दलहरूको प्राथमिकतामा रेल र हाइवे, निजी क्षेत्र र विज्ञको जोड कानुन सुधारमा

काठमाडौं । आगामी २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सडक, रेल, हवाई र जलमार्गलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा अघि सारेका छन् । 

कांग्रेस प्रतीज्ञा : चारलेनको राजमार्गदेखि पूर्वपश्चिम रेलसम्म

नेपाली कांग्रेसले रणनीतिक सडक पूर्वाधार विस्तारमार्फत ढुवानी खर्च घटाई बजार मूल्य सस्तो बनाउने लक्ष्य राखेको छ भने ढुवानी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट र कृत्रिम मूल्य निर्धारण अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र साना उद्यमीको लागत घटाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । 

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जामा लगानी बढाउँदै सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जन हासिल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभ स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारमा प्रयोग गरिने र जलवायु कूटनीतिलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ । कांग्रेसले देशभरका सडकलाई बाह्रैमास चल्ने, सुरक्षित र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने बनाउने घोषणा गरेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तीव्र बनाउने, कान्ति लोकपथको बाँकी खण्ड एक वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तथा सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

सडक डिजाइनमै पैदलमार्ग, आकासे पुल, अपाङ्गमैत्री बस बिसौनी, साइकल ट्रयाक र हरियाली अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । ‘सबै सडक उज्यालो’ अभियानमार्फत सौर्य बत्ती जडान गरिने जनाएको छ । कांग्रेसले शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी आधुनिक, प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी बत्ती र क्यामेरामार्फत ट्राफिक नियमन गरी ट्राफिक प्रहरीको स्थायी तैनाथी अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । 

प्रतिज्ञापत्रअनुसार एक वर्षभित्र दूरीको आधारमा भाडा प्रणाली, स्मार्ट टिकटिङ र एकीकृत ट्रान्जिट प्रणाली लागू गरिनेछ । सवारी चालक निगरानी प्रणाली विकास, दुर्घटनाको निष्पक्ष अध्ययन र सडक सुरक्षा सुधारमा राज्यका सबै प्रयास केन्द्रित गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुआब्जा समस्या टुङ्ग्याई सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा काम अघि बढाइनेछ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भने जल यातायात सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वाधार लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गरिने जनाएको छ ।

यस्तै, कर्णालीका लागि जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा द्रुत लोकमार्गसहित विभिन्न दुर्गम सडक आयोजना अघि बढाइनेछ । सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्गले आवागमन समय घटाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा खप्तड–मार्तडीदेखि दार्चुला, बझाङ, बैतडी र कैलाली जोड्ने सडक आयोजनामार्फत भौगोलिक एकीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

ठेक्का प्रक्रिया डिजिटल र पारदर्शी बनाइने, न्यूनतम कबोल अंकको अभ्यास हटाई प्राविधिक क्षमता र अनुभवमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ । पूर्वाधार विकास बैंक, आयोजना विशेष बन्ड र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरिने कागे्रंसले जनाएको छ ।

रास्वपाले मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लामो दूरीको बस सेवामा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्ण अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई एउटै प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय बसलाई भन्सार सहुलियत दिने तथा काठमाडौं उपत्यका र तराईका मुख्य कोरिडोरका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने योजना अघि सारेको छ । 

सडक सुरक्षामा जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई–आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरी पहिलो वर्षमै दुर्घटना दर घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पार्टीको वाचा पत्रअनुसार सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षाका लागि चितवनको ‘ब्लू बस’ मोडल विस्तार गरिनेछ भने पैदलयात्री र साइकल यात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार अनिवार्य गरिने उल्लेख छ ।

रेल क्षेत्रमा मेची-महाकाली विद्युतीय रेललाई मेरुदण्ड बनाउँदै ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने, पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरहरूमा शाखा रेलमार्ग विस्तार गर्ने तथा चीन–भारत रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्ने योजना छ । निर्माणाधीन रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउन मुआब्जा र कानुनी जटिलता समाधान गरिने रास्वपाको भनाइ छ ।

हवाई क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा अडिटमार्फत कालोसूचीबाट हट्ने पहल गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम लाई व्यावसायिक व्यवस्थापनमा लैजाने रणनीति लिएको छ । साथै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनर्संरचना गरिनेछ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक र बजार रणनीति अपनाइने उल्लेख गरेको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा अध्ययनका आधारमा अघि बढाइने बताइएको छ । 

साथै, डिजिटल हस्ताक्षर, समयसीमा तोकिएको निर्णय प्रक्रिया, ‘स्वतः अनुमोदन’ प्रणाली र कागजरहित प्रशासनमार्फत पूर्वाधार निर्माणको ढिलासुस्ती घटाइने र वातावरणीय स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सरलीकरण गरिने रास्वपाको एजेन्डा छ ।

मेट्रोरेल, मोनो रेलसँगै फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने एमालेको घोषणा

नेकपा एमालेले देशका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने कम्तीमा एक सडकले जोड्ने र जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेको छ । सिंगल लेन सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ सडक कम्तीमा डबल लेनकै बनाउने प्रतिबद्धता छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समर्पित डबल लेनमा विकास गर्ने, मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्गलाई रणनीतिक मार्गका रूपमा विस्तार गर्ने योजना उल्लेख छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक मेरुदण्ड बनाइने जनाएको छ ।

रेल क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग एक दशकभित्र सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको तयारी अघि बढाउने तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एमालेले भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग पहुँच र चीनसँग पारवहन सम्झौतामार्फत समुद्री बन्दरगाह उपयोग विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ मार्फत सडक, रेल, जलमार्ग र विमानस्थललाई आपसमा जोड्ने रणनीति पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

सडक सुरक्षामा सीसी क्यामरा, पेट्रोलिङ, ट्रमा सेन्टर तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सडक गुणस्तर सुधार गरिनेछ । शहरी क्षेत्रमा १० मिनेटको दूरीमा सार्वजनिक यातायात पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने र एकीकृत विद्युतीय भाडा प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि छ ।

मेट्रोरेल, मोनोरेल, फास्ट ट्रयाक तथा धेरै यात्रु बोक्ने बस सेवा सञ्चालन गर्दै सहरी ट्राफिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई दैनिक १८ घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

नेकपाले मेट्रो र मोनोरेलसँगै प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली सञ्चालन गर्ने 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी दशकलाई पूर्वाधार विकासको दशक बनाउने जनाएको छ । नेकपाले देशका प्रमुख राजमार्गहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ भने यसअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली) तथा गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गरिने उल्लेख छ । 

देशभर द्रुतमार्ग, लोकमार्ग र सुरुङमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ भने सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याइने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ र मुख्य सहरहरूमा चक्रपथ निर्माणलाई गति दिने योजना पनि समेटिएको छ । 

प्रतिबद्धतापत्रमा बहुप्रतिक्षित रेलमार्गहरू निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गरिने जनाएको छ । 

काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल र प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी, ठूला नदीहरूमा जलयातायात सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । ५ वर्षभित्र बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल प्रयोगमा नरहेका विमानस्थलहरू स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घकालमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिने र निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनेछ । भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत निर्यात सम्बन्धी सम्झौता प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । 

नवीकरणीय ऊर्जा-सौर्य, वायु र साना जलविद्युत प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जा मिश्रण बढाइनेछ । शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने तयारी गरिने नेकपाको एजेन्डा छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित र एकीकृत बस्ती विकासमार्फत आधुनिक सेवा–सुविधा पु¥याइनेछ भने ५ वर्षभित्र २० सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १०० ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने लक्ष्य नेकपाको छ ।

सबै नेपालीको घरमा सफा खानेपानी पु¥याइने र ५ वर्षमा ५ लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गर्ने योजना पनि प्रतिवद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

वन अतिक्रमण रोक्ने, चुरे–शिवालिक संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय वृक्षारोपण गर्ने तथा वनको व्यावसायिक उपयोगमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । एक सामुदायिक वन, एक उद्यमकार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन, जैविक विविधता संरक्षण तथा कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिनेछ ।

सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली विकास, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र विपद् व्यवस्थापनमा एआई तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख छ । 

के भन्छ निजी क्षेत्र ? 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विद्यमान झन्झटिला ऐन–कानुन मुख्य बाधक रहेको बताउँछन् ।  

राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू केवल चुनावी नारामा सीमित हुने गरेको भन्दै उनले अबको प्राथमिकता कानुन परिमार्जन र एकीकृत विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष सिंहले सडक र पूर्वाधारका कामहरू रोकिनुमा एउटा मात्र नभई दर्जनौं कानुनहरू बाधक रहेको उल्लेख गरे । 

‘काग्रेंसका सभापति गगन थापाले ४१ वटा ऐन संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ, तर सडकलाई मात्र हेरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि एउटा शक्तिशाली छाता ऐन निर्माण गरी विकासका अवरोधहरूलाई हटाउनु पर्छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने जटिल कानुनहरूले भ्रष्टाचारलाई मात्र बढावा दिइरहेका छन् ।’

यस्तै उनले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले धनगढीमा सडक निर्माणका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै सिंहले विकासका लागि प्राविधिक र कानुनी धरातल बुझ्नुपर्ने बताए । 

‘डेढ वर्षमा सडक बनाउँछौं, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि भुइँमा सुताएर हुन्छ भन्नु सस्तो लोकप्रियता मात्र हो,’ उनले थपे, ‘अहिलेको कानुनअनुसार ९ वटा रुख काट्न अनुमति लिनै ३८ महिना लाग्छ । यस्ता कानुनी प्रावधानहरू नसुधारी सस्तो नाराले मात्र वास्तविक विकास सम्भव छैन ।’

राजधानीमै भइरहेको अव्यवस्थित पुँजीगत खर्चप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सिंहले भने, ‘कहिले विद्युत प्राधिकरणले खन्छ, कहिले खानेपानीले । वर्षमा चार पटकसम्म सडक पिच गरिन्छ । यसले राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ तर उपलब्धि शून्य छ । ’

उनले विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वय नहुँदा विकासको नाममा जनसाधारणले सास्ती मात्र पाएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ४० प्रतिशत विकास बजेट सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर करदाताको पैसा र वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग नगर्न उनले राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिए । 

कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र नेकपा लगायत सबै दलहरूलाई आग्रह गर्दै सिंहले भने, ‘निर्वाचनपछिको पहिलो काम नै ऐन–कानुन परिमार्जन गरी विकासमैत्री वातावरण बनाउनु हुनुपर्छ । भाषणका लागि मात्र शब्दहरू प्रयोग गरेर अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

यसैगरी राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा ऊर्जा क्षेत्रले अभूतपूर्व प्राथमिकता पाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले दलहरूले अघि सारेका महत्वाकांक्षी एजेन्डाहरूलाई स्वागत गर्दै अबको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको बताए । 

उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा  र रास्वपालगायतका दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड स्वीकार गरे । 

‘दलहरूले ३० हजारदेखि ४० हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने र लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पु¥याउने जस्ता सकारात्मक एजेन्डा ल्याएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । ’

चुनावी प्रतिबद्धताहरू कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै अध्यक्ष कार्कीले नयाँ बन्ने सरकारले सबैभन्दा पहिला रोक्किएका विद्युत खरिद सम्झौता हरूलाई सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘हजारौं मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) कुरेर बसेका छन्, पिपिए नहुँदा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन् । यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

अहिलेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक्लैले मात्र विद्युत व्यापार गर्न सम्भव नभएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन सरकारसँग माग गरे ।  त्यस्तै, टेक एण्ड पे जस्ता नीतिगत अन्योलहरू चिर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘सबै दलले घोषणापत्रमा एकद्वार प्रणालीको कुरा गरेका छन्, यो निकै राम्रो पक्ष हो,’ कार्कीले थपे, ‘प्रशासनिक झन्झटका कारण आयोजनाहरू ढिलाइ हुने परिपाटी अन्त्य गर्न यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु अनिवार्य छ । ’

कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अब कुनै विकल्प नभएको र जोसुकै सरकारमा आए पनि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत अड्चनहरू हटाउन सकेमा आगामी एक दशकभित्रै नेपालले ऊर्जामा ऐतिहासिक फड्को मार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने उनको ठम्याइ छ । 

पूर्वाधारविज्ञ भन्छन् : कार्यान्वयन भए नतिजा आउँछ

पूर्वाधारविज्ञ अर्जुन थापा नेपालको पूर्वाधार विकासमा सरकारले अपनाउँदै आएको ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्तिका कारण ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरू अलपत्र परेको बताउँछन् । 

राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला घोषणापत्रमा ठूला सपना बाँडे पनि व्यवहारमा बजेट विनियोजन गर्दा भने स–साना र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।

विज्ञ थापाका अनुसार देशभरका ठेक्काहरू रुग्ण हुनुको मुख्य कारण नै पर्याप्त बजेटको अभाव हो । 

‘अहिले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयमा अर्बौँ रुपैयाँ छ, तर त्यसलाई कनिका छरेजस्तो थोरै–थोरै धेरै ठाउँमा छरिएको छ,’ उनले भने, ‘सूर्यविनायक–धुलिखेल जस्तो व्यस्त सडकको काम रफ्तारमा हुनुपर्नेमा अहिले भुक्तानी दिने पैसा छैन । यस्तो तालले देश कसरी बन्छ ?’

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको उदाहरण दिँदै थापाले हालसम्म ८५ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि एउटा गाडी हिँड्ने अवस्था नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । 

‘यो आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २ खर्ब लाग्छ । यदि हामीले प्रतिबद्ध भएर फास्ट ट्रयाक, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन र बूढीगण्डकी जस्ता उत्पादनशील आयोजनामा ध्यान दियौं भने त्यसले ६–७ वर्षमै लगानी उठाएर राज्यको राजस्वमा ठूलो योगदान दिन्छ,’ उनले थपे । 

विश्वका विकसित देशहरूको उदाहरण दिँदै थापाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले विकासका योजनालाई असर पारेको बताए । ‘दक्षिण कोरियामा १९६१ देखि पञ्चवर्षीय योजना लागू भयो र त्यहाँ सरकार बदलिए पनि योजनाको ‘कमा र फुलस्टप’ पनि परिवर्तन हुँदैन । सिंगापुरको विकासको रहस्य पनि त्यही हो,’ थापाले भने, ‘हाम्रोमा ६ महिनामा सरकार फेरिन्छ र अघिल्लो सरकारको प्राथमिकता नयाँ सरकारको हुँदैन । यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’

विकास निर्माणको काम एउटा मन्त्रालयको मात्र प्रयासले सफल नहुने भन्दै उनले वन, मालपोत, गृह र अर्थ मन्त्रालयबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न ’एकद्वार प्रणाली’ आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । थापाले नयाँ आउने सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट नछरी राष्ट्रिय आवश्यकताका ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

यस्तै, पूर्वाधारविज्ञ राम घिमिरेले मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका सपनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशासनिक र संरचनागत सुधार अनिवार्य रहेको बताए ।

आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले अघि सारेका पूर्वाधार विकासका एजेन्डाहरूमाथि टिप्पणी गर्दै उनले कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको औंल्याए । 

विज्ञ घिमिरेले अहिलेको भद्दा प्रशासनिक संयन्त्र विकासको बाधक रहेको बताए । ‘हामीलाई २०÷२२ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन, मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० देखि १२ मा सीमित पार्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कृषि, वन र पशुपालन जस्ता मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी काममा सुस्तता हटाउन र खर्च कटौती गर्न सुझाव दिए । 

नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन विश्वकै उदीयमान आर्थिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले उनीहरूको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

‘हाम्रा छिमेकीहरू दोस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुन्, तर हाम्रा चुनावी घोषणापत्रमा उनीहरूका अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन,’ उनले थपे, ‘यो हाम्रा लागि गोल्डेन अपर्चुनिटी हो, जसलाई हामीले चिन्नुपर्छ । ’

पूर्वाधार विकासमा परम्परागत शैली त्याग्नुपर्नेमा जोड दिँदै घिमिरेले अनावश्यक र ओभरसाइज्ड आयोजनाहरूलाई पुनः योजना गर्नुपर्ने बताए । 

‘जहाँ दुई लेनको बाटो भए पुग्छ, त्यहाँ ६ लेनको बनाएर बजेट सिध्याउनु हुँदैन, उनले भने। विकासका लागि दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधिमैत्री टिमहरू परिचालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

घोषणापत्रमा आएका बाह्य लगानी र पुँजी निर्माणका कुराहरू सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि मन्त्रालय स्तरमै छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट डेस्क आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ठूला आयोजना अघि बढाए मात्र १०÷१५ वर्षमा नेपालको मुहार फेरिने उनको विश्वास छ ।