२०७२ असार १ गते ११:३१ विकासन्युज
१ असार । सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न ब्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको भएपनि यस्तो कोषमा जम्मा पारेको रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । आयकर ऐनले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा वा दान दिदा त्यस्तो रकमलाई आम्दानी देखाइ आयकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोले राहत दिनेले दोहोरो मार खेप्नु परेको हो ।
कोषमा रकम जम्मा गर्नेले त्यस्तो रकमलाई आम्दानी शिर्षकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । खर्च शिर्षकमा लेख्न पाउने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमको कर तिर्नुपर्ने थिएन । कोषका रकम जम्मा गर्नेले पनि त्यस्तो रकमको आयकर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए ।
‘नेपाल सरकारले निर्णय नगरिकन कुनै पनि प्रकारका राजस्व छुट दिन सकिदैन,’ सचिव भण्डारीले भने– अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार कोषमा जम्मा गरेको रकमको पनि कर लाग्छ । रकम जम्मा गर्नेहरुले आयकर छुट दिनुप¥यो भन्ने प्रश्ताव लिखित रुपमा नराखेको उनले जानकारी दिए ।
bikashnews.com
कोषमा रकम जम्मा पार्नेहरुले भने यस्तो रकममा आयकर तिर्नु नपर्ने अर्थमा बुझेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा सरकारकै भएको कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले यस्तो रकमका कर नलाग्ने अर्थमा आफूले बुझेको बताए ।
‘सरकारले तोकेको ठाउमा दिएको रकममा कर लाग्दैन,’ आचार्यले भने– सरकारले भनेको ठाउमा रकम दिने र त्यस्तो रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने त हामीलाई दोहोरो मार पर्छ । उनले आफूले एक महिनाको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको र त्यस्तो रकमको पनि कर तिर्नुेपर्ने भए थप भार पर्ने बताए । टेलिकमले कोषमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा पारेको छ । यस्तो रकमको २५ प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आयकर तिनुपर्ने हुन्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
