२०७२ साउन ५ गते १७:४७ विकासन्युज
डा चिरञ्जीवि नेपाल, गर्भनर
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्छ । यो यूनिभर्सल टूर्थ हो । यसलाई हामी नयाँ संविधानमा स्थापित गर्नैपर्छ । मैले गभर्नरको रुपमा खेल्नु पर्ने भूमिका खेलिरहेको छु । राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छ । सम्वन्धित निकायहरुलाई चिठ्ठी पठाएका छौं । क्याम्पेन चलाई रहेकाछौं । यसमा पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, अर्थविदहरु, बैंकर्स एशोसिएशन, आर्थिक पत्रकारहरु सबै लाग्नुपर्यो ।
केन्द्रीय बैंक केन्द्रमा होस, केही बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रदेशमा होस् भन्ने आसय संविधानको मस्यौदामा आएको छ । यो केटाकेटी खेल्या जस्तो होइन । यो कमन मर्केट हो । कमन मार्केटलाई सेफ गार्ड गर्न कमन निकाय हुनुपर्छ । मुद्राको परिचालन, नियमन र नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्छ ।
म भारतको उदाहरण दिन चाहान्छु । भारतको संविधानको धारा १९ को उपधार १ मा युनिटी र सेफ गार्डको कुरा छ । फरक फरक राज्यमा एउटै बस्तुको मूल्यमा २ प्रतिशत भन्दा फरक नहोस् भन्ने छ । त्यसको उदेश्य के हो भने जुनसकै राज्यमा बस्ने नागरिकले पनि समान मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने अवसर पाऊन् ।
प्रत्येक प्रदेशले बैंक खोल्न लाइसेन्स दिने, प्रत्येक राज्यमा बैंक नियमन गर्ने निकाय राख्ने भनियो भने त्यसले राष्ट्र बैंकको उदेश्यलाई नै नराम्रो असर गर्छ । मूल्य र शोधनान्तर वचतलाई स्थीर राख्नु, वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु, सक्षम, सुरक्षीत र स्वच्छ भूक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु, बैंक र वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्र्नु, विदेशी विनिमय दरमा स्थायीत्व कायम गर्र्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउने राष्ट्र बैंकको मुख्य उदेश्य हुन् । हरेक राज्यमा यी काम हुनुपर्छ । तर प्रत्येक प्रदेशमा यी काम गर्ने फरक फरक संस्था हुन सक्दैन, एउटै हुनुपर्छ । साझा बजारको विकास गर्ने, प्रत्येक राज्यमा नागरिकहरुबीचको आर्थिक असमानतालाई घटाउने काम केन्द्रबाट नै गरिनुपर्छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रदेशको अधिकार सूचिमा बैंक वित्तीय संस्था परेको छ । अनुसूचि पाँचमा यो व्यवस्था त्यो झूक्एिर परेको रहेछ । जो मान्छेहरु अदृष्य रुपमा मस्यौदा निर्माणमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुसँग पनि मैले यो कुरा गरेँ । उहाँहरु आफैले आश्चर्य मान्नु भयो । उहाँहरुले मलाई ‘कसरी यस्तो भयो, के भयो, यो हुनै सक्दैन’ भन्नु भा’छ ।
हामी सबै जना के मा प्रष्ट हुनुपर्छ भने–मनि मार्केटको रेगुलेटर एउटा देशमा एउटा मात्र हुन्छ । प्रदेश पिच्छे फरक हुन सक्दैन । संसारमा नभएको संरचना वा प्रणालीको कुरा गरेर हुँदैन । मनीको रेगुलेटर भनेको केन्द्रीय बैंक नै हो । यो अधिकार केन्द्रीय बैंकबाहेक अरु कसैलाई पनि हुँदैन ।
यस कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता सोभनदेव पन्तले संविधानको मस्यौदामा भनिए झै प्रदेशको अधिकारभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने गरि नयाँ संविधान आयो भने के गर्ने ? भनेर प्रश्न गर्नु भयो । त्यो हुनै सक्दैन । हामी सोच्दै नसोचौ । नट पोसिवल । संविधानको मस्यौदा परिमार्जन हुनैपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरित हामी जानै सक्दैनौं । अहिले ८ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्र बैंकका शाखा राख्नुपर्छ । उनीहरुको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ला । तर केन्द्रीय बैंकलाई वाईपास गरेर उसको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन सकिदैन । सम्भवै छैन ।
(नयाँ संविधानमा वित्तीय संरचना विषयक अन्तरक्रियामा गभर्नर डा नेपालले व्यक्त गरेको विचार)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
