२०७२ वैशाख ६ गते ११:३१ विकासन्युज
वैदेशिक रोजगार, नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । हरेक दिन १५ सय भन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् । ४० लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । सरकारी तथ्याङक अनुसार जनसंख्याको ५८ प्रतिशत घर परिवार वैदेशिक रोजगारमा आश्रित छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २९ प्रतिशत पुगेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेले हुण्डीबाट पठाएको रकम यसमा जोडिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार हाम्रा लागि कति आवश्यक र कति बाध्यता भन्ने कुरा यी तथ्याङ्क आफै बोल्दछ । तर, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीको विकास भएको छैन । सबैभन्दा धेरै ठगी, शोषण सायद यहि क्षेत्रमा भएको छ । सरकार र सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा निकायले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीगत विकासको लागि अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट मेनपावर कम्पनीहरुले श्रम स्वीकृति लिदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेशमा के काम गर्ने हो र कति दाम पाउने हो स्पष्ट खुलाईएको हुन्छ । सोही बमोजिमको दाम र काम उपलब्ध गराउनु मेनपावर कम्पनीहरुको कानूनी कर्तव्य हो । मेनपावर कम्पनीहरुले यी काम, कर्तव्य एवं दायित्व पूरा सकेका छैनन् । बरु दोष प्रतिनिधि एजेण्टलाई लगाईन्छ । साधारणतया विदेशमा ९ सय र ओभर टाइम वापत ३ सय भनिएको हुन्छ । तर, कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले ७ सय र २ सय गरी जम्मा ९ सय मात्रै दिइन्छ । वैदेशिक रोजगारमा यो अभ्यास सामान्य र नियमित जस्तै भएको छ । रोजगारीको लागि विदेश जाने अधिकांश नेपाली युवा यस प्रकारको संस्थागत ठगिको शिकार भएका छन् ।
मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधि एजेन्टले श्रम स्वीकृति अनुसार कामदारलाई विदेशमा पाउने काम र दाममा विश्वास दिलाएको हुन्छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीबाट तोकिएको दाम काम उपलब्ध नगराउने, काम उहि भए पनि दाम फरक पार्ने, मेनपावर कम्पनीहरुले कामदार पठाए पछि जिम्मेवारी नै समाप्त भएको ठानी बेवास्ता गर्नाले कामदार ठगिएका छन् ।
यो बिषयमा कानुन कार्यवन्यन गर्ने सरकारी निकायहरु मुकदर्शक बनेका छ । वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा ३६, ५५ लगायतका कानुनी व्यबस्थाले मेनपावर कम्पनीलाई यस्तो व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । तर यहाँ कानूनको पालना भैरहेको छैन । कामदारबाट दोष जति प्रतिनिधि एजेन्ट माथि लगाइन्छ । संस्थागत बेइमानी गर्नेले कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पनि पालना नगर्दा आज कामदार र प्रतिनिधि एजेन्ट दुवैले दुःख पाउनु परेको छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले पठाउने माग र जारी गरिएको भिसामा कामको प्रकृति फरक पारी दिनाले कामदार र प्रतिनिधि एजेन्टले दुःख पाउने गरेका छन् । शुुरुमा पठाउने माग पत्रमा प्राविधिक कामको लागि प्राविधिक पद देखाइए पनि भिसामा लेबर भनि लेखिइन्छ । दाम र काम पनि लेबरकै उपलब्ध गराइन्छ । मेनपावर कम्पनीहरु यस्तो त्रुटि सच्याउनेतर्फ कुनै चासो दिदैनन् । उल्टै भिसा जस्तोसुकै भए पनि माग अनुसारकै काम हो भनि जसोतसो पठाउनेतर्फ लाग्नाले कामदार पीडित भएका छन् । यसमा पनि दोष प्रतिनिधि एजेन्ट माथि थोपरिन्छ । कामदार फर्केको खण्डमा पैसा बुझेको प्रतिनिधि एजेन्टलाई समाउन जाऊ भन्दै मेनपावर कम्पनीहरु पानी माथिको ओभानो बन्न चाहान्छन् ।
आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले मलेसियाको लागि तोकेको कामदार जाने लागत रकम रु.८० हजार तथा कतार लगायतका खाडी मुलुकको लागि रु.२० हजार हो । तर, मेनपावर कम्पनीहरुले हरेक कामदारबाट मलेसियाको लागि रु.१ लाख ६० हजार र कतारको लागि रु.६० हजार वा सो भन्दा बढी रकम असुल्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तोकिएको रकमको रसिद दिने, बाँकी रकमको रसिद नदिने गर्नाले कामदार फर्किनु पर्दा वा सम्झौता बमोजिमको रोजगार उपलब्ध नगराउदा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनु त परको कुरा, आफ्नो लागत रकम उठाउन पनि प्रमाण नै पुर्याउन नसक्ने अबस्था छ । देखादेखि कामदार ठगिने यो अवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्न रकम बुझाउने बैंकिङ्क प्रणाली लागु नगराउनु, गर्न पनि नदिनु वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भैरहेको यो जस्तो ठगीको उत्कृष्ट नमूना अर्को के हुन सक्छ ? आफुले तोकेको रकम लागू गर्न नसक्ने, कामदार ठगी गर्नेकै अगाडी घुँडा टेक्न बाध्य हुने सरकारी लाचारीपन झनै उदेक लाग्दो छ । यस्तो कार्यले सरकारको राजस्व असुलीमा समेत ठूलो नोक्सान पु¥याएको छ भने राजस्व छल्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित हुनु पर्नेमा हालसम्म सो गरिएको छैन । प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क कति हुने भन्ने कुराको निश्चित नहुँदा मेनपावर कम्पनीको दयामायामा भर पर्नु पर्ने अबस्था छ । कामदारबाट मेनपावर कम्पनीहरुले रकम बुझ्ने माध्यम प्रतिनिधि एजेन्टलाई बनाइन्छ, पछि कुनै कारणवस विदेशबाट कामदार फर्केर रकम फिर्ता माग्ने अबस्था आए मेनपावर कम्पनीबाट प्रतिनिधि एजेन्टलाई देखाइन्छ । यस्तो अबस्थामा कामदारबाट प्रतिनिधि एजेन्ट माथि प्रहरीमा उजुरी गरेर थुनाउने, दुःख दिने वा जबरजस्ती कागज गराउने जस्ता गलत मार्ग अबलम्बन गर्नाले प्रतिनिधि एजेन्ट पीडित हुनु परेको अबस्था छ । यसरी प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित नहुँदा एजेन्टलाई माध्यम बनाएर पर्दा पछाडिबाट रकम असुल्ने मेनपावर कम्पनीहरुको गलत प्रवृति माथि लगाम लगाउनु जरुरी छ । यसको लागि भए पनि कामदारले रकम बुझाउने व्यवस्थित माध्यम हुनुपर्छ, प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ, लिएको पूरा रकमको रसिद भरपाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कामदारले रकम बुझाएको खण्डमा कति रकम बुझाएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्थ्यो । यसबाट कामदारले तोकिए भन्दा बढी रकम बुझाउनै नपर्ने र बढी रकम लिएको खण्डमा दोषी माथि कारवाही गर्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा कामदार ठगिने स्थिति स्वतः न्युन भएर जान्थ्यो । यस भित्र प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क यति भनेर छुट्याएर दाखिल गराएको खण्डमा झनै पारदर्शी हुन्थ्यो । तर, यो व्यवस्था लागू गर्न मेनपावर व्यवसायी दिएनन् । बैंकबाट कारोबार गराउने निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई मेनपावर कम्पनीबाट आर्थिक लाभ लिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेनन् ।
सेटिङ्ग गरेर मेडिकल रिपोर्ट दिने र पठाउने प्रवृति झनै खतरनाक रहेको छ । मेन पावर कम्पनीहरुले आफूले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई लगाउने, माग संख्या पुर्याउनलाई पठाएको सबैलाई मेडिकल जाँचमा फिट गराई सेटिङ्गमा मेडिकल रिपोर्ट तयार गर्न लगाउने, मेडिकल जाँचमा पनि कमिशन लिने र दिने गर्नाले गुणस्तरको जाँच परीक्षण हुन नपाई मेडिकलको कारण कामदार फर्किने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अबस्था छ । कामदारले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण रोजेर गर्न नपाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि प्रतिष्पर्धामा आफ्नो गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने अवसर नपाउदा वेथिति झन झन बढ्दै गएको छ ।
कामदारले अभिमुखिकरण संस्थाको मुखै देख्न नपाई मेन पावरबाट सेटिङ्गमा अभिमुखिकरण तालिमको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउनाले अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यसमा नियमन गर्ने निकाय केहि बोल्दैन । बेथितिको नमूना यो पनि रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २५(२) बमोजिम करारपत्र नेपाली भाषामा अनुवाद गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्ने, त्यस्तो करारको प्रति विभागले प्रमाणित गरी एक प्रति विभागमा राख्नु पर्ने, र अर्को प्रति कामदारलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी कामदारले आफू काम गर्न जाने काम र दाम उल्लेख भएको सम्झौता पत्रको नेपाली अनुवाद नै पढ्न पाउनु पर्ने सुरक्षा र हक कानूनले प्रदान गरेको छ । कामदारलाई त्यो सुविधा दिनु दिलाउनु वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर कम्पनी दुवैको कर्तव्य हो । तर, कामदारले समयमा सम्झौता पत्र पाउदै पाउदैनन् । एयरपोर्टमा उड्ने बखत दिइन्छ । त्यो पनि अर्कै भाषामा जुन कामदारले बुझ्नै सक्दैन ।
खास गरी खाडी मुलुकको लागि श्रम स्वीकृति एउटा दाम र कामको लागि लिने, त्यस अनुसारको कागजात एयरपोर्टमा देखाउन लगाउने, अनि गन्तव्य मुलुकमा पुगे पछि त्यो च्यातेर फाल्न लगाई अर्कै कागजात देखाउन लगाई सोही अनुसारको काम र दाम उपलब्ध गराउनाले कामदार ठगिदै गएको छ ।
गन्तव्य मुलुकमा पुगेर नेपाली कामदार सम्मानपूर्वक जीउन, काम गर्न पाउदैनन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट राहदानी कब्जामा लिइन्छ । नेपाली कामदारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोस्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै कुटनीतिक पहल नहुनु, यसको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूतबाट कुनै पहल नहुनुले आँखै अगाडि कामदार पीडित बन्दा पनि नेपाल सरकार टुलुटुल हेरी बस्नु सिवाय केहि गर्न सकी रहेको अबस्था छैन ।
संस्थागत रुपमा कामदार ठगिने सृंखला हालै मात्र कोरिया पठाउने नाममा केहि शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी बीचको मिलिभगतमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी कोरिया नपठाई ठगी गरिएको घटनाको पर्दाफासले पनि प्रष्ट देखाएको छ । जिम्मेवार निकायबाट मिलिभगतमा गरिने यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यस्तो कार्यमा पनि प्रतिनिधि एजेन्टलाई मुछेर अवान्छित लान्छना लगाउने दुष्शाहास गएिको छ ।
कुवेतबाट खास गरी महिला कामदारको हकमा हाउसमेडको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदुतावासले रोजगारदाताको माग अनुसार उसको आर्थिक हैसियत बुझेरै कागजात ठीक छ भनि प्रमाणित गरिएको हुन्छ । त्यसपछि दूतावासको सोही प्रमाणित कागजातको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिई कामदार पठाइन्छ । तर, जब महिला कामदारलाई कुवेतमा गाह्रो साह्रो पर्छ, यहाँ प्रतिनिधि एजेन्टलाई गिरफ्तार गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाई जीवन मरे तुल्य बनाइन्छ । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारको यो दोहोरो चरित्रले मानव वेचविखनको कोहि दोषी हो भने त्यो नेपाल सरकार नै हो । राजदूतले रोजगारदाताले पेश गरेको कागजात ठीक छ, कामदार पठाए हुन्छ भनि प्रमाणित गर्ने, त्यस अनुसार नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकाय विभागले श्रम स्वीकृति दिने, अनि कामदारलाई गाह्रो साह्रो पर्दा केवल श्रम स्वीकृति गराउन विभागमा गई सहजकर्ताको भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने प्रतिनिधि एजेन्टलाई मानव वेचविखनको अपराधी करार गर्ने नेपाल सरकार आफै आफ्नो नागरिक बेच्ने मानव बेचबिखनको अपराधी हो । यस्तो दोहोरो चरित्र यथासिघ्र सच्चिनु पर्छ । त्यसरी कामदार पठाउने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कि त दिनै हुदैन, कि त दिए पछि कामदारको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्छ ।
यसरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कुनै पनि व्यवस्थित प्रणाली लागू हुन नदिने र जुनसुकै घटनामा पनि प्रतिनिधि एजेन्ट माथि अपजस थोपर्ने र दोषी देखाई आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने परिपाटिलाई छर्लङ्ग प्रष्ट्याउछ । साथै हालैका दिनहरुमा निराधार आरोपहरुलाई आधार बनाई केहि मेनपावर कम्पनीहरुले प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई हटाउने गरी प्रकाशित गरिएका सूचनाहरुले प्रतिनिधि एजेन्ट प्रतिको बक्रदृष्टि र अनाहकमा बलिवेदीमा चढाउने गरेको छ । यो अत्यान्त निकृष्ट र आपत्तिजनक व्यवहार हो ।
यथार्थमा प्रतिनिधि एजेन्टको हैसियत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र मेनपावर कम्पनी बीच सम्पर्क स्थापित गराउने सेतुको काम बाहेक श्रम स्वीकृति देखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुर्याई तोकिएको दाम काम उपलब्ध गराउने लगायतको कुनैमा पनि भूमिका हुँदैन । यो यथार्थता हुँदा हुँदै पनि नभएको जिम्मेवारी भएको, नगरेको कार्य गरेको भनि प्रतिनिधि एजेन्ट प्रति दोष थोपर्ने कार्य प्रचलित कानूनको कमजोरी, कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायको नियतमा खोट र केहि मेनपावर व्यवसायीहरुको ठग प्रवृतिले भैरहेको छर्लङ्ग देखाउछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.