२०७२ वैशाख ११ गते ८:०५ विकासन्युज
११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए ।
कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन
मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो ।
समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे ।
बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ
उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए ।
उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
