प्रशासन सुधारका लागि के के गर्नुपर्ने रहेछ ?
पहिलो, कार्यलय समय परिवर्तन जरुरी छ । सरकारी अड्डामा काम गर्ने समय १० देखि ५ बजेसम्म, शनिवार विदा भनेर राणाकालमा देव शमशेरले शुरु गरे । त्यसपछि देवशमशेरले भन्दा राम्रो काम गर्ने नेता यो मुलुकमा जन्मेन । सुधारवादी प्रशासक नजन्मेका होइनन् । जनता सेवा लिन आउँछन् भने २४ सै घण्टा सरकारी कार्यलय खुला हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । अनलाईन सेवा दिनुपर्छ भन्नेहरू सचिव, मुख्य सचिव पनि भए । आफ्नो स्वार्थ अनूकल काम गर्न, कसैलाई जेल छुटाउन, कसैलाई बढुवा गर्न, आफ्नो मान्छेको लागि सिफारिस गर्न हाकिमहरूले विहान वा साँझ पनि कार्यलय खोलेर निर्णय गर्दै आएका छन् । तर अख्तियार लाग्छ कि भनेर टिम्पणी लेख्दा १०–५ भित्र कै समय राखिदै आएको छ । यो सत्य धेरैको आँखाले देखेको पनि छ ।
अर्को सत्य के हो भने निस्वार्थ सरकारी कर्मचारी छ भने पनि उसले व्यूबुक नविकरण गर्न जाँदा आफ्नो कार्यलय छोडेर, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर हिड्नै प¥यो । बिजुलीको पैसा तिर्न आधा घण्टा भए पनि कार्यलय छोडेर हिड्नै प¥यो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न हामीले अत्यावश्यकीय सेवा दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक विदाको दिन पनि एक सिफ्ट चलाउनुपर्ने हामीले सुझाव दिएका हौं । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ ।
दोस्रो, कर्मचारीको स्वभाव परिवर्तन जरुरी छ । कुनै अमूक व्यक्तिले सत्ता छोड्दैमा सामान्तवाद गयो भनेर म मान्दिन । अहिले नेपालमा प्रत्येक पदमा बसेका नेता र पदमा बसेका कर्मचारी सामान्तका रूप हुन् । त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु पर्दैन । म पदमा बस्दा म मा सामन्तको अंश कति देखियो, जनताले नै देखेका छन् । उपल्लो पदमा बसेका केही नेता र कर्मचारी पत्रकारको अगाडि बढो लोकतान्त्रिक, बडो नैतिकवान, आदर्शपूर्ण व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू नै सामत्ती छन् । त्यस्तै ट्रेड यूनियनहरूले कर्मचारीलाई नराम्ररी विभाजित गरिदिएको छ र काम गर्न धेरै कठिन भएको छ ।
तेस्रो, सरकारी अड्डामा स्रोत साधनको कमी छ । हामीले डिल्लीबजारको मालपोतमा हे¥यौं । सेवा लिन दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन् । मालमोतमा उभिने चौर समेत छैन । कम्प्यूटरबाट लालपुर्जा दिने भनिएको छ, एउटा कम्प्यूटर छ । १० बजे कार्यलय खुल्छ, ११ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । बैकल्पिक व्यवस्था केही पनि छैन । बैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक हजारौ मान्छे सेवा लिन आउँछन्, न उसको आफ्नै कार्यलय छ, न बस्न चौर छ, न पार्किङ गर्ने ठाउँछ, न पिसाव फेर्न ट्वाईलेट छ । राहदानी विभागको हालत त्यस्तै छ । ललितपुरको मालपोट कार्यलय कैदी घर जस्तो छ ।
सरकारसँग सम्पत्ति नभएको पनि होइन । सरकारसँग जमिन नै नभएको भएको होइन । सरकारसँग प्राडो, पजेरो नभएको पनि होइन । तर बास्तविक रूपममा जनतालाई सेवा दिने कार्यलयका अधिकारीहरू लखर, लखर हिडिरहेका देखिन्छन् । आफ्नै कार्यलय छैन । कार्यलयभित्र नभई नहुने उपकरण छैनन् । सिंहदरबार भित्र खारेज नै गरिदिए पनि हुने मन्त्रालयमा सबै सुब्बा, खरदारलाई कम्प्यूटर छ, काम छैन । नापी विभागमा नक्सा प्रिन्ट गर्न कम्प्यूटर छैन ।
अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यलयमा स्रोत साधान छैन भन्नु भयो । तपाई आफै अर्थमन्त्रालयमा एक दशक बसेर राज्यको ढुकुटी चलाउनु भएको हो, त्यति खेरा यो समस्या देख्नु भएन ?
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/४३ बजेट महाशाखामा बसेर २ वटा बजेट बनाउने काम पनि गरेँ । जतिबेला बजेट महाशाखामा बसेर काम गरेको थिएँ, त्यतिबेला बजेट खर्च नगरेकोमा प्रत्यक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर, अर्थमन्त्रीको अगाडि उभ्याएर खर्च नगर्नुको कारण सोधेको थिएँ । ती दुबै बजेटको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा सचिव थिए । १९७ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्यायौं । त्यसका कार्यन्वयनमा म यति खरो रूपमा उभिए कि ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बाँस्कोटाको आतंक’ भनेर समाचार नै प्रकाशित भयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनको क्रममा आयोजना प्रमुख र विभागीय सचिवलाई बाँस्कोटाले कुट्न मात्र बाँकी छ’ भनेर पनि समाचार छापिए । अर्थमन्त्री भएकाहरू पनि भुस नै भए । ‘विनियोजित बजेट कार्यान्यन गर्न नसके सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्छु, विनियोजित बजेट रोक्छु’ भनेर धेरै अर्थमन्त्रीहरूले बोल्न त बोले । तर कारवाही भएको एउटा पनि रेकर्ड छैन । बोलेअनुसार काम गर्ने अर्थमन्त्री जन्मिदिए हुन्थ्यो ।
सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख हुनको लागि मरिहत्ते हाल्ने, पदमा गएपछि कामै नगर्ने रोगको उपचार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार समितिमा आएपछि मैले के पाए भने कयौं, सचिव, महानिर्देशक, कार्यलय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरू काम गर्नुपर्छ भनेर कुर्सीमा बस्दै नबस्ने । बैठक, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, आदि इत्यादि भन्यो, बाहिर बाहिर हिड्यो । प्रधानमन्त्रीकोमा, मुख्य सचिवकोमा मिटिङ छ, मन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनेर मन्त्रालयका सचिवहरू हिड्ने गर्छन । सचिवकोमा मिटिङ छ भनेर, मानवअधिकार आयोगको गोष्टी छ, एजनी ओ आइएनजीओको तालिम छ, सिडियोको सम्मेलन छ भन्ने महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू बाहिर बाहिर हिडिदिने प्रवृति छ । यसले विकास निर्माणको काम भएन । पुँजीगत खर्च भएन । राज्यको दिने सुविधा जनताले पाएनन् ।
यस्तो विकृति रोक्न के गर्नुपर्छ ?
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवहरूले गर्नु पर्ने बैठक नै १०–५ भन्दा अघिपछि गर्ने, सम्पूर्ण सचिव, महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू १०–५ कुर्सीमा बसेकै हुनुपर्ने, १०–५ को अवधिमा बैठक, गोष्ठ, सभा, सम्मेलन कही पनि जान नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सुध्रन्छ । दोस्रो, कार्यलय समयभित्र हुने बैठक, सभा, सम्मेलनमा भाग लिनेलाई भत्ता दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो गोष्ठी, सभा सम्मेलन तारे होटलमा गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा गरिनुपर्छ । वार एशोसिएशनको भवन छ, राष्ट्रिय सभा गृह छ, प्रशाशनिक प्रशिक्षण केन्द्र छ, बनस्पति विभागको हल छ । यस्तो कार्यक्रममा पेन, डायरी, झोला बाँढ्न बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो सामान अड्डाबाटै पाइन्छ । मानमाथि भुक्तमान किन चाहियो ? त्यति मात्र होइन, अहिले त यस्ता कार्यक्रममा उपहार पनि बाँड्न थाले, पैसा बढी भएर । सरकारी गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा दिवा भोज, रात्रीभोज बन्द गर्नुपर्छ । लामै कार्यक्रम भयो भने हाईटिसम्म ठिक छ । लण्च, डिनर भन्ने त नेपालीको दैनिकी भित्र पर्दैपर्दैन । सरकारी कोषबाट यस्ता फजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई मानमाथि भुक्तमान भएको कुरा पनि गर्नु भयो । के उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक प्रयाप्त छ ?
सरकारी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सार्क देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम छ । कार्यलय सहयोगीभन्दा सचिवको तलव ३ दशमलव ६ गुणा बढी छ । सचिवलाई ४१ हजार तलवले पुग्दैन । यही नेपालमा निजी क्षेत्रको कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखले १५ लाख÷१८ लाख तवल पाउन थालिसके । सरकारको मुख्य सचिवलाई ४४ हजारमा काम गराउनु कति ठिक हो ? वहस जरुरी छ ।
तर सरकारी कर्मचारीले पाएको अपत्यक्ष सुविधा धेरै छ । त्यसलाई नगदमा परिणत गरिदिनुपर्छ । सचिवहरूले केही नभए पनि ४०÷४५ लाख पर्ने गाडी पाएका छन् । त्यो गाडी भाडामा दियो भने महिनामा ५० हजारसम्म कमाउँछ । उसको ड्राईभर १५÷२० हजार खान्छ । १०० लिटर तेल सुविधा छ । अहिलेको मु्ल्यमा मासिक १३ हजारको तेल नै पाएको छ । लुव्रिकेट, मर्मतका लागि महिनाको २५÷३० हजार नलिने कुनै पनि सचिव छैनन् । म दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक सचिवले तलव भन्दा बढी रकम मोटर खर्च बाफत लिन्छन् । राज्यले तेल पनि दिने, मर्मत पनि गर्न भनेपछि सकेसम्म धेरै धसेको धसै गर्छन । यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग हो ।
यसको सट्टा कर्मचारी संचय कोषमा मिलान हुने गरी सचिवको नाममा गाडी दिने, ड्राईभर, तेल, मर्मत सबैको एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा दिने, व्यवस्थापनको सबै काम सचिवलाई नै दिने हो भने सचिवले पाउने नगद आम्दानी पनि बढ्छ, सचिवको आफ्नै गाडी पनि हुन्छ । सरकार पनि नाफामा जान्छ ।
गाडीको मात्र के कुरा, एउटा सचिवको सचिवालयको कुरा गरौं । त्यहाँ एक÷दुई जना गार्ड हुन्छन्, दुईजना कार्यलय सहयोगी हुन्छन्, दुई÷तीन जना पीए हुन्छन् । कम्प्यूटर सहयोगी राखिएको हुन्छ । एउटा सचिवको सचिवालयमा हुने यस्ता फजुल खर्च घटाएर सचिवलाई क्यास लाभ दिन सकिनछ । २÷४ सय घुस्याहा कर्मचारीले घर ठडाए भनेर सबै कर्मचारीको आलोचना गर्नु भएन । जिन्दगीभर जागिर खाएर घर बनाउन नसक्ने चिन्तामा पिरोलिएका, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा बढाउन नसेकेर विरक्तिएका कर्मचारीको समस्या पनि हल गर्नुपर्छ । निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार सेवा देशभर लैजान सकिएको छैन ।
तलव कम तर संख्यामा कर्मचारी बढी भएको हो ?
कुल जनसंख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख छ । त्यस आधारमा १ लाख ३२ हजार कर्मचारी हुनुपर्ने हो । अहिले जम्मा ७२ हजार जना मात्र छन् । ६० हजार कर्मचारी कम भएको अवस्था हो । कर्मचारी बढी भन्ने कुरै नगरौ ।
कुनै पनि मुलुकको जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्यो भने त्यो राम्रो मानिन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलवमै खर्च हुन्छ । तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि निजामति कर्मचारीको तलव सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम छ, कर्मचारीको संख्या पनि कम छ । तपाईको भनाई अनुसार तलब पनि बढाउने, कर्मचारी पनि बढाउने हो भने बजेट कसरी जुटाउने ?
यो समस्याको जुरो सबैले बुझ्न जरुरी छ । २०४८ सालमा बेला १ लाख २ हजार निजामति कर्मचारी, ३२ हजार नेपाल प्रहरी र करिव ५५ हजार नेपाली सेना थिए । सशस्त्र प्रहरी बल त्यतिबेला थिएन । २२ वर्षको अवधिमा नेपाली सेना करिव ५५ हजारबाट बढेर ९५ हजार ६ सय पुगे । नेपाल प्रहरी ३२ हजारबाट बढेर ६८ हजार भए । त्यतिबेला हुँदै नभएको सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३४ हजार छन् । तर निजामति सेवाका कर्मचारी १ लाख २ हजारबाट खिईएर ७२ हजारमा झ¥यो । यो राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो ।
सरकारी सेवा नपाएका कारण द्वन्द्व बढ्यो । मुल्यवृद्धि र कालोबजारी बढेकाले द्वन्द्व बढ्यो । तर सरकार सरकारी सेवा बढाउने, बजार अनुगमन बढाउने, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभागको दरबन्दी बढाउने तिर नलागेर द्वन्द्व निस्तेज गर्न राज्यले सेना प्रहरीको दरबन्दी बढाउनतिर लाग्यो । यो असन्तुलन नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
सार्वजनिक विदा पनि धेरै छ र कर्मचारीले पाउने अनेक शिर्षकको विदा पनि धेरै छ । २० वर्षे सेवा अवधिमा ८ वर्ष काम गरेर १२ वर्ष विदामा बस्नु पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छन् । यसमा सुधार जरुरी छैन ?
हो, कानुनमा त्यस्तो छ । अध्ययन विदा पाँच वर्ष पाउँछ । बेतलवी विदा ३ वर्ष पाउँछ । यस्तो सुविधा लिने कर्मचारी १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । २६५ दिन मध्ये हप्तामा एक दिने गरेर ५२ दिन विदा दिने संसारकै नियम हो । घर विदा, विरामी विदा, पर्व विदा, भैपरी आउने विदा गरेर महिना साढे ४ दिन अर्थात वर्षमा ५४ दिन तलवी विदा पाइन्छ । यतिसम्म ठिकै छ । त्यसवाहेक अन्य विभिन्न १५ वटा शिर्षकमा विदा लिन सकिन्छ । त्यस्तो विदा थोरैले मात्र लिन्छन्, यी विदा बढी नै छन् ।
विभिन्न पर्वमा ३३ दिन विदा दिइन्छ, त्यसलाई १० दिनमा झार्नु मैले धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बहस नै गरेको छु । आज म तपाईलाई सत्य कुरा भन्छु । यति धेरै पर्व विदा नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारी, ट्रेड यूनियनले माग गरेकै छैनन् । यो राजनीतिक दलहरूले जबरजस्ती लादेको विदा हो । यसले कसैको हित गरेको छैन ।
बेलाबेला बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने सार्वजनिक विदा पनि गलत हो । विश्वका अरु देशले १०० वर्षमा गरेको काम हामीले १०÷२० वर्षमा गर्नुपर्छ, अनिमात्र नेपाल धनी हुन्छ भनेर भाषण गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व हो । जरुरी नै नभएको पर्व तथा दिवसहरूमा सार्वजनिक विदा गर्र्ने पनि राजनीति नेतृत्व हो । अरु देशमा ८ घटा काम हुन्छ भने हामीले कम्तिमा १२ घण्टा काम गरौ भनेर नै प्रशासन सुधार समितिले विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म र २६५ दिन नै सरकारी कार्यलय खुला गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौ ।
दुई सिफ्ट कर्मचारी राख्दा सरकारको साधारण खर्च कति बढ्छ ?
भएका कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा परिचालन गर्ने हो । नयाँ दरवन्दी थपिदैन । प्रसाशनकी खर्च भने केही बढ्छ । तर त्यो खर्च एक अर्बभन्दा कम हुन्छ ।
सरकारी कार्यलयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
जसरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ, मन्त्रालयहरू रहनेगरी सिंहदरबार बनेको छ, त्यसरी नै हरेक जिल्ला सदरमुकाममा अफिस जोन खडा गर्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध हुने जिल्लाहरू २÷५ सय रोपनी जग्गा लिएर त्यसमा सबै सरकारी एउटै कम्पाउण्ड भित्र राखिनुपर्छ । जहाँ जग्गा धेरै उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा ८÷१० तले भवन बाएर एउटै भवनभित्रबाट सबै सरकारी सेवा दिन पनि सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका विकास, कृषि, बन लगायत सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा होस् । जहाँ प्रार्किङ, शौचालायदेखि फोटोकपी, लेखापढीसम्मको अत्यावसेक सबै सेवा होस् । जहाँ सुरक्षा, पानी, वैकल्पिक उर्जाको पनि प्रबन्ध गर्न सजिलो होस् । तर विडम्मना एकद्धार सेवा नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा अड्डा फुटाउने र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका सरकारी कार्यलय पनि दुरदुरमा बन थाले । नापी र मालमोत टाडा टाडा बस्न थाले । जिविस र प्राविधि कार्यलय छुट्टाछुट्टै राख्न थालियो । जिविसबाट महिला विकास कार्यलय अन्तै लगियो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आ–आफ्नो साम्म्राज्य खडा गर्ने होड चलाउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
तपाई पनि त यो देशका प्रशासक भएर ३४ वर्ष काम गर्नु भयो, आफ्नो हातले के के गर्नुभयो ?
म अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म कार्यलयको काम गरेको थिएँ । नागरिक सहायता कक्ष पनि चलाएको थिए । वाणिज्य विभावको महानिर्देशक हुँदा नेपालमा पहिलोपटक नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राखेको मैले नै हो । त्यसपछि देशभरका सरकारी कार्यलयहरूमा नागरिक बडापत्र जारी भयो । वाणिज्य विभाग मै मैले ‘२ घण्टा सेवा, सेवा गरे मेवा’ भन्ने नाराका साथ थप दुई घण्टा कार्यलय सञ्चालन गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हेलो सरकार सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन मेरै पालामा भयो । काम गर्न नसक्ने सचिवले पनि मैदान खाली गर्नुपर्छ । मैले सचिव छोडेपछि मात्र यसो भनेको होइन, पदमा रहँदा पनि ‘मेरो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सकिन भने पद छाड्छु’ भनेकै थिएँ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ