काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
सरकारले गत फागुनमा अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यहरूको लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
सरकार अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेकोले यहीबेला मापदण्ड संशोधन गरेर सरकारले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने लागेको भन्दै आलोचना र शंका पनि भइरहेको छ । सोही शंका उत्पन्न गर्दै सर्वोच्चमा यो विषयमा रिट दायर भएको थियो ।
अधिवक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको रिटमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड अनुसार सरकारलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भएको छ । धेरैलाई नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ । अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न नसक्दा प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले गत वर्षकाे २७ फागुनमा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो ।
