छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
