उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ?
संसदको वातावरण समितिको २०७१ भदौ नौ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विज्ञान प्रबिधि तथा वातावरण मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन मुताविक २०७२ साल बैशाख १ गतेदेखि उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशन दिएको हो र विभागले आवश्यक तयारीलाई तिब्रता दिईरहेको छ ।
विभागले ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिक झोला देशैभर प्रयोग गर्न नपाउने नियम कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । अब नयाँ वर्षदेखि उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं । त्यसका लागि विभागले नियमितरुपमा अनुगमन गरिरहेको छ ।
राजधानीलाई ३० माईक्रोनको झोला मुक्त बनाउने कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा यस्ता झोला  उत्पादकलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ ?
बैशाख १ गते भन्दा अगाडि उत्पादित झोलाहरुको व्यवस्थापन, उद्योगीलाई विकल्प दिने कुराका लागि पनि उनीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय समितिले प्लाष्टिक झोला उद्योगीहरुलाई समेत बोलाएर पटक पटक छलफल गरेको थियो । प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेर ३० माइक्रोनको व्यवस्था गरिएको हो र खाद्यान्न बोक्ने झोलामा दुधिलोको ठाउँमा प्राकृतिक कलरको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । हामीले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेका पनि छौं । प्लाष्टिक झोला उद्योगलाई अन्य झोला उद्योगका रुपमा रुपान्तरण गराउने, उपत्यकामा उत्पादन गरेर बाहिर लैजान पाईने कि नपाईने ? जस्ता पक्षहरुमा व्यापक बहस र छलफल चलिरहेको छ । उद्योगीहरुलाई समेत मार नपार्ने गरि काम अघि बढाईरहेका छौं । उपभोक्ताहरुमा समेत व्यापक जनचेतना बढाउने काम भैरहेको छ ।
समय एक महिना मात्रै बाँकी छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलेको देखिदैन नि ?
पहिलो चरणमा हामीले उत्पादकसँग सम्वन्धित काम गरिसकिएको छ । दोस्रो चरणमा व्यापार नियन्त्रणतर्फ काम भईराखेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका तीन सय किलो झोला जफत गरिएको थियो । ती बिक्रेतालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । तेस्रो चरणमा अब उपभोक्ता माझ सन्देश लैजानका लागि हामीले विशेष टोली नै खटाएका छौं । उहाँहरुले व्यापक मात्रामा सन्देश बाढिरहनु भएको छ । पोष्टर, पम्प्लेट, पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईनहरुमा विज्ञापन गर्दैछौं । चोक चोकमा डिस्प्ले एड राख्छौं । जनतालाई सचेत पार्छौ । हामीले यो अभियानलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ ।
प्लाष्टिक झोलालाई निषेध गर्ने अभियान सफल होला त ?
विगत ४० बर्षमा राजधानीमा प्लाष्टिक झोलाको दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने बाग्मती, बिष्णुमती र डम्पीङसाईटमा जाँदा थाहा हुन्छ । यसको पुनः प्रयोग गरियो न व्यवस्थापन नै । बाग्मतीको सफाईका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्या यसैमा देखिएको छ । जाडोमा मानिसहरुले यसैलाई बाल्ने गरेका छन् । यसबाट निष्कने डायोक्सीन तथा फ्युरानले मानव जीवन र वातावरणमा समेत ठूलो असर गरिरहेको छ । फोहर मैला व्यवस्थापनका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्याका रुपमा प्लाष्टिकलाई नै लिने गरिएको छ । सबैले मान्ने कानून नै हो । धेरै मान्छेलाई यो अप्रिय निर्णय लाग्न सक्छ तर यसलाई निषेध गर्नुको विकल्प छैन । उपत्यकाबासीको सभ्यता जोगाउन पनि प्लाष्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा नगरि हुँदैन । उद्योगीहरुलाई उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा विकल्प उपलब्ध गराईन्छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको अर्काे कुनै विकल्प छैन ।
दिगो विकाससँग जोडिएको वातावरण संरक्षणका लागि विभागले के कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ?
पक्कै पनि विभागले दिगो विकासको अभियानलाई सार्थक बनाउन वातावरण जोगाउन लागि पर्ने नै हो । मुलरुपमा विभागले माटो, पानी, वायु र ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न बिशेष महत्वका साथ काम गर्दै आएको छ । माटोको प्रदुषणलाई रोक्न प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हौं । पानीको प्रदुषणलाई रोक्न विषाधी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न सवारी साधनहरुको ध्वनी नियन्त्रण गर्ने, वायुको प्रदुषणलाई रोक्न उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ ।
वायु प्रदुषणलाई रोक्न पछिल्लो एक अध्ययन ५४ स्थानमा प्रदुषण मापन केन्द्र जडान गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यो भन्दा पहिले जम्मा छ वटा मापन स्टेशन थिए । अहिले सबै बन्द भएका छन् । ती केन्द्रका तथ्यांक अनुसार पुतलीसडक लगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदुषण अत्याधिक देखाएको छ । यसपालिको अध्ययनले शहरी क्षेत्रको प्रदुषण नाप्ने केन्द्र, दोश्रो विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका क्षेत्रमा र तेश्रो चाँही चीन तथा भारतको सीमा नजिकका उद्योगहरुबाट आउने प्रदुषण मापन केन्द्र आवश्यक छ ।
लुम्बिनीमा सल्फर डाईअक्साइडका कारण अशोक स्तम्भ र मायादेवी मन्दिरमा त्यसको असर देखिन थालेको रिपोर्टहरु पनि आएका छन् । भारतका इँटा भट्टाबाट आएको वायु प्रदुषण मापन गर्न चितवनको इच्छाकामना डाँडामा पनि स्टेशन राख्ने तयारी गर्दैछौं ।
आवश्यकता धेरै देखियो विभागको प्राविधिक अवस्था के हो ?
वातावरण विभाग पूर्णतः प्राविधिक उपकरण जनशक्तिले भरिपूणै हुनुपर्ने निकाय हो । तर हामीसँग न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ न त प्रबिधि नै छ । विभाग स्थापना भएको पनि भर्खर दुई वर्ष भयो । दशैंपछि मात्रै आठ जना वातावरणविदहरु नियुक्त गरिएको छ । उपकरण चलाउन प्रविधिक नै चाहिन्छ । अहिले एक जना विज्ञले तीनवटा अञ्चल हेरिरहेको अवस्था हो । विभागमा जम्मा ४० वटा दरबन्दी छ । त्यो पनि पूरा भएको छैन । मातहतका निकाय छैनन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वनसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । आफ्ना निकाय नभएपछि उनीहरुसँग सहकार्य गर्नु परेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ