महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुभयो, बजारमा यसको असर कस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ ?

वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिका आधारमा नै पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत ४/५ वर्षदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा कन्सलिडेशन (सिस्टममा एकिकरण) को नीति लिएको हो । त्यसै अन्तरगत हामीले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौं । पुँजी वृद्धि सम्वन्धि पछिल्लो निर्णयले पहिलेदेखि लिदै आएको नीतिलाई लजिकल इण्ड (तार्किक निष्कर्ष) मा पनि पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

पुँजी वृद्धि भईसकेपछि संस्था अझ बढी प्रतिस्प्रर्धी हुनेछन् । नेपालमा विदेशी बैंक आए भने पनि यहाँको बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् । वित्तीय क्षेत्र बढी स्थीर हुन्छ । एउटा संस्थाले अर्बाैं गुमाउँदा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षीत हुन्छ । निक्षेपकर्ताले गुमाउनु पर्दैन, लगानीकर्ताको गुम्छ । समग्र वित्तीय प्रणाली एकिकृत भईसकेपछि त्यसको नियमन, अनुगमन र सञ्चालन बढी ब्यवस्थित हुन जान्छ । दीर्घकालमा संख्यात्मक रुपमा थोरै वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त वित्तीय सेवा र स्वस्थ, सुरक्षीत र स्थीर वित्तीय प्रणाली निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ ।

दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि सम्भव छ ?
पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बिरोध कहीँ कतैबाट भएको छैन । तर समय थोरै भन्ने कुरा धेरैले उठाएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालेको रणनीतिक कदम हो । लामो सयम दिदाँको अनुभव पनि हामीले हासिल गरिसक्यौं । यसअघि हामीले पुँजी वृद्धिको लागि ७ वर्षको समय दियौं । लामो समय हुँदा त्यहीबाट कमाउने र नाफालाई नै पुँजीकरण गर्दै जाने अभ्यास देखियो । मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने प्रयास ज्यादै कम भए ।

यस पटक हामी के निष्कर्षमा पुग्यौ भने लामो समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाँदैनन् । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दैन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी बढाउनु मात्र होइन, संख्या घटाउनु पनि हो । त्यसैले हामीले छोटो समय दिएका हौ ।
अर्को हामी नेपालीहरुको बानी पनि के भयो भने जति समय दिए पनि सुरसार गर्ने अन्तिम समयमा हो । अन्तिम वर्ष सुरसार गर्ने, अनि समय पुगेन भनेर थप समय माग्न राष्ट्र बैंकमा आउने गलत संस्कार छ । पुरानो र गलत संस्कारबाट बाहिर आउने हो, अहिलेदेखि नै तोकिएको पुँजी वृद्धिको योजना बनाएर काम थाल्ने हो भने २ वर्षको समय छोटो होइन ।

म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु, भएका सबै वित्तीय संस्थाले तोकिए अनुसार पुँजी वृद्धि गरुन भनेर हामीले यो नीति लिएकै होइनौं । जस्तै, अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंकहरु मर्ज भएर १० वटा बन्ने हो भने थप नयाँ पुँजी लगानी गर्नु नै पर्दैन । १० वटा बैंकका लागि ८० अर्ब पुँजी भए पुग्छ । हामीसँग अहिले नै ९६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । अहिलेकै पुँजीले १२ वटा बैंकलाई पुग्ने भयो । १५ वटा बैंक बनाउने हो भने २४ अर्ब पुँजी थपे पुग्छ । उदेश्य नै मर्ज तथा एक्विजिशन गराउने छ भने समय थोरै भयो, अहिले २ करोड चुक्ता पुँजी हुनेले कसरी ४० करोड पुर्याउन सक्छ, अहिले २ अर्ब हुनेले कसरी ८ अर्ब बनाउन सक्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विषय के हो भने अब फरक फरक वित्तीय संस्था कसरी मिलेर जाने भन्ने हो । सबैको ध्यान त्यता केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।

विभिन्न संस्थाका आ–आफ्नै सोच, चिन्तन र समस्या होलान् । कसरी सीईओ रहिरहने, कसरी सञ्चालक समितिमा रहिरहने, कसरी संस्थालाई आफ्नो पकडमा राखिराख्ने भनेर सोच्नेहरुलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर हामीले हेर्ने विषय भनेको कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, कसरी यो क्षेत्रको सेवालाई स्वस्थ्य, सुरक्षीत, गुणस्तरीय र स्थीर बनाउने भन्ने नै हो ।

७/८ वर्षअघि खुलेका बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ३/४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइ सके तर २०/२५ वर्षअघि खुलेका र वित्तीय बजारमा उदारहरणको रुपमा लिने गरिएका, विदेशी बैंकहरुले पनि महत्वपूर्ण सेयर लगानी गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपाल, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई लगायत बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएर बसेका छन् । अब उनीहरु मध्ये केहीले आफ्नो सेयर बेच्न पनि सक्छन् भन्ने विश्लेषण बजारमा गर्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरेको छ ?
दुबै किसिमबाट वहस गर्न सकिन्छ । हामी चाहान्छौं, उनीहरु सबै नेपालमा बसून र वित्तीय सेवा पनि विस्तार गर्दै जाउँन् । तर केन्द्रीय बैंकको नीति उनीहरुको लागि अनुकूल भएन र फिर्ता हुन्छन् भने हामीले बलजफ्ती रोक्न सक्दैनौ । मैले बुझेसम्म तपाईले नाम लिएका बैंकहरुको लागि नेपालमा बजारको कमी छैन, लगानीको प्रतिफल पनि कम छैन ।

कतिपय बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सेयरपुँजी कम भएकैले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । बहानाबाजी गर्नैको लागि त अहिलेको नीतिलाई दोष दिन पनि सकिन्छ । तर उनीहरु नेपालमा साँच्चिकै वित्तीय सेवा दिन चाहान्छन् भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ठूलो होइन । एसबीआई बैंक, जसको भारतमा २० औं हजार शाखा छन्, त्यो देशमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्नु पर्यो भने कम्तिमा ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । एशिया कै अरु देशको तुलना गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी धेरै होइन । वासल थ्रीले पनि न्यूनतम चुक्ता पँुजी बढाउनु पर्छ भन्ने नीति लिएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीति दोषपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

नेपालको जीडीपी जम्मा करिव २१ खर्बको छ । अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा चुक्ता पुँजी १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा छ । मौद्रिक नीतिले २ वर्षमा थप ४ गुणा लगानी गर् भन्यो । यति धेरै लगानी आवश्यक नै छ ?
मैले अघि नै भने यदि मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने हो भने अहिलेको लगानीबाट चुक्ता पुँजी तोकिएको अंकमा पुुर्याउन सकिन्छ । १२ वटा वाणिज्य बैंक भए हामीलाई पुग्छ । राष्ट्र बैंकको स्प्रिटलाई सबैले बुझिदिनु पर्यो ।

बैंकहरुसँग भएको रिजर्भलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिन सक्छ ?
त्यो सम्भावना छैन । त्यस्तो कुरा आयो, खुट्टा कमाउन थालियो, २ वर्षलाई ४ वर्ष बनाउन थालियो भने राष्ट्र बैंकको उदेश्य पूरा हुँदैन । अहिलेको नीतिमा अडिएर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुन्छ, रिजर्भ कम्तिमा ३ अर्ब हुन्छ । त्यो अवस्थामा कुनै बैंकले १०/११ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था आयो भने पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ, त्यति ठूलो नोक्सानी नहुदै राष्ट्र बैंकले सुुधारको कदमहरु चालिसक्ने अवस्था हुन्छ ।

पुँजी वृद्धिको लागि २ वर्ष समय दिनुभएको छ । २ वर्षभित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गरेनन् भने फेरी २ वर्ष थपिन्छ कि अर्को विकल्प दिनुहुन्छ ?
२ वर्षपछि समय थप्ने वा नथप्ने, २ वर्षमा तोकिएको पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले नजाउँ । त्यतिवेला लिने नीतिबारे अहिले म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन सेयर बजारमा ४० अंकको वृद्धि देखियो, अब कति बढ्ला वा घट्न पनि सक्छ ?
हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा गर्दै पुँजी बजारमा ४० अंकले वृद्धि भएछ । मौद्रिक नीतिको उदेश्य सेयर बजार बढोस् भन्ने होइन, पुँजीबजारलाई स्थीर बनाओस भन्ने हो । यदि पुँजी बजारको बारेमा परफेक्ट विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पुँजी बजारलाई स्थीर बनाउन नै सहयोग गर्छ । कोही कसैले बोनस सेयर आउँछ भनेर बजारमा स्पेकुलेशन गर्न खोज्लान् । केही खेलाडी हुन्छन्, जसले विभिन्न वहानाबाजी गर्न सक्छन् । पुँजी बजारमा केही न केही स्पेकुलेशनको प्रभाव पर्छ । आधारभूत परिवर्तनले मात्र मूल्य निर्धारण हुँदैन ।

तर बोनस सेयर जारी गरेर कसैले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् । मर्जर वा फर्दर इस्यु (नया सेयर निष्काशन) नगरी सुखै छैन । फर्दर इस्यू गर्दा १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउने सम्भावना छ भने अहिले किन त्यही सेयरलाई बढी मूल्य तिर्ने ? जब चुक्ता पुँजी बढ्दै जान्छ तब इक्वीटीको रिटर्न रेसियो घट्दै जान्छ । यी सबै पक्षमा विचार पुर्याएर निर्णय गर्ने हो भने पुँजी बजारमा उच्च वृद्धिको सम्भावना हुँदैन । मिडियाका साथीहरुले यो विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।

दोस्रो, हामीले क, ख र ग वर्र्गको वित्तीय संस्थाको लागि लाइसेन्स बन्द गरेको करिब ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा बैंकर बन्न चाहने लगानीकर्ता पनि बजारमा धेरै होलान् । बैंकमा संस्थागत लगानी बढाउन चाहने, रणनीतिक साझेदार ल्याउन चाहनेहरु पनि छन् । अब नयाँ लगानी गर्न चाहनेले मौका पाउने छन् ।

तेस्रो, राष्ट्र बैंकमा के फिडब्याक आईरहेको छ भने बिगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लहर चल्यो, नजानी नबुझी यो क्षेत्रमा धेरैले लगानी गरे । अहिले उनीहरु यो क्षेत्रबाट लगानी झिक्न चाहान्छन् । उनीहरुको लागि पनि मर्ज वा एक्विजिशनमा गएर बाहिरीने मौका आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ