काठमाडाैं । पुँजी बजार बचाउन शेयर लगानीकर्ता समूहले २५ बुँदे माग राखेका छन् । सरकारले नयाँ बजेटबाट पुँजीबजारलाई राहातको प्याकेज नल्याएको भन्दै उक्त समूहले आमरण अनसन थाल्ने घोषणा गरेको हाे ।

पहिलेदेखि नै संकटग्रस्त बनेको देशको पुँजी बजार कोरोना संक्रमण र लगातारको लकडाउनबाट उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगी बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका लाखौं सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु प्रभावित बनेको उनीहरू बताउँछन् । यस्ताे अवस्थामा सरकारले पुँजीबजारलाई प्राथमिकता नदिएकाेमा उनीहरूकाे आपत्ति रहेकाे छ ।

‘यस्तो अवस्थामा लाखौं सर्बसाधारण सेयर लगानीकर्ताको सम्पति सुरक्षा गरी बजारको सुधार र विस्तारका लागि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्न हामी कम्तिमा एक हजार जना सेयर लगानीकर्ताहरु लकडाउन खुलेको दिन देखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, जावलाखेलमा आन्दोलन शुरु गर्ने छाैं ।’- शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका तिलक कोइरालाले बताए ।

‘हाम्रा मागहरु लकडाउन अवधि भित्रमा पुरा नभएमा लकडाउन अन्त्य भएकै दिनदेखि नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बर्खास्त नगरेसम्म जारी रहने गरी पाँच जना लगानीकर्ताको आमरण अनशन शुरु हुने घोषणा गर्दछौ । यससँगै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, गभर्नर, नेप्सेका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी, सीडीएससीका प्रमुखसहितको राजीनामाको माग पनि जोडिने छ । हाम्रो आन्दोलनमा दमन भएमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार माथि उल्लेखित निकायका पदाधिकारीहरु नै हुने चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं ।’- दवाव समूहले जनाएकाे छ ।

यस्ता छन् शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका मागहरूः

१. अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदे सुझावमध्ये अरु क्षेत्रसम्बद्ध कामहरु भईसके पनि पूँजी बजारसम्बन्धी २० वटा मुख्य कामहरु २०७५ असार मसान्तसम्म भईसक्नु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुको गैर जिम्मेवारीका कारण हालसम्म पनि नभएकाले सो काम तत्काल पुरा हुनुपर्ने ।

२. कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण बन्द भएको शेयर बजार बैंक, हितग्राही खाता ईन्टिग्रेशन गर्नुका साथै यसअघि लकडाउनको बीचमा दुई दिन भएको कारोबार रद्द गरेर मात्र खोल्नुपर्ने ।

३.नागरिक स्टक डिलरलाई काम गर्ने अनुमति दिएर उसले सेयर किन्ने तयारी पुरा भएर माग सिर्जना गरेपछि मात्र सेयर बजारको कारोबार चालु गरिनुपर्ने ।

४. हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिशन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महंगो भई लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक असर पर्न गएकाले कोरोना राहत स्वरुप ब्रोकर कमिशन सबै कारोबारमा ०.२० प्रतिशत लाग्ने बनाउने र नेप्सेले लिँदै आएको २० प्रतिशतलाई कटौति गरी २ प्रतिशत मात्र लिने ब्यवस्था गरेर मात्र बजार खोल्नुपर्ने ।

५. कोरोना संकट र लकडाउनका कारणले पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुलाई पनि गंभीर खालको क्षति हुन गएकाले सरकारले तत्काल दुई अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष व्यवस्था गरी हाल सेयर धितो कर्जा उपभोग गरिरहेकाहरुलाई सोही धितोमा र शेयर कर्जा उपभोेग नगरेकाहरुलाई नयाँ सेयर धितो लिएर प्रति एकाघरको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज दरमा एक बर्षका लागि कर्जा उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेर मात्र बजार खोल्नुपर्ने ।

६. सेयर धितो कर्जाको सिमा ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र मार्जिन कलको सामना गर्ने अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई २०७७ असोज मसान्तसम्म मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । कोरोना संकट र लगातारको लकडाउनका कारणले असार मसान्त भित्र तिर्न नसकेको बक्यौता सावाँ ब्याज तिर्न असोज मसान्तसम्मको म्याद कायम गरिनुपर्ने ।

७. सेयर धितोका लागि शेयर रोक्का तथा फुकुवा गर्दा सम्बन्धित बैंकले पूर्णतः विद्युतीय माध्यमबाट मात्र रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने । रोक्का भएको शेयर सम्बन्धित ब्रोकरको विद्युतीय पत्रको आधारमा सम्बन्धित बैंकले बिक्री गर्न स्वीकृति दिई सो वापतको सम्पूर्ण रकम धितो रोक्का राख्ने बैंकको खातामा विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफकै दिन जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने ।

८. सेयर धितो कर्जा लिएकाहरुको सवालमा सो शेयर वापत प्राप्त हुने बोनस, हकप्रद स्वतः रोक्का हुनेगरी सम्बन्धित लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा पठाउने र नगद लाभांश सम्बन्धित लगानीकर्ताकै बैंक खातामा गएर स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. ब्रोकरले कतिपय लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरिएको रकम कोरोना संकट, लकडाउन र अन्य कारणले प्राप्त हुन नसकेकाले ब्रोकरहरुलाई सेटलमेन्ट गर्ने रकमको समस्या भएकाले उनीहरुको लाईसेन्स र जायजेथा धितोमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिने अवधिका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

१०. २०७७ साउन १ गतेदेखि साधारण शेयर किनेर ७ बर्षसम्म शेयरधारण गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुलाई सुन्य प्रतिशत, पाँच बर्षसम्म धारण गर्नेलाई १ प्रतिशत, तीन बर्षसम्म धारण गर्नेलाई दुई प्रतिशत, कट अफ डेट भन्दा अघि शेयर धारण गरेकालाई हालकै पाँच प्रतिशत र कट अफ डेट भन्दा पछि शेयर किनेर अल्पकालीन लाभ लिनेलाई सात प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेगरी ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अन्तिम लाभकर घोषणा गरिनुपर्ने । बार्षिक रुपमा १० हजारसम्म पूँजीगत लाभ गर्नेलाई पुरै लाभकर छुट गरिनुपर्ने । प्यान नम्बर लिएकाहरुको कर दाखिला विवरण ब्रोकरले लगानीकर्ताकै खातामा अभिलेखन हुने गरी सेटलमेन्टकै दिन लाभकर दाखिला हुने ब्यवस्था मिलाउने र लगानीकर्ता आफैले विद्युतीय कर चुक्ता लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने ।

११. ब्रोकरहरुलाई आधिकारिक एजेन्ट मोडलमा तत्काल जिल्ला जान स्वीकृति प्रदान गरी पूँजी बजारमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच र ब्रोकरको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्ने ।

१२. ५० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्ने ब्रोकरहरुलाई डिलरशीपसहित सबै खाले काम गर्ने फुल ब्रोकर र हालको व्यवस्था बमोजिमको पूँजी कायम गरेकाहरुलाई कमिशन ब्रोकरको रुपमा बर्गीकरण गरीे काम गर्न दिईनुपर्ने ।

१३. ब्रोकरबाट प्रबाह हुने मार्जिन ट्रेडिड. कर्जाको ब्याज दर अधिकतम रुपमा ८ प्रतिशत र सेवा शुल्क १ प्रतिशत कायम हुने गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई तत्काल सेवा प्रबाहको ग्यारेन्टी गरेर मात्र शेयर बजार खोलिनुपर्ने ।

१४. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्सको स्वीकृति प्रदान गरी उनीहरुबाट हरेक शाखा र जिल्लाबाट कारोबार शुरु गरिनुपर्ने ।

१५. गैरआवासीय नेपालीहरुले जुन विदेशी मुद्रामा रकम ल्याउने हो त्यही मुद्रामा लाभांश र तीन बर्षपछि सावाँ फिर्ता लैजान पाउने गरी एक लाख देखि पाँच लाख डलरसम्म वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याएर पूँजी बजारमा लगानी गर्न तत्काल ढोका खोलिनुपर्ने । उनीहरुका लागि १५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१६. कोरोना संकटका कारण अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरुको आयमा गंभीर क्षति पुगी उनीहरुले चालु आर्थिक बर्षमा शेयरधनीलाई लाभांश खुवाउँन नसक्ने अबस्था देखिएको हुँदा उनीहरुबाट असुल गरिने कर्पोरेट कर कटौति गरी यस आर्थिक बर्ष र नयाँ आर्थिक बर्षका लागि २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । होटल ब्यवसायमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने अबस्था भएकाले यो समेत दुई आर्थिक बर्षका लागि कर्पोरेट कर सुन्य दर कायम गरिनुपर्ने ।

१७. वार्षिक रुपमा २० हजार रुपैयाँसम्म नगद लाभांश बुझ्ने सर्बसाधारण लगानीकर्ताका लागि लाभांश कर पुरै छुट हुने दीर्घकालीन ब्यवस्था गर्र्नुपर्ने र बोनस शेयर प्रस्ताब गर्ने कम्पनीहरुको सवालमा दोहोरो कर ब्यवस्था समाप्त गरी यस बर्षको नाफाबाट बोनस मात्र प्रस्ताब गर्नसक्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्ने ।

१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो जम्मा लगानीयोग्य रकमको १० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्न पाउने र पब्लिक कम्पनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशत रकमसम्म दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाउने तत्काल व्यवस्था गर्ने ।

१९. सामुहिक लगानी कोषहरुले आईपीओमा प्राप्त गरेका शेयरहरु तीन बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउने, कोषको पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्ने रकम मध्ये २० प्रतिशत भन्दा बढी बैंक निक्षेपको रुपमा राख्न नपाउने बनाउनुपर्ने । सामुहिक लगानी कोष र पूँजी बजारमा लगानी गर्ने सबै कोषहरुलाई दोहोरो करबाट मुक्ति गर्ने । कोषहरुको ५० हजार रुपैयाँ बराबरका ईकाई खरिद गरी तीन बर्षसम्म धारण गर्नेलाई बार्षिक रुपमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आय कर मिलान सुविधा दिनुपर्ने ।

२०. पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उद्धेश्यसहित स्थापना भएका लगानी कम्पनीहरुले आफुले दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहेको उल्लेख गरी तोकिएको मितिबाट शेयर खरिद गरेर पाँच बर्षसम्म धारण गरेमा ५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने । एक अर्ब भन्दा बढी पूँजी तथा जगेडा कोष भएका लगानी कम्पनीहरुलाई डिलरशीपको काम गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।

२१. बुक विल्डिड प्रणाली तत्काल लागु गर्ने । सो कार्यका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत हुन कम्पनीहरुलाई तत्काल आब्हान गर्ने र अब आउने सबै आईपीओ तथा ऋण पत्रहरुमा बुक विल्डिड लागु गरी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाउने र आपुर्ति नियन्त्रणको रणनीति अख्तियार गर्ने ।

२२. सेयर बजारमा सर्बसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी बजारबाट बेपत्ता भएका कम्पनीहरुका बारेमा खोजी गरी त्यसका संस्थापक, संचालक, प्रमुख कार्यकारी र उनीहरुका एकाघरका परिवारको समेत विवरण संकलन गरेर कम्पनी चालु नरहेको भए सेयरधनीलाई रकम फिर्ता गर्न लगाउने, निश्चित समय भित्र रकम फिर्ता नगरे कालोसूचीमा राख्ने र कम्पनीले ब्यवसायिक कारोबार गरिरहेको भए जरिवाना र पछिल्लो वित्तीय विवरणसहित सेयर बजारमा पुनः कारोबारमा आउन बाध्य पार्ने नीति, नियम, रणनीति अख्तियार गर्ने ।

२३. कम्पनीहरुले त्रैमाशिक बित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा विद्युतीय माध्यम उपयोग गर्न लगाउनु पर्ने, बित्तीय विवरण पहिलो दिन नेप्सेको वेभसाईटमा प्रकाशन गरेपछि मात्र दोस्रो दिन राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यसो नगर्ने कम्पनीहरुलाई पटकपिच्छे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने ।

२४. कम्पनीको साधारणसभा प्रयोजनका लागि प्रोक्सी संकलन गर्दा धेरै विकृति रहेकोले अबदेखि प्रोक्सी संकलन गर्दा शेयरधनीले आफ्नो विवरणमा दर्ता गराएको ईमेल ठेगानाबाट मात्र कम्पनीमा प्रोक्सी पठाउँनसक्ने गरी विद्युतीय माध्यम अनिवार्य गर्ने ।

२५. पुँजी बजारका बारेमा सर्वसाधारणका लागि विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने विश्लेषक, परामर्शदाता र आर्थिक पत्रकारका लागि धितोपत्र बोर्डबाट सूचीकरणको ब्यवस्था गर्ने र उनीहरुको नियमनको ब्यवस्था मिलाई स्वच्छ र बस्तुनिष्ट जानकारी प्रबाहको सुनिश्चितता गर्ने ।