काठमाडौ ७, भदौ । सरकारले जलविद्युत आयोजना अध्ययन, उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण लाइनको अनुमति दिने प्रक्रिया छोट्याएर सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।

विद्युत, नियमवाली, २०५० लाई २४ वर्षपछि संशोधन गरी सय मेगावटसम्मका आयोजना र प्रसारण लाइन अनुमति विद्युत विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था तयारी बढाइएको छ ।

नियमवाली संशोधनपछि ऊर्जासचिवमा रहेको उक्त अधिकार अब विभागको महानर्देशकको सर्नेछ । त्यसैले अब साना आयोजना अनुमति लिन मन्त्रालय धाउनुपर्दैन ।
ऊर्जा मन्त्रालय नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराउँने तयारी गरेको छ ।
यो नियमावली आएपछि जलविद्युतमा लामो प्रक्रिया छोट्टिएर अब छोटो हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । निजी प्रर्वद्धकले प्रक्रिया लामो भएको र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको गुनासो गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया छोटो बनाउन नियमावली नै संसोधन थालेको हो । समाचार स्रोत नागरिक दैनिक ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी