राजेन्द्रमान शाक्य, अध्यक्ष: नेपाल वित्त कम्पनी संघ

नयाँ गभर्नरको नियुक्ती सँगै वित्तीय क्षेत्रले आगामी पाँच वर्षेको लागि नेतृत्व पाएको छ । अबको पाँच बर्षको राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?

राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने निकाय हो । हाम्रो जन्मदाता हो । जन्माएपछि हुर्काउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । व्यक्ति गौण हो, संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्था कसको कारणले बिग्रियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कहि न कहि राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका आउँछ । छोटो समयमा सुधार गर्न भन्छन जुन सम्भव हुदैन र समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छन् । अनि लगानीकर्ता डुब्यो नि । अतः यथोचित समय दिएर सुध्रिन दिनुपर्छ ।
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक कडा हुनुपर्छ । तर बिग्रन दिनु भएन । संस्थालाई बिगार्ने व्यक्तिलाई पहिले कारवाही गर्नु पर्यो । संस्था बिगारेर हिड्ने चाँही उन्मुक्ति पाएर हिड्छन् । तर संस्था भने डुब्छ । यो त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो नि । ठूला उम्कन्छन्, सा–साना लगानीकर्ता डुब्छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन पनि व्यवहारिक रुपमा कतिलाई प्रभाव पछि त्यो बिचार गरेर ल्याउनु पर्छ । नकि सैधान्तिक हिसाबले मात्र ।
राष्ट्र बैंकले कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि नीति निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । सिइओको तलब, सेवा अवधि तोक्ने सञ्चालक समितिले हो । सञ्चालकको कार्यकाल, उनीहरुको सेवा सुविधा साधारणसभाले तोक्ने हो । हाल आएर प्रोभिजनिङमा नयाँ व्यवस्था गर्यो । वाच लिष्टमा राखेर कर्जाको लागि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । व्याज मात्र आर्जन गरेर नविकरण गरेको, म्याद थपेको कर्जामा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजन राख्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंककै निर्देशनले पनि के भनेको छ भने, यदी लोनको सम्पूर्ण व्याज चुक्ता गर्यो, उसले रेगुलेट गर्न सक्यो भने त्यसलाई, नविकरण गर्न, म्याद थप गर्न, पुनसंरचना गर्न सक्छ । र त्यसलाई गुड लोनमा राख्न सक्छ भन्ने छ । त्यसलाई एक्कासी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रोभिजनिङको कुरा गरेर बोझ थपिदिएको अवस्था छ । गर्नु थियो भने पनि छलफल गरेर गर्नुपर्दथ्यो भन्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गुनासो हो ।
अहिले पाँच बर्षको रणनीति ल्याएको छ राष्ट्र बैंकले । दुईटा मात्र सेक्टर गर्ने भन्ने सुनिएको छ , कमर्सियल बैंक र क्षेत्रीय बैंक । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा राख्ने भन्ने सुनिएको छ । हाम्रो अस्तित्वको जगेर्ना कसरी हुन्छ ? ब्यापक छलफल गरेर निर्देशन ल्याउनु जरुरी छ ।

राष्ट्रिय बैंक र क्षेत्रीय बैंकमा सीमित हुँदाका सकारात्मक र नकारातमक पक्ष के के हुन् ?

यो एउटा नयां अवधारणा भएकोले के हुन्छ भन्ने अध्ययन कै विषय रहेको छ । अब हामी अधिकांश वित्त कम्पनी राष्ट्रिय स्तरका छौं । अब हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा खुम्चाउने भयो । चार जिल्ला, पाँच जिल्लेमा खुम्च्याउने त होइन भन्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको चासो रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले “क” “ख” “ग” र “घ” के गर्न सक्ने गर्न नसक्ने त छुट्याइ दिएकै छ । त्यो बञ्चित गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब ल्याउने संशोधित ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न बांकी नै छ ।

सञ्चालक वा सिईओको कार्यकाल दुई कार्यकाल तोक्नु गलत हो ?

बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कुनै व्यक्तिले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल मात्र किन राख्ने ? उसको व्यवहारको उसले राम्रो काम गर्दै आएको छ भने उसलाई किन निरन्तरता नदिने । छोटो अवधिमा आउँने मान्छेले छोटो अवधिमा चमत्कार गरेर देखाउन सक्छ । गुड म्यानेजर त्यो हुन सक्छ जसले सबै पक्ष लुकाएर राम्रो राम्रो पक्ष मात्र देखाएर जान्छ । अनि भोली आउनेले त्यो बोझ बोक्नु पर्छ । मैले भन्ने गरेको छु नि ‘गुड म्यानेजर इज दि वान हु क्यान हाइड अल दि डट्रि थिङ्गस् अण्डर नाइस कारपेट’ ।

वित्तीय पहुँच बिस्तारका ‘टुल्स’ हरु के के हुन सक्छन् ?

वित्तीय पहुँच अहिले पनि ४० प्रतिशत मात्र मानिसमा पुगेको तथ्यांक छ । सबभन्दा पहुँच नहुने ठाँउ त बिकट स्थान हो । त्यो विकट ठाँउमा लगानी गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले जाने वातावरण बनाउनु पर्यो । सस्तो व्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न अनुदान दिएर हुन्छ कि वा अन्य विकल्प हुनसक्छ ।

वित्त कम्पनीहरुको संरक्षण जरुरी छ वा विलय हुने निश्चित हो ?

वित्त कम्पनीहरु समस्या पर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, वित्त कम्पनीका लगानीकर्ता, व्यवस्थापकहरुमा जुन किसिमको व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्ने, सुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी भएकै हो । यो क्षेत्र नबुझेका, वाणिज्य बैंक खोल्न ठूलो पुँजी पनि नभएका उद्योगी, व्यापारी, विल्डर्सहरु वित्त कम्पनी चलाउन आईपुगे । यसको असर ५÷७ वर्षमा नै देखियो । यसतर्फ नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि समस्या हो ।
दोस्रो, अल्प समयमा संस्थामा वृद्धि भएको पुँजी पनि कारण हो । साना कम्पनी साना लगानीकर्ताको अवधारणाबाट वित्त कम्पनीहरुको स्थापना भएको हो । तर पुँजी वृद्धिको क्रम निकै बढ्यो । न्यूनतम चुक्ता पँुजी एक करोडबाट तीन करोड, तीन करोडबाट १० करोड, फेरी २० करोड तोकियो । केहीले लगानी बढाउन सकेनन् । केही टाठाबाठाले आफ्नै संस्थाबाट पुँजी झिकेपछि विकृतिहरु आयो ।
रियल सेक्टरमा अन्धाधुन्ध रुपमा लगानी गरेको कारण पनि त्यहा समस्या आयो । विभिन्न कारणहरुले समस्या आइसकेपछि यसरी समस्यामा रहनुभन्दा अरुसंग मर्जरमा गएर बलियो बनाउ भन्ने सोच लगानीकर्ताहरुमा पनि आयो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जसरी भएपनि मर्ज गराउ भन्ने नीति लिएकाले पनि पछिल्लो वर्षमा वित्त कम्पनी मर्जमा गए । मर्जमा जानेमा केही वाध्य भएका छन्, कोही डराएर मर्जमा गएका छन् ।
तर दुईवटा धमिलो पानी एकै ठाउमा राखेर सङ्गलो पानीको परिकल्पाना गर्दैछौं, यो कत्तिको सार्थक हुन्छ ? धमिलो पानी सफा हुनलाई फोहोर थिग्रिन त समय लाग्छ । राष्ट्र बैंकलाई हामी भन्ने गरेका छौं, समय देउ, मौका देउ । यथोचित समयको प्रयोग चांही गर्न सक्नु हुन्छ ।
त्यसैले वित्त कम्पनीहरुको विलय अनिवार्य त होइन । राष्ट्र बैंकले पनि वित्त कम्पनीहरुको अस्तित्व नै गुम्ने किसिमको नीति लिनु भएन । वित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो आस्तित्व नै जोखिममा पुग्ने गरि काम गर्नुभएन ।
संख्यात्मक रुपमा अब बाँकी रहने संस्थाहरु पुँजीकोष हिसाबले सक्षम हुने छन् । विगतका दिनहरुमा वित्त कम्पनीहरु समस्यामा परेर कारवाहीमा पर्यो । कोही जेल गए, यही कारण संस्थाका लगानीकर्ताहरु सबै त्रसित भए । सञ्चालक समितिमा पनि केही सञ्चालकहरु आफुलाई थाहै नभएको विषयमा पनि सही गराउँछन् । हामी पनि फस्ने रहेछौं भनेर कम्पनीमा बस्नुभन्दा कसैलाई जिम्मा दिएर जान पाए हुने भन्ने पनि देखिन्छन् । यही कारणले पनि मर्जर वा एक्विजेसनमा जान चाहनेको संख्या पनि बढेको हो । पुँजीगत आधारमा, शाखा संख्याको आधारमा, बलियो भएका केही साथीलाई मैले मर्जरमा नजान भन्ने गरेको छु । तरपनि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको स्वार्थमा मर्जर अगाडी बढेको पनि देखेको छु । अझै पनि केही संस्था बलिया छन् । भोलीको दिन कसले देखेको छ र ? राष्ट्र बैंकको नीतिले दिएन भने बाध्य भएर बिलयमा जानु पर्ने हुन सक्ला । मलाई लाग्छ जस्तै कठिन अवस्था आए पनि कम्तिमा २०/२५ वटा वित्त कम्पनीहरु चलिरहनेछन् ।
बाँकी संस्थाको लागि बजारमा स्पेस रहला ?

किन नरहनु । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक भन्दै आएका हौं । जुन उदेश्यले संस्था स्थापना भएको हो, त्यही अनुसार काम गर्न दिनु पर्यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटा सिमा तोकि दिनु प¥यो । तिनीहरुलाई रिटेल विजनेश गर्न दिनु भएन । ठुलालाई ठुलो र सानालाई सानै काम गर्न दिनु पर्छ ।
हिजो एउटा वाणिज्य बैंकको युनिटले गर्ने काम अहिले एउटा संस्था नै खोलेर काम तोकिदिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरु यसैको उदाहरण हो । हिजो विपन्न वर्गमा लक्षित प्राथमिक क्षेत्रको काम त वाणिज्य बैंकले नै गरेको थियो । तर वाणिज्य बैंकले गाँउ गाँउमा समुह बनाएर कर्जा लगानी गर्न सम्भव नहुने भएपछि लघुवित्तको अवधारण अघि आएको हो । त्यसरी आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनुपर्यो । कृषिमा भनेर आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनु पर्यो । कृषि विकास बैंक किन खोलेको हो ? कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि भनेर खोलिएको संस्थालाई आज किन वाणिज्य बैंकको काम गर्न दिइयो ? अहिले प्रहार के गरिएको छ भने वित्त कम्पनीहरुले समस्या ल्यायो, यिनीहरुलाई राख्नु हुदैन भन्ने उदेश्य लिनु भएन । राष्ट्र बैंकदेखि सबै अन्य नियकाहरु निक्षेपकर्ताको हक हितको मात्र कुरा गर्छ । तर लगानीकर्ताहरुको हक हितको कुरा गर्नु पर्दैन ? लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानीले संस्था स्थापना भएको हो नि होइन र?
वित्त कम्पनीहरु कुन उदेश्यले स्थापना थिए ?

‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ भन्ने परिकल्पना त एउटै छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्र्तगत ल्याइएका वित्तीय संस्थाहरु हुन् । ३०/४० वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने यी छुट्टाछुट्टै संस्थाको लागि अलग अलग ऐन बनाएर ल्याइएको थियो । वाणिज्य बैंक ऐन, वित्त कम्पनी ऐन, विकास बैंक ऐन, कृषि विकास बैंक ऐन, सहकारी ऐन लगायत आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमले ल्याइएको हो ।
ठूला बैंकहरुले ठूलै काम गरुन, बैंकसम्म जान हिच्किचाउने साना साना व्यापारी, साना उद्योगी, निक्षेप कर्ताहरुको लागि ठूलो कमर्सियल बैंक धाउन नपरोस् । सतहमा रहेका क्षेत्रलाई वित्तीय कारोबारको सेवा दिन सकून भन्ने उदेश्यले वित्तीय कम्पनीहरुको शुरुवात भएको हो ।
सानो व्यावसायी, सानो पुँजी र सानो संस्था भन्ने उदेश्यले नै वित्तीय कम्पनीहरु खोलिएको हो । अब समय परिस्थितिसंगै यी वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । बजारले कति माग गरेको छ, त्यतातिर विचारै गरिएन । ऋण लिनेभन्दा दिनेको संख्या बढि भयो ।
३३ वटा वाणिज्य बैंक अहिले घटेर ३० मा झरेको छ । ८८ वटा वित्त कम्पनी घटेर ५१ भए । विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ । सहकारीमा पनि त्यस्तै छ । सहकारीको प्रमुख उदेश्य त बैंकिङ कारोबार गर्ने होइन । तै पनि खुला अर्थनीतिको ढोल पिटेर आर्थिक क्षेत्रलाई छाडा छोडिदिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या बढी भयो भनेर नयाँ आउन रोकिएको छ । गभर्नर डा युवराज खतिवडाको कार्यकालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोकियो ।
नियमन निकायहरुबाट भन्ने गरे अनुसार तरलताको समस्या, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गएको लगानीका समस्या के ‘ग’ वर्गमा मात्र भएको हो त ? ‘क’ मा थिएन ? ‘ख’ मा थिएन ? सानोलाई दोष दिएर ठूलोलाई चोख्याउने प्रवृति ठिक भएन । स्वभाविक रुपमा सानो संस्थालाई सानो जोखिमले पनि अफठ्यारो पार्न सक्छ । र परेकै पनि हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ