विकास न्यूज/काठमाडौं ।
२३ कात्तिक । अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई दीर्घकालिन असर पुग्ने प्रकृतिका काम र निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा भएको रकम विभिन्न बैंकको कल एकाउन्टमा राखेर समितिलाई नोक्सानी पु¥याएको, अध्यक्षले नियम विपरित आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको तथा बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अध्ययनको क्रममा भेटिएका कमजोरी कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात गरिएको भन्ने जस्ता उजुरी परेपछि अर्थमन्त्रालयको टोलीले छानविन गरी समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्नु भन्ने पत्र आएको छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने– मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने प¥यो । निर्देशन दिने मन्त्रालयले भने दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम भनेको के हो भन्ने प्रष्ट नपारेको समितिको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीलाई हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याउने प्रयास अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । यसैको लागि समितिमा कार्यरत नेपाली काँग्रेस समर्थित ट्रेड युनियनले निकै लामो आन्दोलन पनि गरेको थियो । तर मन्त्रीपरिषले नियुक्ति गरेको ब्यक्तिलाई विभागीय मन्त्रीले हटाउन नसक्ने कानुनी अबरोधको कारण अर्थमन्त्रीले केसीलाई हटाउन पनि सकेका छैनन र मन्त्रीपरिषदमा उनलाई हटाउने प्रश्ताव लान पनि सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पर्ने निर्णय र काम नगर्न निर्देशन दिएपछि समिति के गर्ने र के नगर्ने भनेर अन्योलमा परेको छ । जुनसुकै कामलाई पनि तत्कालिन आवश्यकता पूरा गर्न भनेर ब्याख्या गर्न पनि सकिने र दीर्घकालसम्म असर पुग्ने भन्न पनि सकिने अवस्था भएकोले समिति अहिले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको यस्तो पत्रपछि समितिका अधिकांश काम कारवाही रोकिएका छन् । लामो समयदेखि वोर्डको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । मन्त्रलयको पत्रले सवैभन्दा बढी प्रभावित भएको काम आगामी बैशाख महिना गर्ने भनिएको बीमा सम्बन्धि नियामक निकायहरुको सार्कस्तरीय सम्मेलन हो । समितिको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको र मन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्न भनेकोले सो सम्मेलन के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको समितिका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
बीमा सम्बन्धि सार्कस्तरीय नियामक निकायहरुको सदस्य नेपाल पनि हो । यसअघि यस्तो सम्मेलन पाकिस्तानमा र त्योभन्दा अगाडि बंगलादेशमा भैसकेको छ । नेपालले एक दिन सम्मेलन गर्ने र त्यही मौकामा युरोप अमेरिका जस्ता देशका नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रियात्मक कायक्रम पनि आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर मन्त्रालयको पत्र तथा मन्त्रालय र समितिको तितो सम्बन्धको कारण यो सम्मेलन नै अनिश्चित बनेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?