१८ मंसिर । नवलपरासीमा रहेका ५ सय ३४ विद्यालय र ४२ वटा मदरसामा पढाउने शिक्षकको तलब र भत्ताका लागि मात्रै ७० करोड बर्सेनि खर्च हुने गर्छ । विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि तीन करोड र पाठ्यपुस्तकका लागि दुई करोड ८२ लाख खर्च भइरहेको छ ।
निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने त्यसको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयमा सङ्ख्या घट्दै गएको छ । अमरोट गाविसको वडा नम्बर २ ऐचवलस्थित जनता प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या पा“च रहेको छ ।
यस तथ्याङ्कले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको देखाउँछ । अर्कोतर्फ विद्यालयमा पढ्न नजाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नीति लिएको धेरै भइसक्यो । सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि धेरै विद्यार्थी शिक्षाको पह“ुचभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ तर, पनि विद्यार्थी पढ्न जाँदैनन् । गाविसमै एउटामात्र निजी विद्यालय छ ।
विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक अर्जुन गुप्ता भन्छन्, “धेरै अभिभावकलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएकाले विद्यार्थी कम भएका हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने प्रयास गर्छु ।” विसं २०४६ मा स्थापना भएको जनता प्राविमा जम्मा ६३ विद्यार्थी विद्यालय आउने गर्छन् । विद्यालयमा २ कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । यहाँ तीनजना शिक्षक रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा जनता प्राविमा एक स्थायी शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक रु सात लाख ८२ हजार ९९८, पिसिएफका लागि रु २० हजार ८००, बाल विकासका लागि रु ४० हजार र कर्मचारी अनुदानका लागि रु ४२ हजार बर्सेनि खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै छात्रवृत्तिका लागि रु १० हजार ५००, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्कतका लागि रु चार हजार २६४ खर्च हुने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बञ्जरिया गाविस वडा नं ३ ननईस्थित जनता प्राविमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ ।
कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा अहिले ९८ विद्यार्थी रहेका छन् । विसं २०३० मा स्थापना भएको सो विद्यालयमा छजना शिक्षक र एक पियन रहेका छन् । एकचालीस वर्षअघि स्थापना भएको विद्यालय अहिलेसम्म प्रावि नै छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कममात्र होइन विद्यालयको स्तरोन्नतिसमेत भएको छैन ।
यस्तो हुन नसक्नुमा अभिभावक नै दोषी हुन् भन्छन्, विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुलाल कोंहर । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चासो नदिँदा विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसकेको बताउँदै उनले भने– “विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन घरदैलो कार्यक्रम पनि गरेका हौँ, विद्यार्थी पढ्नै आउँदैनन् ।” भौतिक संरचनाबाहेक पिसिएफ, बालविकास, शिक्षक अनुदान र स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता जोड्दामात्रै रु १२ लाख ८७ हजार ४८६ हुन्छ । छात्रवृत्तिबापत रु २९ हजार ९५०, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्तक रु १३ हजार ९१९ बराबरको रकम विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ । माथिका यी दुई विद्यालय त उदाहरण मात्रै हुन् । नवलपरासीमा यस्ता धेरै विद्यालय छन् ।
शिक्षक तलब भत्ता खानमै मस्त छन् । गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या दैनिक घट्दैछ । शिक्षक आफ्नो कमजोरी नठानी अभिभावकलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्छन् । त्यसो त आफँैले पढाएको विश्वास नलागेर धेरै सामुदायिक शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयको खातामा निकासा हुने गर्दछ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य

त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण

हेराल्ड कलेजका ६२१ जना विद्यार्थी दीक्षित

एपेक्स कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

जग विकासका लागि बाल विकास शिक्षामा महानगरको प्राथमिक लगानी छ : उपप्रमुख डंगोल