काठमाडौं । सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संशोधन प्रस्तावले निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने आरोप लगाएका छन् । वन नियमावलीको संशोधन प्रस्तावले खासगरी उर्जा उत्पादकहरू उत्रित बनेका हुन् ।
२०५१ मा आएको वन नियमावलीलाई सरकारले २०७९ मा परिवर्तन गरेको थियो । सरकारले अहिले गर्न लागेको वन नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन हो । प्रस्तावित संसोधनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजनाको निर्धारण संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने नियम ८७ को उपनियम (२) को सम्भाव्यता अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएको योजना वा आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजना यकीन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो व्यवस्थाले हरेक आयोजनामा फाइल उठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुने र लागत दुवै बढ्न जाने खतरा छ ।
राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगको लागि हालको व्यवस्थामा समेत नियमावलीले हेरफेर गर्न खोजेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत सिफारिशसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निवेदन दिँदा त्यस्तो कागजात वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा बोर्डको निर्णय वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजात समेत पेश गर्न भनिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार नियम ९० बमोजिम स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गाको सट्टा भर्ना जग्गा बापत निजी जग्गा व्यवस्था गर्ने अनुसूची– ५१ बमोजिमको रकम कोषमा गर्नु पने व्यवस्था गरिएको छ। (२) विकास आयोजनाले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत पाएको हो कम्तिमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची – ५१ क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रूख र पोलको संख्याको पाँच गुणाको दरले हुने वृक्षारोपण र सो को पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न लाग्ने अनुसूची – ५१ क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
तर सरकारको यस्तो प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पान असहमत देखिन्छ । इप्पानकाअनुसार स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गा बराबरकै सट्टा भर्ना जग्गा र त्यसमा वृक्षारोपण तथा रुख हुर्काउन लाग्ने खर्च वा रुख हुर्काइसकेको जग्गा वा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा सो बापतको रकम एकमुस्ट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वास्तविकरुपमा प्रयोग हुने जग्गा र काटिने रुखको संख्या अनुसार मात्रै सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अन्य जग्गा नेपाल सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए विकास आयोजना सस्तो हुन्छ । आयोजनाले जग्गा किनेर सरकारलाई दिँदा प्रतिहेक्टर ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा पनि प्राप्त गरिरहेको हुँदा सरकारले प्रतिहेक्टर न्यूनतम २८ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोक्नु र त्यसमा वृक्षारोपणको नाममा थप प्रतिहेक्टर १४ देखि १८ लाख रुपैयाँ समेत जोडेर प्रतिहेक्टर न्यूनतम ४२ लाखदेखि अधिकतम ९८ लाख रुपैयाँ पु¥याउनु विकास आयोजनामाथि आर्थिक शोषण हुने इप्पानका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा हटाउनुपर्ने रुखहरूको यकिन प्रदेश मन्त्रालयले गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिएपछि नियम ९३ क उपनियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण वापतको अनुसूची ५१ क. बमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएको जानकारी विभागबाट प्राप्त भएपछि प्रदेश मन्त्रालयले उक्त रुखहरू हटाउन अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै रुख हटाउने अनुमति दिने हो भने प्रदेश मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने गरी वन नियमावली बन्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले अनेक बहानामा सरकारले आयोजना रोक्न लागेको बताए ।
उनकाअनुसार बनमा कुनैपनि किसिमको पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन भनेर कि त सरकारले भन्दियो भने कोही जलविद्युतमा जाँदैन थिए। अहिले उर्जा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरि नियामवली ल्याइन खोजिनु गलत छ।
कार्कीले वन नियमावलीका बारेमा मन्त्री सचिवसँग पनि छलफल भएको बताए। मन्त्री केही गरौँ भन्ने खालको देखिएपनि व्यवहारमा भने उर्जा उत्पादकहरूलाई अप्ठ्यारोपार्ने नीति ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) काअनुसार हाल देशमा ३ हजार ६ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा करिव ३ हजार मेगाबाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पदान भइरहेको छ। त्यस्तै ४ हजार ५ सय मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३ हजार ५ सय मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छन्।
२० हजार मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यी आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भई लाखौं नेपालीले रोजगारीसमेत पाइरहेको अवस्था छ। जलविद्युत क्षेत्रकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ भने करिब १२०० मेगाबाट विद्युत निर्यातबाट वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीसमेत सुनिश्चित भइसकेको छ।
यसरी देशको समृद्धिमा मुख्य योगदान दिइरहेको र व्यापार घाटासमेत घटाउन उल्लेख्य भुमिका खेलीरहेको यो क्षेत्रको विकासका लागि अहिले पनि धेरै ऐन नियमहरू वाधक रहेका छन्।
त्यसमध्ये वन नियमावली, २०७९ मा रहेका तथा संशोधन प्रस्ताव गरिएका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोगमा उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको निर्णय चाहिने, वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत चलनचल्तीको भन्दा निकै महँगो रकम जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका नियमहरू हटाउनुपर्छ ।
वन नियमावलीको मस्यौदाबारे के भन्छ वन मन्त्रालय ?
वन मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले भने वन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले रहेको झन्झटिला कतिपय प्रावधानलाई सरलीकरण गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको बताए । उनले कानूनले जे जस्तो भनेको छ, त्यही कुरालाई नियमावलीले तोकेबमोजिम भनेर सम्बोधन गरेको बताए । उनकाअनुसार कानूनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावली तोक्ने मात्रै काम गरेको छ । नियमावलीले थप कुनै तपाईंको कस्ने काम नगरेको उनले बताए ।
सहसचिव ज्ञवालीकाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सन्दर्भमा विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको हरेक योजनाहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त भन्न त्यहाँको बोर्डले निर्णय गरेर पठाउनु पर्थ्यो ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो वन क्षेत्र प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कुन हो भन्नेकुरा, सम्बन्धित विषय मन्त्रालयले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको मान्यता हुने भन्ने कानून व्यवस्था राख्न खोजिएकाले मन्त्रालयले आफैँले नै निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर निकाल्ने भएकाले सहज हुने उनको भनाई छ ।
सहसचिव ज्ञवालीकाअनुसार यो वनको नियम राज्यको नियम हो, सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको नियमावलीले केही सरलीकरण गर्ने कोसिस समेत गरेको उनको भनाइ छ। सहसचिव ज्ञवालीले पहिला भन्दा नियमवली केही सरलीकरण भएर आउन खोजेको बताए । उनकाअनुसार अहिलेको नियमावलीले आयोजनालाई पनि पहिलेको तुलनामा केही न केही सहुलियत व्यवस्था गरेको छ ।
हाइड्रोको हकमा हिजोको दिनमा ऐनले ‘राइट अफ वे’ र प्यानले ओगटेको क्षेत्र बराबरको सट्टा भर्ना जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो भने, अहिलेको ऐनले जति पनि त्यो टावरले ओगटेको एरियाको १०% ले हुने रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरिन्छ भने, राइट अफ वेको हकमा त्यो जग्गाको हिसाब गरेको छैन ।
ज्ञवालीकाअनुसार त्यहाँ रुख कति काटियो भने त्यो बराबरको रकम जम्मा गरे पुग्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । ट्रान्समिशन लाइनहरूको हकमा पहिलाको भन्दा लागत मूल्य कम हुने देखिन्छ र सरलीकरण गरेको देखिन्छ । अब स्थानीय र प्रदेश कार्ययोजनाको हकमा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने आयोजना लामो प्रक्रिया थियो ।
हिजो अब प्रदेश हुँदै संघीय मन्त्रालय, यसपछि गएर योजना आयोगमा गएर आयोजना निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यहाँ पछि सिफारिसको आवश्यकता पर्थ्यो भने, अहिले ती प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले प्राथमिकता प्राप्त निर्धारण गरेर हुने व्यवस्था अहिलेको कानूनले गरेको छ भने, त्यसमा त्यसरी सिफारिस गरिसकेपछि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेशको रायसहित आइसकेपछि सिधै नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अहिलेको नियमावलीको कानूनलाई भएको कुरालाई नियमावलीले गरेको छ । उनले हिजोको तुलनामा अब जग्गा प्राप्तिको विषयहरूमा अधिकतम कानूनले सरलीकरण गरेको बताए ।
