काठमाडौ । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुल्ला परामर्श शुरु गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका प्रेस संयोजक बमलाल गिरीले बताए । केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गिकरण शुरु गरेको हो । ‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेका छन्, शहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा हुन्छन्’ ।“भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएका छन्,” कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने । जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने सम्पर्क सुत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालय सुत्रले जनाएको छ । मन्त्री खनालले जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागि परेका हुन्छन् भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताए । जग्गा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाश हुनगई कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस शहरमा बसाइँ सरेका छन्, भने युवाजति वैदेशिक रोजगारमा, त्यसैले व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, “भूमि राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र वितरण गर्ने हो, उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुन आवश्यक छ ।” खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । छैठौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेश गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलव्ध नभएको उल्लेख छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० ९हेक्टर० क्षेत्रफल वन जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ । रासस

काठमाडौं १, मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा केही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीमाथि छानविन शुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार, केही सचिव र उच्च अधिकारीको बैंक लकर र खाता रोक्का भइसकेको छ ।  अख्तियार स्रोतका अनुसार सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना छन् । नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय प्रतापसिंह थापा र विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठसमेत अख्तियारको अकुत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेका छन् । श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारमा प्रहरी प्रमुख थिए । उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवन्ध फाट प्रमुख हुँदा सार्क सम्मेलनका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सामान खरिद गर्दा विवादमा मुछिएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

१९ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू नै आफूलाई गरिब र कंगाल देखाएर भाडाको घरमा बस्ने गरेकाले आयोगले उनीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको बताएका हुन् । ‘अहिले हामी एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिरहेका छौ, ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको बैंक एकाउन्टमा ५ सय रुपैयाँ मात्र देखिन्छ, उनीहरू भाडाको घरमा बस्छन् । अहिले ठूला व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा सम्पत्ति राख्ने चलन छैन । कतिसम्म भने, अहिले त्यस्ता ठूला व्यक्तिको ससुरालीसमेत कंगाल नै छन् ।’ तर लोकमानले को को माथि अनुसन्धान भइरहेको र कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने विषयमा यथार्थ कुरा खोलेनन् । कार्कीले संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिबाहेक अरु समितिमा आफूले बयानका लागि नजाने अडान शुक्रबार पनि राखेका छन् । कार्कीले त्यस्तो अडान राखेपछि अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायत अन्य १० वटा संसदीय समिति अब के गर्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । १३ वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि संसद्का तीनवटा समितिबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । ‘विद्युत लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको निर्णय अख्तियारले गरेको छैन, निर्देशन दिएको छैन । हामीले विद्युत ऐनको दफा मात्रै ध्यानाकर्षण गराएका हौं । ध्यानाकर्षण गराएर आवश्यक कारबाही गर्नुस् भन्दा हामीले कसरी क्षेत्राधिकार नाघ्यौं ?’ सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले बैठकमा अख्तियारले ससाना प्रकरणमा मात्र हात हालेको टिप्पणी गरेपछि त्यसको जवाफ दिँदै कार्कीले भने, ‘एकातिर सभापतिज्यूले भन्नुभो अख्तियारले झिनामसिना काम मात्रै गरिरहेको छ । तर त्यसो होइन । ‘प्रत्येक कर्मचारीले हरेक वर्षको अन्तमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, सम्पत्ति विवरण माग्दा त्यसमा आत्तिनुपर्ने के छ । हामी आएपछि सम्पत्तिको हकमा कुनै पनि निम्नस्तरका कर्मचारी कारबाहीमा परेका छैनन ।’