२०७२ असार १९ गते २२:१७ विकासन्युज
काठमाडौं, १९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले पुस २७ गते आफू मातहतको सवारी प्रशिक्षण केन्द्र समन्वय कार्यालय काठमाडौंलाई बजेटको अख्तियारी दिएको फेला परेको छ । मिनभवनमा कार्यालय रहेको विभागले टेकूमा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि मात्रै खर्चको अख्तियारी दिएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा अर्थले साउन १ गते नै अख्तियारी दिएको भएपनि विभागले त्यसको ६ महिनापछि खर्चको अख्तियारी दिएको हो । आफ्नो माथिल्लो निकायवाट खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएसम्म कुनै पनि कार्यालयले बजेट खर्च गर्न पाउदैनन् । विभागले पुस २७ गते पत्रचार गर्दै केन्द्रलाई फर्निचर तथा फिक्चर्स र मेशिनरी औजार शिर्षकको १० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो ।
सोही दिन नै विभागले सवारी परीक्षण केन्द्रलाई साधारण खर्च तर्फको २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । विभागले अख्तियारी दिएको यस्तो बजेट नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो । पुस २८ गते विभागले पत्राचार गर्दै सो केन्द्रलाई थप ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।
जिल्ला विकास समितिहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि निकै ढिलो दिने गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति (जिविस) धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धादिङलाई पुस ४ गते मात्रै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको भेटिएको छ ।
जिविस धादिङले पुस ४ गते प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरलाई पत्राचार गर्दै २ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पाइएको छ । जिविसले प्राविधिक कार्यालय अन्तरगतको राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रमको लागि सो बजेट प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
धादिङ जिविसले सोही जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक निर्माणको लागि २५ लाख रुपैयाँ र पूजीगत सुधार खर्च तर्फ २ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । यस्तो रकममध्ये पूजीगत सुधार खर्च तर्फको रकममा ६० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने र बाँकी १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विश्व बैंक अन्तरगतको आइडिएवाट प्राप्त हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै सोही दिन जिविस धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई नै साधारण खर्च तर्फको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । समयमै बजेट खर्चको अख्तियारी नपाउदा अधिकांश कार्यालयहरुको बजेट खर्च ढिलो हुने र कम हुने प्रबृत्ति बढेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुंगालाई पूजीगत तर्फको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पुस ३० गते मात्रै दिएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई भबन निर्माण गर्नको लागि छुट्टयाइएको ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चको अख्तियारी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको ६ महिनापछि मात्रै दिएको हो ।
मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा अख्तियारी ढिलो पठाउने गरेका कारण बजेट खर्च कम र ढिलो हुने गरेको प्रमाण हुन् यी । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको साउन १ गते नै खर्चको अख्तियारी पठाएको भएपनि केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले पुसको अन्तिम दिनसम्म मात्रै पनि बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको भेटिएको छ ।
सरकारी व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी पाएपछि मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुको ढिलासुस्तीकै कारण बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था दयनीय भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार असार १६ गतेसम्ममा विकास बजेट (पूजीगत खर्च) जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विकास बजेट १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएकोमा सो अवधिसम्ममा ५४ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी भएपनि असार २५ गतेपछि चेक काट्न नपाइने सरकारी नियम भएकोले अब बजेट खर्च गर्ने समय एक साता मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारको बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन सक्ने अबस्था नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
