काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाई दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि विहीबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन उनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

यस अनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । क्षेत्रीय विकास बैंकहरुको पनि जिल्ला अनुसार कम चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति लिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने’ बताए ।

वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका साथै स्व–नियमन, बजार अनुगमन तथा वित्तीय चेतनामार्फत् समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक संवृद्धिलाई टेवा पु¥याउने वित्तीय क्षेत्र नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पनि खुला गर्ने संकेन मौद्रिक नीतिमा दिईएको छ । ‘विद्यमान नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सो नीतिमा पुनरावलोकन गरिने छ’ नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै २० अर्ब लगानी गरेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने नीति लिएको छ । ‘स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ–पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाढीपहिरोका ३ हजार ६८६ वटा बीमा दावी, १२ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गनुपर्ने

डडेल्धुरामा सिटी हल : देशभर चर्चा, स्थानीय बेखुस

नाफा गिरावटले बैंकका लगानीकर्ता पलायन

चीनमा थप सक्रिय आर्थिक नीति लागू गरिने, जीडीपी करिब ५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा

टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बन्ने पक्का, अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै

शिक्षित युवाबाट खतरा देख्छन् शासक