१३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सेवाग्राहीको रकम नकाट्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरले बैंकिङ क्षेत्रका सेवाग्रााहीलाई ठगी तथा बैंकहरूले असुल्ने चर्को शुल्क तथा भेदभावपूर्ण व्यवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ । यसअघि आफूले दिएको चेक साट्न पुग्ने रकम नभएर नसाटिने अवस्था भए चेक जम्मा गर्ने ग्राहकको खाताबाट बैंकहरूले ५ सय रुपैयाँसम्म रकम काट्ने गरेका थिए ।
सर्कुलरमा बैंकले आफ्ना सेवा र शुल्कहरूबारे सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाइने, खातामा तोकिएकोभन्दा कम रकम भएमा रकम काट्न नपाइने, बचत खाताहरूको ब्याज दर अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नहुने र रकम जम्मा गरेको र हैसियतको आधारमा बचत खाताहरूको ब्याज दरमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
‘कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो कारोबारको क्रममा प्राप्त चेकहरू आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खातामा मौज्दात अपर्याप्त भई रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकको खाताबाट कुनै पनि शुल्क वा रकम लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चेक भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवासर्तसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिसन, ब्याजदर, जरिवाना, हर्जानालगायतका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं सर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, एटीएम कार्डहरू जारी गरेपछि त्यसको अबधि नसकिएसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन भने खाताको एक अबधिको स्टेटमेन्ट एक पटक लिँदा सम्बन्धित खाताधनीले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ । खातावालले खातामा नभएको रकमभन्दा बढीको चेक काटेकोमा सोको भुक्तानी हुन नसके पनि निजको खाताबाट रकम काटिने छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा निश्चित रकम काट्ने गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यो निर्देशनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकले भनेको छ– पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गरिमा विकास बैंक १८औं वर्षमा प्रवेश, निक्षेप संकलन ८३.२७ अर्ब पुग्यो

अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने, मूल्य ३५१.९३ रुपैयाँ

नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि अनुदान योजनाको शुभारम्भ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्यवस्थापक

२६ लघुवित्तले शाखा खोल्न नपाउने, खराब कर्जा १० प्रतिशत बढी

ठडिँदैछ देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’, गाडी गुड्ने दिन नजिकिँदै