अरु देशको र छिमेकी भारतको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा संघीयतामा तीनवटा महत्वपूर्ण आधारहरुलाई दृष्टिगत गरेर अर्थ राजनीतिमा केन्द्र र प्रान्तको सम्बन्ध सवल र मजवुद् बनाउन सकिन्छ । अन्यथा केन्द्रबाट शासित हुने वा छुट्टिएर अलग्गै बस्ने वातावरण सृजना हुन्छ । पहिलो आधार, संघीय प्रजातन्त्र ः केन्द्र र प्रान्तबीचको, केन्द्र र स्थानीय निकायबीचको प्रजातान्त्रिक अधिकार स्पष्ट रुपमा किटान हुन जरुरी देखिन्छ । दोस्रो भूगोल र जनसंख्याको आकार ः कति जनसंख्यालाई प्रदेशमा राख्ने वा कति जनसंख्या भएकोमा प्रदेश दिने, यो अति महत्वपूर्ण हुदोरहेछ किनभने उदाहरणको लागि भारतको ३५ वटा राज्य मध्ये १० वटा राज्यमा ७५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दछ ।

त्यसमा पनि विहार, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेश तथा उडिसा राज्यहरुको सांसदको प्रतिनिधित्व ३७ प्रतिशत छ जसले गर्दा यी राज्यबाट जाने सांसदहरुको माग अनुसार आर्थिक नीति, निर्देशन तथा नियमहरु निर्धारणमा बहुमत हुन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय विकासको रणनीतिमा यी कम विकसित राज्यहरुको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप महाराष्ट्र लगायत गोवा, हैदरवाद, केरला राज्यहरुको प्राथमिकता र उत्तर प्रदेश, विहार, उडिसा, मध्य प्रदेश राज्यहरुको प्राथमिकता विकासको सन्र्दभमा नितान्त फरक देखिएको छ ।

भारतमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने राज्य महाराष्ट्रको केन्द्रीय सरकारसंग औद्योगिक विकासका लागि सूचना प्रविधिको लागि, राम्रो पूर्वाधार लगायतका लागि सशक्त माग हुन्छ भने विहार, उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यहरुको अनूदान, गरिबी निवारण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत ग्रामिण विकास कार्यक्रमका लागि सशक्त माग हुन्छ । फलस्वरुप हरेक वर्ष बजेटको बेलामा केन्द्रमा महाराष्ट्रले ‘हामीले सबैभन्दा धेरै राजस्व कमाउने, कम राजस्व कमाउने राज्यहरुलाई हाम्रो पैसा किन दिने’ भन्ने सधै विवाद भइरहन्छ ।

त्यस्तै राज्यको आर्थिक पक्ष तेस्रो आधार ः राजस्वको कुन स्रोतमा कसको अधिकार भन्ने विवाद संसारमा यी २७ संघीय देशहरुमा आजपनि यथावतै छ । ठ्याक्क यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मोडालिटि छैन । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, ब्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व र गैर कर राजस्व केन्द्रीय सरकार, प्रान्तिय सरकार र स्थानीय सरकारको आयका मुख्य आधारहरु हुन् । यसमा विश्लेषण नगरिकन हचुवाको भरमा बाँडफाँट गरिएमा केन्द्र र राज्यबीच मनमुटाव तथा बढी साधन र स्रोत हुने राज्य छुट्टिन सक्ने शतप्रतिशत संभावना हुन्छ । तसर्थ सम्वृद्धि र सन्तुलित नेपाल निर्माण गर्न राज्यको स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण गर्न, उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा साधन स्रोतको बाँडफाँडलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म आउदा शिर्षकगत राजस्वको विश्लेषण गर्दा अझै पनि अप्रत्यक्ष करको योगदान वढी छ भने प्रत्यक्ष कर राजस्वको अंशमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । अप्रत्यक्ष कर रास्वको मुल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको योगदान ४८ प्रतिशत जुन आयातमा वढी निर्भर छ । मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा आन्तरिक योगदान ३७ र पैठारी योगदान ६३ प्रतिशत रहेको छ । सो अनुपात गत बर्ष ३५ः६५ रहेको थियो ।

हामीकहाँ कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको योगदान १७ प्रतिशत छ । देशभर उठ्ने कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत सातवटा जिल्ला (काठमाडौं, पर्सा, मोरग, झापा, रुपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुरबाट उठ्छन् जसमा काठमाडौंबाट ४२ प्रतिशत, पर्साबाट २४ प्रतिशत, मोरङ, रुपन्देही, झापाबाट १४ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरबाट ५ प्रतिशत उठ्छ । बाँकी रहेका ६८ जिल्लाले १५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउछन् । संघीयतामा जाँदा राज्यको पुनसंरचना गर्दाखेरी अर्को अति महत्वपुर्ण कुरा थाहा पाइरहनु पर्ने मुल भन्सार नाकाहरुको विद्यमान स्थिति जरुरी छ । नेपालमा मुल भन्सार उत्तरतिरको सिमानामा जम्मा नौ वटा छन् । दक्षिणमा मुल भन्सार २२ वटा छन् । त्यस्तै छोटी भन्सारको संख्या उत्तर तिर ६ वटा छन् भने दक्षिणमा १३७ वटा छन् । उत्तरी सीमनामा आयात निर्यात गर्ने कुल नाकाहरु जम्मा १५ वटा रहेका छन् भने दक्षिणमा १५९ वटा छन् । नेपालभरी मुल भन्सार र छोटी भन्सार मिलाएर जम्माजम्मी १७४ वटा नाका रहेका छन्

नेपालको भौगोलिक कारणले गर्दा दक्षिणका नाकाहरु नै मजवुद् र सवल देखिन्छन् भने आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र भारतबाट ६६ प्रतिशत आयात गरिन्छ । यसैमा आश्रीत रहेर राजस्वको अरु क्षेत्र अन्तशुल्क, मुअकर लगायत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । राज्य पुनसंरचना गर्दा दक्षिणका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य र उत्तरका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य बनाउदा नेपाल राज्यबीच आर्थिक असमानता चरम रुपमा बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण वस्तु र सेवाहरुको कुल व्यापारमा ८७ प्रतिशत योगदान आयातबाट भएको छ भने १३ प्रतिशत मात्रै निर्यातबाट भएको छ । आयातबाट भएको ८७ प्रतिशत योगदानमा दक्षिणका नाकाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा वा भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा ९९ प्रतिशत दक्षिणको नाका प्रयोग हुन्छ । उदाहरणको लागि भारतबाट सामान आयात गर्दा तराई हुदै गन्तब्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानुपर्छ । यसरी ढुवानी गर्ने क्रममा राज्य राज्यबीच सेवा कर, बिक्री कर, विकास कर लगायत अनेक नामका कर ती सामानहरुमा लगाउने निश्चित छ जसको फलस्वरुप गन्तव्यसम्म पुगुन्जेलसम्म बस्तुको मुल्य दोब्बर, तेब्बर, चौबर तथा अझ बढी हुने निश्चित छ ।

त्यस्तै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन मुद्रास्फितिलाई समान दरमा राख्न पनि उत्तर र दक्षिणलाई नछुट्टाईकन राज्य निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । संघीयतामा जानु भनेको मुख्यत यो देखिएको असमानता हटाउनको लागि हो । यदि यो असमानता कायमै रहेमा संघीयताको कुनै अर्थ नहुने राज्यहरु अझै विभाजित हुदै जाने स्थिति हुन्छ । भारतमा १९५६ मा जम्मा १२ वटा संघीय राज्यहरु थिए तर आज भारतमा यस्ता राज्यहरु ३५ वटा भइसके । अरु पनि हुने स्थिति देखिएको छ । हामीकहाँ धेरै राज्य बनाएर पछि एक आपसमा गाभिन्छन् भन्ने सोच नराखे हुन्छ । राज्य एक आपसमा गाभिने भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । भविष्यको संकटलाई आउन नदिन राजनीतिक दलका नेताहरुले दूरदर्शी भएर सोच्नुपर्छ र संसारमा अरु देशमा संघीयताबाट आएको समस्यालाई कुनैपनि हालतमा हामीकहाँ आउने वातावरण दिनु हुदैन ।

सहज र सरल नाका हुँदा प्रान्तको विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतकै प्रान्तहरुबाट लिन सकिन्छ । भारतको सबैजसो समुन्द्री तटवन्दी प्रान्तहरु गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तामिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदिले राजस्व पनि राज्यको लागि धेरै उठाउछन् । साथै टुक्रिने क्रम पनि अत्याधिक न्यून छ । यसमा पनि महाराष्ट्रले सवैभन्दा वढी राजस्व उठाउछ । अर्को राज्यसंग सिमाना जोडिएका हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरान्चल, विहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, झारखन्ड, मेघालय, आसाम, नागाल्यान्ड, अरुणाचल प्रदेश आदिको मानव सूचांक पनि करिव करिव अरु राज्यको भन्दा आधाले नै कम छ भने आयात गरिएका बस्तु र सेवाहरु समुन्द्री तटवन्दसंग जोडिएका प्रान्तमा भन्दा धेरै महंगो छ । भारतीय सरकारले मुद्रास्फितिलाई सम्पूर्ण भारतभरि नै एकरुपता ल्याउन केन्द्रीय बैंकबाट बेलाबखत अनेक उपायहरु गरेको देखिन्छ तर पनि गाहे भएको हामीले देख्न सक्छौं ।

नेपालमा आफ्नो जातीय र क्षेत्रीय प्रान्तको लागि संघर्ष गरिरहेका वर्ग र समूदायले हामी आफ्नै सामाथ्र्यमा राज्य सम्पन्न बनाउछौं भनेको सुनिन्छ । ‘राज्य व्यक्ति हैन केही बर्ष विदेशमा बसेर कमाएर ल्याउने’ राज्य अमूर्त चिज हो, स्थिर हुन्छ । राज्यलाई कमाउन विदेश पठाउन सकिदैन । त्यसको उत्थानको लागि शुरु शुरुमा केही नभए पनि कम्तिमा पाँच बर्षसम्मको लागि आधुनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च उठाउनै पर्छ । त्यसमा प्रशासनिक खर्च लगायत नयाँ संरचना निर्माण, केन्द्रमा देखिएका केही निकायहरु जस्तै पुुलिस लगायत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तव मात्र यदि राजनीतिक स्थिरता राज्यभित्र रहेमा सवल र सामाथ्र्य राज्य हुनसक्ने वातावरण सृजना हुनसक्छ । सिंगापुरमा पनि केही थिएन, हंगकंगमा पनि केही थिएन तर उनीहरुसंग खुला समुन्द्री नाकाहरु थिए जसले गर्दा आफ्नो क्षमतालाई राम्रैसंग अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा देखाउने मौका पाए ।

हाम्रा सुन्नमा आएका पहाडी र हिमाली प्रान्तहरुको सम्बन्ध राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा सरल र विना रोकतोक हुनको लागि पनि उत्तर दक्षिण विभाजन प्रान्तको लागि उत्तम हुने देखिन्छ । हामीसंग अहिले प्रष्ट देखिएको प्राकृतिक स्रोत जसको तुरुन्तै उपयोग गर्न सकिने जलस्रोत नै हो । हिमालबाट हिउ पग्लेर हुल्मा कर्णाली, मुगु कर्णाली, काली गण्डकी, मस्र्याङ्गदी, वुढी गण्डकी, त्रिशुली, इन्द्रावती, भोटेकोशी, तामाकोशी, लिखू, दुधकोशी, सुनकोशी, अरुण, तमोर नदीहरु उत्पत्ति भएका छन् र पहाड हुदै तराई झर्छन् । त्यस्तै महाकाली, सेती, वुढीगंगा, सानो भेरी, माडी, सेती, राप्ती, काली गण्डकी आदि उच्च पहाडी क्षेत्रमा मुहान भएका यी नदीहरु तराई आउदाँ महाकाली, कणाली, बबई, राप्ती, नारायणी, बागमती, कमला, सप्तकोशी, कन्काई र मेची हुन्छन् । नदीनाला सिधा बग्दैनन् । एउटै नदीले चारवटा प्रदेशलाई छोएर बग्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । यो स्थितिमा कुनै एउटा प्रान्तले जलविद्युत निकाल्न खोज्दा अर्को प्रान्तबाट अवरोध नआउला भन्ने छैन । यस्तो जटिल भौगोलिक स्थिति भएको र विभाजन गर्न सारै कठिन हुनेहुनाले तराईदेखि हिमालसम्म छुट्टाछुट्टै प्रदेश भएमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा आयदिन समस्या आउछ आउछ । तसर्थ उत्तर दक्षिण सिमांकन गर्दा नै स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग भइ संघीयता दिगो रहन सक्ने सम्भावना छ ।

भारतमा दशकौ देखि मुख्य तीन वटा नदिहरुमा भएको पानी विवाद (क) , कृष्ण –कावेरी पानी विवाद (ख) कावेरी पानी विवाद (ग) रवी –व्यास पानी विवाद, हाम्रो लागी महत्तपूर्ण शिक्षा हुन सक्दछ । कृष्णा नदि महाराष्ट्र हुदै, कर्नाटक, आन्द्र प्रदेश, मध्ये प्रदेश भएर उडिसा राज्यमा पुग्दछ । त्यस्तै कावेरी नदि कर्नाटक तामिलनाडु, केरला हुदै पाण्डीचेरी राज्य पुग्दछ । यमुना– सतलज र रवी– व्यास नदिहरु पंजाब, हरियाणा हुदै बग्दछन् । यी नदिमा बनेको हन्सी –बुटाना नहर विवादमा हरेक साल दर्जनौ मानिस मर्दछन् । त्यस्तै गोदावरी नदिको बाबली बाँधमा पानी बाडफाँडको विवाद महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेश बीच दशकौं देखि छ । माथि देखिएका पानीका विवादहरु दशकौं देखि भारतको सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्न सकेको छैन ।

संघीय प्रणालीमा सबै तहका सरकारहरु बीचको कार्य विभाजनलाई महत्वपुर्ण सूचकको रुपमा लिइन्छ । केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय निकाय बीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्दछ जसमा आर्थिक अधिकार, राजस्वको बाँडफाँट तथा ऋण र अनुदानको हस्तान्तरण सम्बन्धित दायित्व र अधिकार स्पष्ट विभाजित हुनुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली सिद्धान्तत् उत्तरदायित्वको प्रणाली हो जसमा स्वनियमन तथा सामुहिक नियमन मुख्य आधार हुन् । फलस्वरुप सार्वजनिक सेवाको दक्षतामा वृद्धि हुनु, आयको न्यायपूर्ण वितरण हुनु, समष्टिगत आर्थिक ब्यवस्थापन हुनु, आन्तरिक बजारको संरक्षण हुनु, साझा बजारको अवधारणमा सरकार सञ्चालित हुनु लगायत अर्ध–सार्वजनिक सेवाहरुको उचित ब्यवस्था हुनु संघीय शासन प्रणालीको उत्तम सुचक हुन् । यसमा आर्थिक उत्तरदायित्वको निर्धारण संविधानद्धारा ब्यवस्थित गरिएपनि थप ब्याख्या, स्पष्टता र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी कानुन, ऐन, नियमबाट गर्नुपर्छ ।

उदाहरणको लागि भारतमा प्रान्त प्रान्त वीच करको प्रतिशत एक प्रतिशत भन्दा वढी नाध्न हुदैन भन्ने सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरेपनि कति राज्यहरुवीच दुई प्रतिशतसम्म बढी देखिन्छ । त्यस्तै मुद्रास्फितिलाई केन्द्रीय सरकारबाट नियन्त्रित रुपमा ब्यवस्थित गर्नु पर्छ अन्यथा यसले अर्थ ब्यवस्था नै बिगारिदिन्छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित देश जसबाट उठेको राजस्वले मात्र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ । विकास निर्माणको लागि दातृ निकायको ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय राज्यमा जाँदा वढी राज्य बनाउनु आर्थिक भार वढी ब्यहोर्नु हो किनभने अहिले शासन पद्धतिमा नै हामीलाई हाम्रो राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्दैन भने भोली संघीय संरचनामा जाने वित्तिकै राज्यहरुको आ–आफ्नै प्रशासनिक संरचना हुन्छ जसमा प्रान्तको पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी लगायत राज्यलाई सहयोग गर्ने एकाईहरु गठन गर्नुपर्छ ।

नयाँ नयाँ पुर्वाधारहरु बनाउनुपर्छ । प्रान्तको राजधानी निर्माण गर्नु पर्यो आदि इत्यादि गर्दा प्रशस्त धनराशी खर्च हुन्छ । अहिलेको हाम्रो आम्दानी अनुसार धेरै राज्य हुँदा धान्नै सकिदैन । त्यसमा पनि राज्य छुट्टाउदा तराई पहाड र हिमाललाई एक अर्कोप्रति उत्तरदायित्व बनाउन सगै रहनेगरि विभाजन गर्नुपदर्छ । अहिले तराई पहाड र हिमालवीच अति सहिष्णु सम्बन्ध छ । उदाहरणको लागि तराईमा वाढी आई ढुवान हुँदा पहाडबाट राहतका सामानहरु वितरण गरेर त्यस्तै पहाडमा खाद्यान्य संकट हुँदा तराईबाट खाद्यान्य ल्याई वितरण गरिन्छ । यसले एउटा नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध गाढा बनाई राखेको छ । एकातिर जडीवुटीको प्रचुर सम्भावना भएको हिमाली र पहाडी भेग फलफूल लगायत बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिले दिएको अपार सम्पदालाई एक आपसमा सम्मिश्रण गर्दा मात्र संघीयताबाट सम्मृद्धिमा जान सकिन्छ । यो अति जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक नेताहरुले दिर्घकालिन सोच राखेर भिडको पछाडि नलागीकन साच्चै राजनेता हुन सक्नुपर्दछ । अन्यथा नेपाल नेपाल रहदैन ।