काठमाडौं । आफूलाई संघीयताको पक्षधर दाबी गर्नेहरुको गठबन्धन सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदानको रुपमा पठाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जाने अनुमान पेश गरे ।
सरकारले स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ भने स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा समपुरक अनुदान ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहमा विशेष अनुदान ९ अर्ब १४ करोड तथा प्रदेशमा समानीकरण अनुदान ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, प्रदेशमा सशर्त अनुदान ५७ अर्ब १७ करोड, प्रदेशमै समपुरक अनुदान ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र प्रदेशमा विशेष अनुदानको रुपमा ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
