गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा व्यवसायी गोपाल हमाल विजयी भए । एक दर्जन बढी व्यापार व्यवसाय सम्हालेका व्यवसायी तथा सुदूरपश्चिमका अभियान्ता हमाल मेयर बनेपछि सर्वसाधारण मात्रै होइन व्यवसायी तथा उद्योगीहरू पनि खुसी छन् ।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रास कम भएसँगै उद्योगी व्यवसायी पनि व्यापार व्यवसाय विस्तारमा लागिरहेका छन् । स्वयम्मेयर नै व्यवसायी भएपनि उनीप्रति उद्योगी व्यवसायीको धेरै अपेक्षा र विश्वास पनि छ । उनै मेयर हमालसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकासको योजना, उद्योगी व्यवसायीप्रति हेर्ने नजर, गर्ने काम कारवाही र समग्र धनगढीको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुुराकानी गरेका छन् ।
तपाईं आफै पनि व्यवसायी हो, हिजोका दिनमा जनप्रतिनिधिले व्यवसायीको समस्या समाधान नगरेको, व्यवसायीक वातावरण सिजर्ना नगरेको भन्ने लगायतका गुनासो सुनिन्थे । अब तपाईं व्यवसायी मान्छे नै जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने तपाईंको नजर कस्तो हुन्छ ?
उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र नभई सबै क्षेत्रलाई हेर्ने नजर सकारात्मक हुन्छ । कसैप्रति गलत र कसैलाई सही नजर गर्नाले नै हाम्रो देशमा विकासले गति लिन नसको हो । व्यवसायी पनि यस उपमहानगरका नागरिक नै हुन् । उपमहानगरले गर्ने सहयोग व्यवसायीलाई गर्छ । हामीले नागरिकहरूले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छौं । नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नलाई आफ्नो ठाउँबाट जसले जे काम गर्न सक्छ, त्यो काम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै, कृषकले हेपिनु पर्ने व्यापारीले माथि जानु पर्ने प्रवृति पनि हुन हुँदैन । उद्योग, व्यापार व्यवसाय पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत हो । त्यसैले व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न पनि सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछु ।
धनगढी ठूलो व्यवसायीक सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्र बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
हामीले यो वर्षदेखि आवधिक योजनामा जाँदैछौं । यो भन्दा अगाडि उपमहानगरमा आवधिक योजनाहरू थिएनन् । सो योजनामा यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्रहरू समेट्ने नै छौं । विगत लामो समयदेखि उपमहानगर भनौं वा देश भनौं दलहरूको संयन्त्रले चलिरहेको छ । त्यो समयमा दलका मान्छे तथा कर्मचारीहरू मिली आफ्नो हिसाबले निर्णय गरे । तर, जनताको पक्षमा वकालत भएन ।
त्यसपछिको क्रममा जब जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुने, त्यसपछि पुनरावृति भयो । पहिला ७ जनाले मिलेर खान्थे भने अहिले १ जना मिलेर खान थाले । जुन दलले जित्यो त्यही दलकोमात्र विकासदेखि लिएर हरेक ठाउँमा पहुँच पुग्ने भयो । त्यस कारणले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न तथा बजेट पर्याप्त हुँदा पनि जनता असन्तुष्ट भए । जनता असन्तुष्ट हुनुको कारण वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण भएन भन्दा फरक नपर्ला । त्यहाँ प्रणाली विकास हुन दिइएन ।
म जहिले पनि भन्ने गर्छु लोकसेवालाई प्राथमिकता दिइएन, तोक सेवालाई प्राथमिकता दिइयो । तोक सेवालाई प्राथमिकता दिएपछि राजनीतिक दलका भाइ भतिजा आफन्तले अवसर पाए । जो चाहिँ अब्बल छन् तिनले अवसर पाएनन् । अब हामी यसमा सुधार गर्न खोज्दैछौं । हामीले प्रणालीको विकास हुनुपर्छ भनेर सचिवालय सुदृढिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले हामीले सचिवालय सुदृढिकरण गर्ने र आवधिक योजना निर्माण गरी लागू गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं । हामी जेठ २४ गते वर्कशप गर्दैछौं । सो वर्कशपमा विभिन्न क्षेत्रको विज्ञहरू आउँदै हुनुहुन्छ । कसरी आवधिक योजना जाने, उपमहानगरका स्रोत, राज्यको सहयोग, प्रदेश र केन्द्रको मिलेर कसरी काम गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । सो वर्कसपपछि हामी प्रोजेक्ट बैंक पनि बनाएर राख्छौं ।
यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार अन्त्य नभइकन सुशासन कायम हुँदैन । सुशासन कायम नभएसम्म जनताले राहत पाउँदैन । भ्रष्ट राजनीतिलाई कल्याणकारी राजनीति बनाउनु नै मेरो लक्ष्य हो । राजनीतिलाई पेसा बनाउने कुरालाई विस्थापित गरी राजनीति पेसा हैन, उत्कृष्ट समाज सेवा हो भन्ने कायम गर्नु मेरो अर्को उद्देश्य हो ।
धनगढी भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ, सीमा क्षेत्रमा भएकै कारण धेरै अवैध रूपमा सामान ओसारपसार हुने, वस्तु आयात गर्दा पनि राजश्वको दायरामा नआउने लगायतका गतिविधि बढ्दै गएका छन् । यसको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि केही काम गर्ने सोच्नु भएको छ ?
यसको नियन्त्रण गर्ने हैन, नियमन गर्ने हो । जबसम्म हामी नियन्त्रणको कुरा गर्छौं, त्यसपछि हामीले धेरै कुरा गुमाउँछौं । हामीले अवैध रूपमा सामान ओसारपसार गर्नेलाई त छोड्दैनौं । धनगढी भारतीय सीमा क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले भारतीय पर्यटन पनि भित्र्याउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैन । हाम्रो देशले हरेक वस्तुको आयात मात्र गर्छ । निर्यात सामान थोरै मात्र जान्छ । अब हामीले सामानसँगै पर्यटनको पनि आयात गर्नु पर्याे । पर्यटकलाई आयात गर्न सक्यौं भने मात्र विकास हुन्छ । पर्यटनसँग हरेक क्षेत्र जोडिएकोले यसको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हिजो भारतमा ६० लाख मान्छे भोकमरीमा परे । कोही कमाउन नेपाल आए । भिख मागेका मान्छेसँग के पैसा होला र भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । यसलाई हामीले निकालेर फाल्नु पर्छ । अहिले भारतीय नागरिकसँग पैसा छ । अब भारतीय देखेपछि सलाम हानेर भित्र ल्याउनु पर्छ । किनभने उनीहरूसँग पैसा छ । उनीहरू धर्मभिरु पनि छन्, भारतीय पर्यटनलाई युरोपियन पर्यटकभन्दा माथि राख्दा फरक पर्दैन । भारतबाट सानादेखि ठूलासम्मको सामान आयात हुन्छ । पर्यटक पनि आयात भयो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ ।
धनगढीमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित बस्ती पनि बढ्दै गएको छ, सुन्दर नगर बनाउने योजना तपाईंको घोषणापत्रमै छ । सुन्दर धनगढी बनाउने तपाईंको सूत्र के हो ?
‘हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौं’ भन्ने हाम्रो नारा छ । सुन्दर धनगढी हुनको लागि पर्यावरण दृष्टी, सरसफाइले पनि राम्रो र सुन्दर धनी गरिब हुनको लागि सुन्दर नागरिक पनि हुनु पर्याे । नागरिक सुन्दर नभएसम्म धनगढी सुन्दर हुँदैन । त्यसैले हामीले नागरिक स्तरबाट नै यो अभियान सुरु गर्नु पर्छ । उपमहानगरले मात्र सुन्दर धनगढी बनाउने होइन, हरेक नागरिकलाई यो अभियानमा जोडिनु पर्छ । सुन्दर धनगढी बनाउने नागरिकको पनि दायित्व हो । हरेक नागरिकलाई जवाफदेही तथा जिम्मेदार बनाउँदै छौं ।
पाँच वर्षमा धनगढीको मुहार फेर्न धनगढीबासी पनि लाग्नु पर्छ । मेयर एउटा संयोजनकर्ता मात्र हो । मेयरले इमानदारीपूर्वक नेतृत्व गर्छ । हामी सबै जना मिलेर धनगढी बनाउने हो । यसलाई हामीले माइक्रो लेबलबाट लागु गर्छौं । एउटा सानो कुरादेखि हरेक क्षेत्रमा जोड्ने नागरिक जोडिने अभियान हो ।
म कुनै राजनीतिबाट आएको व्यक्ति होइन । यो अभियानकै लागि आएको हुँ । भ्र्रष्टाचार नगर्ने सुशासन कायम गरेर देखाउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । हिजोका दिनमा छाउपढी तथा देउकीको यो प्रदेश भनेर लामो समयसम्म अपमान महसुस गर्नु परेको थियो । हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशले दया माया मागेको थिएन, यसले अवसर मागेको थियो, त्यसैले यो ्रदेश पछाडि परेको थियो । आज अवसर पायो सुदूरपश्चिमले गरेर देखायो । यो देशको लागि नै एउटा मोडलको स्थापित होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।
धनगढीमा अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री पनि भइरहेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन केही सोच्नु भएको छ ?
यो धनगढीकोमात्र नभइ देशको नै एउटा ठूलो समस्या हो । यसको पनि सम्पूर्ण कुरा घुमेर भ्रष्टाचारमा जोडिन्छ । हाम्रा निति निर्माताहरू सबै जग्गा दलालीमा छन्, कोही दलालीको संरक्षणमा छन् । यसमा मलै गर्ने सक्ने भनेको मेरो अधिकार क्षेत्रको मात्र हो । यसको व्यवस्थापन बारेमा पनि हामी नीति नियमको विकास गरी अगाडि बढ्ने छौं । जग्गा प्लटिङ कति गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कति छोड्ने भनेर विभिन्न नियमहरू अपनाउन सक्छौं । जमिन एकीकृत प्रणालीबाट नियमहरू लागू गरी काम गर्नेछौं ।
प्लटिङको नाममा र प्लटिङ रोक्दा पनि पैसाको चलखेल बढ्दो हुने गरेको छ । यस्तो पैसाको चलखेल हुने गरी प्लटिङ गर्न दिनु हुँदैन । प्लटिङ गर्ने काम पनि रोकिएको छैन । झन् दिनहुँ बढ्दो छ । जमिनको मूल्य पनि बढ्दो छ । यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखियो । जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित शहरको निर्माण गर्नु पर्ने हो । अहिले जग्गावालाले प्लटिङ गर्ने, पैसा जग्गा वालाले कमाउने, दायित्व चाहि उपमहानगरलाई पारिदिने छ । यदि मलाई कानुनले दिन्छ भने यो सबै म बन्द गराउँछु । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री रोक्न पनि मेरो पहल रहनेछ ।
कोरोनाको कारण लामो समयदेखि व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । तपाईं आफू पनि व्यवसायी भएको कारण कति नोक्सान भएको छ, तपाईंलाई नै महसुस भएको होला । समस्यामा परेका ती व्यवसायीका लागि कुनै राहत तथा करमा सहुलियत दिने विषय कत्तिको सोच्नु भएको छ ?
उपमहानगरले व्यवसायीका लागि कुनै राहत तथा करमा सहुलियत दिएर अब हुनेवाला केही पनि छैन । यसमा राहत तथा करमा सहुलियत राज्यले दिने हो । अहिले बैंकिङ ब्याजले नै व्यवासायीहरु मारमा परेको देखिन्छ । व्यवसायीलाई राहत दिएर यो भूमरीबाट निकाल्न सक्ने भए राहत तथा करमा सहुलियत दिन्थ्यौं । अहिले व्यवसायीले उपमहानगरलाई करका रूपमा थोरै नै हो । सबैभन्दा बढी व्यवसायी अफ्ठ््यारो परेको बैंकको ब्याजले हो । हामीले पहिले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएका थियौं, अहिले त्यो दोब्बर नै भएको छ । व्यापारीलाई जहिल्यै ब्याजको मार हुन्छ । ब्याज नियन्त्रण भयो भने व्यापारीलाई राहत मिल्छ ।
मानौं यहाँको एउटा ठूलो व्यवसायीले एक लाख रुपैयाँ करमा तिर्छ । उसलाई त्यो रकम मिनाह गर्यो भने त्यो व्यवसायीलाई खासै राहत हुँदैन । तर, बैंकको ब्याजलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ व्यवसायीहरू बाँच्छन् । उनीहरूलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम केही छ भने त्यसको विकास गर्नुपर्छ । अब १०/२० हजार रुयैयाँ कर छुट दिएर कुनै फरक पर्दैन ।
धनगढीको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार र पर्यटन विकासमा तपाईंको जोड कति हुन्छ ? के कसरी काम गर्नु हुन्छ ?
पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार र पर्यटन विकास उपमहानगरको प्राथमिकता नै हो । हामीले यिनै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हामी पञ्च वर्षीय योजना लागू गर्दैछौं । तोक लगाएर हुने योजना अब पास हुँदैनन् । अब योजनाबद्ध तरीकाबाट धनगढी उपमहानगर अगाडि बढ्छ ।
तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि धनगढी कस्तो बन्छ ?
कस्तो बन्छ भन्ने विषयको डिजाइन इञ्जिनियर तथा विज्ञहरूले बनाउँछन् । हाम्रो ५ वर्षीय योजना बनी सकेपछिमात्र यस्तो बन्छ भन्न सक्छौं । पाँच वर्षमा सुन्दर धनगढी बनेको सबैले देख्नुहुन्छ ।
