काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयहरूले मनोमानी बेरुजु उठाउँदा घरजग्गा (रियल इस्टेट) कारोबार व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका छन् ।
दशकौंदेखि सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माण र राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्र मालपोत कार्यालयको निर्णयले अनिश्चितता र अविश्वासको वातावरणमा धकेलिएको उनको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कानुनी रूपमा प्लटिङ अनुमति लिएर सञ्चालन भएका घर घडेरी परियोजनाले सडक, बिजुली, पानीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकास गरेको छ । आधार मूल्यभन्दा ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुरमार्फत राज्यलाई सामान्य खरिद बिक्रीभन्दा झन्डै पाँच गुणासम्म बढी राजस्व प्रदान गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न मालपोत कार्यालयले लेखापरीक्षकको व्याख्यालाई गलत र मनोमानी रूपमा प्रयोग गर्दै एउटै ठूलो कित्ताबाट प्लट काटिएका सबै जग्गाको मूल्य समान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर व्यवसायलाई धरासायी बनाउन लागेको आरोप महासंघको छ ।
सरकारले अवैज्ञानिक आधारमा रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई लाखौं करोडौंको बेरुजु थोपर्न थालेको महासंघको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूलाई बेरुजू नबुझाए जग्गा रोक्का राख्ने चेतावनीसहित पत्राचार भइरहेका घटना सार्वजनिक भएपछि जग्गा तथा आवास व्यवसायमा थप तनाव सिर्जना भएको छ । महासंघले यस्ता क्रियाकलापले शहरी आवास, पूर्वाधार विकास र रियल इस्टेट बजारमा गम्भीर मानसिक दबाब र अनिश्चितता बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार जग्गाको मूल्य अवस्थिति, सडक पहुँच, मोहडा, आकार, भू-आकृति, पूर्वाधार सुविधाहरूका आधारमा फरक–फरक निर्धारण हुने स्पष्ट प्रावधान छ । तर यी सबै व्यावहारिक मापदण्ड बेवास्ता गरी एउटै मूल कित्ताबाट काटिएका सबै प्लटलाई समान मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया कानुनी व्याख्याको असंगत र गैरव्यावसायिक प्रयोग भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार यो निर्णयले हजारौं व्यवसायीसँगै लाखौं उपभोक्ता प्रत्यक्ष जोखिममा पर्नेछन् ।
महासंघले सरकारले बेरुजु कार्यान्वयन तुरुन्त रोक्न, लेखापरीक्षण प्रक्रिया एकरूप मानकसहित पुनःसमीक्षा गर्न र प्लटिङ परियोजनाका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री मूल्यांकन प्रक्रिया लागू गर्न माग गरेको छ ।
साथै महासंघले आवास तथा सहरी विकास क्षेत्र निरुत्साहित नहुने गरी दीर्घकालीन स्थिरता र उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्र रोजगारी, अर्थतन्त्र र कर प्रणालीको प्रमुख आधार भएकाले वर्तमान अन्योलले समग्र आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए । उनले तथ्य, संवाद र समन्वयमार्फत समाधान खोज्न महासंघ सदैव तयार रहेको पनि बताए ।
