२०७२ साउन १५ गते २१:२७ विकासन्युज
bikashnews.com
काठमाडौं, १५ साउन । कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना गर्ने भनिएको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने सम्वन्धमा गृहकार्य शुरु भएको छ । यस बैंकको बारेमा स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले शुक्रबार संयुक्त अनौैपचारिक रुपमा छलफल कार्यक्रम गरेका छन् ।
कुनै पनि संस्थाको व्यानर नराखी गरिएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरेका पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले गरेका थिए । जहाँ अर्थमन्त्री रामशरण महत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल, अर्थ सचिव सुमन शर्मा, उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनाल, डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षामान पुन, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरुले आफ्नो राय सुझाव दिएका छन् । छलफलमा बैंक, बीमा, कोष, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप लगायत व्यवसायीक समूहका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा अवधारणा पत्र पनि डा कोइरालाले नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्वाधार विकास बैंक सार्वजनिक नीति साझेदारी मोडलमा जानु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बीमा समूह, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विभिन्न कोषहरु र सर्बसाधारणको लगानी आवश्यक रहेको औल्याए ।
डा. कोइरालाले निजीका प्रवद्र्धक समूहलाई १५ प्रतिशत, बैंक र बीमा समूहलाई १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कल्याणकारी कोष समूहलाई १५ प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तरगत अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम, विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानीमा बैंक खोल्न प्रस्ताग गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ राखिएको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने तयारी गर्दैछ । स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
‘२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकलाई स्मूथली रन (राम्ररी सञ्चालन) गर्न कम्तिमा ७०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी निक्षेप जुटाउनुपर्छ । लगानीको साथै दीर्घकालिन प्रकृतिको लगानी योग्य बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई समेटेर जानु उपयुक्त हुन्छ–डा कोइरालाले भने ।
यस बैंकले शाखा खोल्नु नपर्ने, धेरै कर्मचारी राख्नु नपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च कम हुने र वाणिज्य बैंकले भन्दा कम व्याजदर अन्तर (स्पे्रडदर)मा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
