पालिका

बागलुङ । बागलुङमा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने १७ खानेपानी आयोजनाका लागि १९ करोड विनियोजन भएको छ । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानीका आयोजना सञ्चालनार्थ सरकारले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा १७ आयोजनाका लागि १९ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु बर्खे अधिवेशनमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल चलिरहेकाले आयोजना र बजेटमा थपघट हुनसक्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने अधिकांश आयोजना केही वर्ष पहिलेदेखि नै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पुराना चलिरहेका आयोजनालाई पूर्णता दिने र नयाँ आयोजनामार्फत उपभोक्तामा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन बजेटको व्यवस्थापन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले देशभर स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये बागलुङ जिल्लाले विभिन्न १७ योजना सञ्चालन गर्न १९ करोड पाँच लाख बजेट पाउने भएको हो । बागलुङ नगर सहलगानी खानेपानी आयोजना र बलेवा नारायणस्थान खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रशोधन प्रणालीको सुधार विस्तारका लागि सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सहलगानी कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ्टिङ प्रविधिका दुई आयोजनामध्ये बलेवा नारायणस्थान खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बागलुङ नगर खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । बागलुङ नगरपालिका–१२ को अमलाचौर बृहत् लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका लागि २० लाख विनियोजन भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–२ र ६ मा सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड, दाद्रा खोला लाम्राती, लटेखोरिया, रिजालचोक लिसेपानी पम्पिङ खानेपानी आयोजना काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँका लागि रु तीन करोड पाँच लाख र गलुवा बिरौटा खानेपानी आयोजना बगलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेका लागि रु पाँच लाख विनियोजन भएको छ । शालिग्राम पञ्चकोट खानेपानी आयोजनाका लागि ५० लाख, भकुण्डे खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच लाख, हाँडिकोट विहारथला, राङ्खानी भेडिखर्क खानेपानी आयोजना जैमिनी नगरपालिका–१० का लागि एक करोड विनियोजन भएको छ । जैमिनी खानेपानी आयोजनाका लागि एक करोड, दमक खानेपानी आयोजनाको लागि दुई करोड, बागलुङ गलुवा डेकेविराउटा खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड, हिल खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच लाख र तित्याङ, ठूला ढुङ्गा नुवारा खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड विनियोजन भएको छ । खहरे, काभ्रे, माझकोट लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना बागलुङ नगरपालिका–३ का लागि २० लाख, मूलाबारी भैरवस्थान खानेपानी आयोजनाका लागि २० लाख, गादेलबोत देउपुजा खानेपानी आयोजना बागलुङ नगरपालिका–८ का लागि एक करोड ५० लाख र भान्सा सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाका बागलुङ नगरपालिका–७ का लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । हालसम्म सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार विनियोजित खानेपानी आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकाका छन् । रासस

पर्वत । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाहरुलाई खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र सबै उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । गत वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन कार्यालयले अनिवार्य रुपमा खर्चविवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो । सोेही मापदण्डभित्र निर्वाचनको खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश उम्मेदवारहरुले अत्यधिक मात्रामा खर्च गरेका समाचारहरु आइरहँदा कार्यालयले आयोगले तोके अनुसारको मापदण्ड र खर्च विवरणअनुसार बुझाउन आग्रह गरेको हो । यही जेठ ३० गतेभित्र सबै विजयी भएका वा विजयी हुन नसकेका सबै उम्मेदवारहरुलाई विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लक्षु शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी साधन, इन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन लगायतमा गरिएको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने उनले बताए । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजारसम्म र वडाध्यक्षले दुई लाखसम्म र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । रासस

काठमाडौं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ओखरपौवास्थित ल्याण्डफिल साइटमा वातावरण प्रदुषणको समस्या देखाएको छ । नास्टको गरेको दोस्रो अध्ययन यस्तो देखाएका हो । यसअघि २०७८ असार १ गतेको सम्झौताबमोजिम अध्ययन गरेर माघ १४ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिलो सो ठाउँको गन्ध मापन गरिएको हो । नास्टका वरिष्ठ बैज्ञानिक डा. भोजराज पन्त आनुसार साइटको पूर्वतर्फ खोल्सोमा फोहोरको गन्ध अलि बढी छ । अन्य ठाउँमा फोहोरकोभन्दा मिथेन ग्याँसको गन्ध धेरै भेटियोको हो । साइटभित्रबाट मिथेन ग्याँसबाहिर ल्याउन भेन्ट नभएकोले भित्र धेरै ग्याँस भरिएको पनि पन्तले बताए । ‘यसलाई ड्रिल गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ, यसको व्यवस्थापनका लागि छिमेकी गाउँमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि वितरण गर्न सकिन्छ, साइटमा कति परिमाणमा ग्याँस छ, कति निकाल्न सकिन्छ र कसरी वितरण गर्न सकिन्छ, यसका लागि थप अध्ययन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । साइट व्यवस्थापनका लागि गन्धसँगै पानी, माटोजस्ता क्षेत्रको अध्ययन महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताएका छन् । डा. रविन्द्र ढकाल, डा. टिस्टा प्रसाइँ जोशी, डा. सौरभ भट्टराई, अनिता पन्थी र सुनिता श्रेष्ठ सहभागी भएको टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो । पानी प्रदुषण र लिचेड सम्बन्धी अन्तिम रिपोर्ट आएपछि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजिने प्रमुख शाहको भनाइ छ ।