काठमाडौं ८, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनलाई पनि करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ६ वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क नतिरी संचालन भइरहेका होमस्टे (घरबास) तथा ग्रामिण पर्यटनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

ग्रामिण पर्यटकको रूपमा सेवा दिइरहेका होमस्टे पर्यटनलाई अब करको दायरामा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउन ‘होमस्टे कार्यविधि २०६७’लाई संशोधन गर्ने भएको छ ।

सरकारले २०६७ भदौं १ गते जारी गरेको यो कार्यविधिले ग्रामिण पर्यटकलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्ने गरी सहजिकरण गरेको थियो । अहिले एउटै होमस्टेले वार्षिक लाखौ कमाउँन थालिसकेका छन् भने पाँच वर्षपछि नवीरकण पनि सुरू भएको छ ।

होमस्टे सुरू गरेर संचालन ल्याउँदा जुन उद्देश्य लिइएको थियो । त्यो पूरा भएकोले पनि अब करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको काम सुरू भैसकेको छ । आगामी आवबाट होमस्टेले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, उनले भने ।

पहिलोपटक होमस्टे नियमन
सरकारले सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्षको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ग्रामिण पर्यटनको अवधारणका करिब पूरा भएको छ । अब होमस्टे नियमन गर्न गर्नुपर्ने उचित सयम पनि आएको छ । अहिले नियमन गर्न सकिएन भने भोली विकृति निम्तन सक्छ । त्यसैले कार्यविधि संशोधन गर्ने र खुकुलो नीतिलाई अब कडाई गर्दै जाने तयारी भएको पनि ढकालको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा निजी र सामूदायिक गरी दुई प्रकारका होमस्टे संचालनमा रहेका छन् । एउटा घरमा मात्रै संचालन हुने निजी र गाँउले मिलेर सामूहिक रूपमा संचालन गर्ने सामूदायिक होमस्टे हो । हाल पर्यटन मन्त्रालमा निजी र सामूदायिक गरी साढे दुई सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् ।

पहिलो चरणमा भीआईपी होमस्टेबाट सुरू
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा करको दायराभित्र आउने होमस्टे अहिलेसम्मका भीआईपी भनेर चिनिएका होमस्टे पर्छन । उनका अनुसार बाह्रैमास आम्दानी गर्न सफल भएका, सिस्टम बसिसकेका र आफ्नै ब्राण्ड बनाउँन सफल होमस्ट करको दायरामा आउने पनि उल्लेख छ । हाल राम्रा होमस्टेमा विभिन्न ठाउँका करिब दर्जन भन्दा बढी होमस्टे पुगिसकेको मन्त्रायको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाको डल्ला, बाँकेको गाभर भ्याली, काभ्रेको पात्लेखेत, थारु समूदायको थारु होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी, काठमाडौंको कपन होमस्टेसहितका होमस्टेलाई पहिलो चरणमा करको दायरामा ल्याइने छ ।

सेवा पनि दिने शुल्क पनि लिने
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई सेवा पनि दिने र शुल्क पनि लिने रणनीति अगाडि सारेको छ । ढकालका अनुसार ग्रामिण होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सोलार बत्ति जडान गर्ने, प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने र सेवा शुल्क तथा कर पनि लिइने भएको छ ।

पहिलो चरणमा सरकार चालू आवका लागि विभिन्न नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएको ८ वटा ठाँउका होमस्टेमा सोलार बत्ति पनि राखिदिने भएको छ । सरकारले करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ग्रामिण पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सोलार बत्तिको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

होमस्टेको बर्गीकरण गर्नुपर्छ: होमस्टे एसोसिएसन

सरकारले सबै ठाउँका होमस्टेलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने र प्रवद्र्धन र विकासमा पनि एउटै प्रणाली लगाउँन नमिल्ने होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम केसीले बताए । यसका लागि सरकारले होमस्टेको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

नाम चलेका र कमाउन थालेका होमस्टेलाई क वर्गमा, कामउन सुरू नभएका र थोरै कमाउनेलाई ख र नाम पनि नचलेका र कमाउन पनि नथालेका होमस्टेलाई ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

उनका वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क पनि सोही अनुसार लिने र क वर्गबाट मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार वर्गीकरण गरेर राज्यले कर लिनु राम्रो पनि हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर

कर्णाली प्रदेशका रैथाने उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै सिद्धार्थ हस्पिटालिटी

शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ एम्बार्क कलेज

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

एनपीएल अर्थतन्त्र : ८ टिमका एक दर्जन मालिक, कुनको व्यवसाय के ?