कृष्णराज बजगाई

नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै २०१८ सालमा निर्यात गरेको रकमले आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर १० डलरको निर्यात गरेर एकसय डलरको निर्यात गरेँ भनेर आयात गर्न थालियो । २०३४ सालमा पुनः निर्यातका लागि डलरको छुटै दर कायम गरियो । निर्यातकर्ताले डलरको मुल्य बढि पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो पनि केहि बर्षमै असफल भयो ।
नेपालमा अनुदानको सहि अर्थमा उपयोग भएको देखिँदैन् । हाम्रो उत्पादनको अवस्था नराम्रो छैन् । जुम्लामा स्याउ फल्छ तर ढुवानीको अभावले कुहिँदै आएको छ । सुन्तला पनि धेरै उत्पादन हुन्छ तर पुस, माघ भित्रमा देशभर फलेका सुन्तला खाई सक्नु पर्ने बाध्यता छ । सुन्तलाको समस्या भनेको कोल्ड स्टोरेज हो । तरकारीको समस्या भनेको उत्पादन कम हुनु होईन् । यसको मुल समस्या त विचौलिया हो । नेपालमा एउटा फरमुलाबाट सबै समस्याहरुको समाधान सम्भव छैन् । प्रत्येक उत्पादनमा आ–आफ्नै समस्याहरु छन् । तर समस्या एकातिर छ समाधानको उपाय अर्कै लागु गरिन्छ । जुम्लाको स्याउलाई अनुदान चाहिँदैन् । त्यसलाई ढुवानीको आवश्यकता छ । नेपालको महका लागि ४०/५० करोडको ल्याब चाहिएको छ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पायो भने अमेरिका र युरोपको बजारमा सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भनेर तयार गरिएको एनटिआईएसमा वैज्ञानिकता छैन् । नेपालमा उत्पादन नै नहुने फलाम तथा फलामजन्य उत्पादनलाई निर्यातजन्य भनिएको छ । विदेशीलाई हाम्रो निर्यातजन्य उत्पादन भनेर भनियो भने उनीहरु हास्ने अवस्था छ । धागो र कपडा पनि निर्यात जन्य उपजको सूचिमा छन् । कुन वस्तु साँच्चै हाम्रा लागि निर्यातयोग्य हुन त्यसको विज्ञ सहितको अनुसन्धान आवश्यक छ । दुई चारजना व्यापारीले भनेकै भरमा निर्यातजन्य उपजका रुपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । त्यसको तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन पछि मात्रै कुन कुन उत्पादनलाई निर्यातजन्य बनाउने हो त्यसको निक्र्याेल हुनु पर्छ । स्याउको निर्यात सम्भावना छ भने त्यसको फिल्ड अध्ययन आवश्यक छ । खाली केन्द्रमा बसेका मान्छेहरुले जुम्लामा स्याउ फल्छ त्यसको निर्यात गर्नु पर्छ भनेकै भरमा स्याउलाई निर्यातको सूचिमा राख्ने गरिएको छ । जुम्लाका मान्छेलाई गरिब ठान्ने गलत साँेच पनि छ । जुम्लीहरुले दुई हजार बर्ष पहिलेदेखि व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँग प्रशस्तै जमिन छ, श्रोत साधान छ । खाली सफा लुगा नलगाएको भरमा गरिब भन्न मिल्छ ?
सन १९६० को दशमा नेपालले कृषिजन्य उपजको निर्यात गर्दथ्यो । ८० को दशकमा खान पुग्ने मात्रै उत्पादन हुनथाल्यो । अनि ९० को दशकपछि हामीले कृषि उपजको आयात सुरु गर्न पुग्यौं ।
अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एक खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढि आयात भैसक्यो । कृषि प्रदान देशमा पेट्रोल र कृषि उपजको आयात बराबर भैसक्यो ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालमा खेति गरिखाने जमिन जोगाउन सक्नु पर्छ । कृषि योग्यभुमिमा खेती मात्रै गर्ने र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो सफलता हासिल हुन सक्छ । तर नेपालमा त खेति गर्ने जमिन नै सकिन लागीसकेको छ । पुरा देश कङिक्रट फरेष्ट बन्दै गैईरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उत्पादन बढि देखाउँछ तर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले भने ठुलो मात्रामा आयात भएको देखाउँछ ।
आज भन्दा ४० बर्ष पहिले राजधानीबासीका लागि बाहिरबाट कृषिजन्य उपज ल्याउनु पर्दैनथ्यो । तर आज सबै कुरा बाहिरैबाट ल्याउनु पर्छ । पाँचखाल, धुलिखेल र धादिङका खेतियोग्य जमिनै धामधाम मासिँदै छ । उब्जाउ भुमि मानिएको तराईमा समेत धमाधम प्लटिङ भैरहेको छ ।
बढि उत्पादन भएको उपजलाई सरकारले अलि बढि मुल्यमा खरिद गर्नु पर्छ । संसारभर कृषिमा सरकारले अनुदान दिने चलन छ । नेपालमा पनि किसानका उत्पादनहरु सरकारले उचित मुल्यमा किनिदिनु पर्छ ।
हामी विदेशी ह्विस्की खाँदा गर्व गर्छाै । हाम्रै बर्दियाको थारुले हजारौं बर्ष पहिलेदेखि बनाउँदै आएको रक्सि संसारकै लागि पुरानो र उत्कृष्ठ हुन सक्छ । तर हामी त्यसको संरक्षण र विकासका लागि कहिल्यै तयार भएनौं ।
नेपालमा विकसका लागि निती खासै बाधक होईन् । नियतमै खोट छ । १९९० पछि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको बाढि आयो । त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने दौड चल्यो । त्यसले पनि केहि उपलब्धि दिएन् । त्यसपछि साफ्टामा गएपछि कायापलट हुन्छ भनियो त्यसले पनि केहि भएन् । फेरि विमस्टेकको अवधारणा आयो । त्यसमा पनि हस्ताक्षर गरियो त्यसले पनि शुन्य मात्रै हात लाग्यो । अहिले दुई ठुला देशको बजार पछ्याएर आर्थिक समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने हल्ला गरिँदैछ । यसले पनि केहि गरिहाल्ने अवस्था छैन् । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक उदारीकरण गरिएको होईन् । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पनि हचुवाकै भरमा लहैलहैमा लिईएको हो ।
नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने हो भने बजार नियमन गर्न सक्ने बलियो राज्य, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको व्यापक पुनसंरचना आवश्यक छ । फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने प्रशासनियक संरचना आवश्यक छ । यत्ति गर्ने हो भने नेपालको निर्यात व्यापार पनि बढ्छ र देशले समृद्धि पनि हासिल हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘निर्माण व्यवसायीलाई मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर सुविधा, ऋणीमात्रै भन्ने कि निक्षेपकर्ताको हित हेर्ने ?’

उद्यमीलाई नपत्याउने बैंक, पैसाभन्दा पहिला आइडिया

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

छारे रोगले निम्त्याउने स्वास्थ्य संकट, कस्ता व्यक्तिमा लाग्दछ ?