काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संबिधानमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ । मंगलबार नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो सुझाव पेश गर्दै परिसंघले राज्यले नीजि...

काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नयाँ संबिधानमा उल्लेख गरिएको प्रगतिशिल कर संकलनको अवधारणा प्रति कडा आपक्ति जनाएको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रगतिशित कर...

  डीभी, पीआर तथा ग्रीन कार्डधारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सोच कसरी विकसित भयो ? नेपाल सुन्दर र सुनौलो भबिष्य भएको मुलुक हो । तर हाम्रो गरिब मानसिकताले हामीलाई प्रगति गर्न दिएन । लामो समयदेखि...

तपाई राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति दुग्ध विकास संस्थानमा आउनुभयो, तपाईसँग संस्थान सुधारको योजना के छ ? हो राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे । दुग्ध विकास संस्थनको अध्यक्षमा मेरो नियुक्तीसँग यहाँ राजनीति हावी हुन्छ भन्ने पनि आँकलन गरिएको...

काठमाडौं, ३१ असार । सत्ता साझेदार एमालेले सरकारको नेतृत्व चाढै हत्ताउन बजेटमा बार्गेनिङ सुरु गरेको छ । आफै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गरिएको बजेटका विषयमा एमाले मन्त्रीले नै विरोध गरेपछि उसको...

काठमाडौं, ३० असार । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । असार ३० गते राजधानीमा सम्पन्न कम्पनीको १८...

हरिभक्त शर्मा भन्छन्ः सरकारी कर्मचारीको कमजोरी भए हामीलाई दोष नदिनुस काठमाडौं, ३० असार । आगामी आर्थिक बर्षदेखि बजेट खर्च गर्नको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायको अख्तियारी नचाहिने भएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि स्वीकृत कार्यक्रमलाई...

काठमाडौं, ३० असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही शिर्षकमा राजश्वको दर वृद्धि गरिएको छ । धेरै क्षेत्रमा करका दर बढाएको छ । केही शिर्षकमा छुट दिएको छ । वार्षिक ५० लाख भन्दा...

काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८...

काठमाडौं, २७ असार । सर्वसाधारणले तिरको करवाट रजाइ गरेर सरकारी सम्पत्तिमा रजाइ गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारकै लगानी पनि गोलमाल गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको समीक्षा पुस्तकमा सरकारको लगानी, ऋण र...

काठमाडौं, २७ असार । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य सचिव र पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भागबण्डा गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियु्क्त गरिहाल्नु पर्ने समय भएको र...

काठमाडौं, २६ असार । सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगीको मुद्दा खेपिरेहको यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालको बारेमा बीमा समितिले स्पष्टी करण मागेको छ । बराल विराद्ध लागेको आरोप के...

व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर...

काठमाडौं, २५ असार । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जहाँ पद खाली भयो त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । केहि समय अगाडि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर...

काठमाडौं, २२ असार । सरकारका तल्लो निकाय र कार्यालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास बजेट खर्च भएन भन्ने सरकारी अधिकारीको दाबी गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । तल्लो निकायको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर...

काठमाडौँ, २० असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजधानीका विभिन्न स्थानमा मर्मतको नाममा सडक खनेर पुनःनिर्माण नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप जडान...

काठमाडौं, १९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले पुस २७ गते आफू मातहतको सवारी प्रशिक्षण केन्द्र समन्वय कार्यालय काठमाडौंलाई बजेटको अख्तियारी दिएको फेला परेको छ । मिनभवनमा कार्यालय रहेको विभागले टेकूमा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई बजेट...

काठमाडौं, १८ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारण सभाले अध्यक्ष पदमा पशुपति मुरारका सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित गरेको छ । महासंघको शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट मुरारका सर्बसहमत भएका हुन् । साधारसभापछि...

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) ले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर सरकारी प्रक्षेपणभन्दा बढी र मूल्य बृद्धि सरकारी नियन्त्रण वाहिर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रले नेपाल आउट लुक २०१४/१५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो...

सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा तिर्नु नपर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यविधि बनिनसकेको कारणले यस्तो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुन नसकेपनि कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लगाइदै छ । कार्यविधि बनेपछि बैंकवाट...