२० कात्तिक । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अचल सम्पत्ति बेच्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको शिक्षा उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो ।
उपसमितिले जनक शिक्षाका समस्यालगायतका विषयमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बर्सेनि सञ्चालन घाटामा रहेको केन्द्रलाई ऋण तथा अनुदानबाट चलाउन कठिन हुने भएकाले चालू पुँजीका लागि केही जग्गा बिक्री गर्ने गरी व्यावसायिक योजना तयार भइरहेको जानकारी गराए ।
केन्द्रले अझै १ अर्ब २० करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ३० करोड चालु पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यसको ब्याज मात्रै वार्षिक करिब १४ करोड हुन्छ । केन्द्रका अधिकांश जग्गा ऋणका लागि वित्तीय संस्थामा धितो राखिएका छन् । सचिव पण्डितका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा केन्द्रका पदाधिकारीबीचको छलफलमा केन्द्रको जग्गा नेपाल टेलिकमजस्ता सार्वजनिक निकायलाई बिक्री गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको छ ।
हाल केन्द्रसँग भक्तपुरको सानोठिमीमा मात्रै २ सय ३५ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरालगायतका स्थानमा पनि केन्द्रका नाममा जग्गा छ । उपसमितिको एक महिनाअघिको बैठकमा समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले मुनाफा पनि आर्जन गर्न नसक्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने केन्द्र र साझालाई यस्तै अवस्थामा राख्नुभन्दा बन्द गर्नु उचित हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
जनक शिक्षा केन्द्रमा कुल ५ सय ८५ दरबन्दी रहेकामा त्यसभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि गत महिना २ सय ५० लाई अवकाश दिइएको र प्रेसमा आवश्यक ३० जना जनशक्तिलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गरिने सचिव पण्डितले जानकारी दिए । उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउन अर्थ मन्त्रालयले नै आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै विद्यमान अवस्थामा केन्द्रले मात्रै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग विश्वस्त हुन पनि नसकिने भएकाले सो संस्थालाई टिकाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे ।
केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा भने जग्गा बिक्रीलाई अन्तिम विकल्पमा राखेर त्यसअघि पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन, सुरक्षित मुद्रणालयलाई थप काम ल्याउने, क्षेत्रीय प्रेसको स्तरवृद्धिजस्ता विकल्पमा गृहकार्य गरिएको अवगत गराए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तर केन्द्र नसक्ने अवस्था आउनुमा त्यहाँ सञ्चालन खर्च बढी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुनाफा आर्जनको खाकासहित व्यावसायिक योजना ल्याइएमा मात्र सरकारले थप बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?