२०७२ भदौ १३ गते १०:५९ विकासन्युज
बीमा ऐनको नयाँ संसोधनमा एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम चार अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब पुँजी हाल्ने हो भने कुल चुक्ता पुँजी ६४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर निर्जीवन बीमाको व्यापार भने ११ देखि १२ अर्ब मात्रै छ । १२ अर्बको व्यापार गर्न ६४ अर्ब पुँजी किन चाहियो ? ४ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गर्ने बीमा समितिले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन ।
चार अर्ब पुँजी भयो भने नेपालमा बीमा कम्पनी कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ । संख्या घटाएर तीन चार वटामा झार्ने हो भने सर्बसाधारणले बीमा सेवा पाउनै मुस्किल हुन्छ ।
यसअघि १० करोडको पुँजीलाई २५ करोड पुर्याउन पाँच वर्ष समय दिइएको थियो । अहिले एकै पटक १६ गुणाले पुँजी बढाउने प्रस्ताव आयो । यसले मर्जको विकल्प देखाउँदैन । चार अर्ब कायम गर्ने हो भने बढीमा चार वटा कम्पनी मात्रै हुन्छन् । अहिले ढोका ढोकामा कार्यालय खोजेर बजार खोज्न गैरहेका छन् कम्पनीहरु । भोली ग्राहक बीमा कम्पनी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।
नेपालमा कम्तिमा पनि १० वटा बीमा कम्पनी आवश्यक छन् । संघीयताको बजारलाई पनि यसले भ्याउन सक्छ । बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ कम हो । देशभर सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजी बढाउनु पर्छ । त्यस कारण २५ करोड सट्टा एक अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफल कमजोर भएकाले एक अर्व पुँजी पुर्याउन पनि पाँच बर्षको सीमा दिनुपर्छ । नयाँ आउनेहरुलाई दुई अर्बको पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक अर्ब पुँजी र १० वटा कम्पनी भए भने लगानीकर्तालाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिन्छ । ग्राहकलाई सेवा छनौटको अवसर हुन्छ ।
एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदा पनि १७ अर्ब हुन्छ । १२ अर्बको व्यापारका लागि १७ अर्ब सेयर पुँजी त्यो पनि बढी हुन्छ । तर पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि बीमाको बजार बढ्ने देखिएको छ । अब बीमा बजार विस्तार हुन्छ । त्यसकारण निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब पुर्याउनु वुद्धिमता पूर्ण हुनेछ ।
भूकम्पले अढाई लाख घर भत्कायो तर मुस्किलले १० देखि १२ हजार मात्रै बीमा गरिएको छ । विदेशमा बीमा नगरिएका कुनै पनि भवन निर्माण हुँदैन । शतप्रतिशत बीमा गरिने देशको जस्तो नियम हामी कहाँ ल्याएर हुन्छ कहीँ ? भारतमा पनि निर्जीवन कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा दुई अर्ब छ । अफ्रिकामा बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी नै तोकिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाएको छ । त्यसको पनि बिरोध भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको पुँजी १६ गुणा वृद्धि गर्नु जायज छैन । बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले मात्रै बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले बढाउँदा एक अर्ब हुन आउँछ । केन्द्रिय बैंक र बीमा समितीको पोलिसी पनि केहि मेल खान्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । भोली ब्यापार बढ्यो र कम्पनीहरुको नाफा बढ्यो भने फेरी पनि पुँजी बृद्धि गर्न सकिन्छ ।
पुँजीसँगै हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको बीमाका दरहरुमा परिमार्जन पनि अत्यावश्यक छ । यो वर्षको पुनर्बीमाको प्रिमियम धेरै बढेको छ । रि इन्स्योरेन्सको दर रेट पहिलोको भन्दा तीन गुणाले प्रिमियमको रेट बढाएका छन् । तर नेपाली कम्पनीको क्षमता दुई गुणा घटेको छ । टीटी क्यापासिटी पनि दुई अर्बबाट घटाएर ९० करोडमा झारिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको टिटी क्यापासीटी ४५ करोडको थियो । यसको पाँच गुणाको अख्तियारी हामीले पाएका थियौं । यसको अर्थ दुई अर्ब २५ करोडसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले एक बर्षमा तिरदिन्थ्यो । अब त्यो घटेर गुणामा झारेको छ । अब १० अर्बको पुुनर्बीमा गरेको भएपनि ९० करोड मात्रै दिने भयो पुनर्बीमा कम्पनीले । यस्ता विषयमा बीमा समितिल मौन बसेको छ ।
अब पहिला बीमाको प्रिमियम दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको चित्त पनि बुझाउँछ । दोस्रो, बीमित हुनेहरुको संख्या बढाउनुपर्छ । बीमितको संख्या बढाउन सरकारले प्रिमियममा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, भूकम्प आएपछिको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले महाविपत्ति कोष खडा गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि एक प्रतिशत त्यो कोषमा जान्छ अनि केही राज्यले पनि लगाउन सक्छ । अहिले पनि हामीले बीमा समितिलाई एक प्रतिशत रकम दिर्दै आएका छौं । त्यसको सदुपयोग भएको छैन । नेपालमा स्थापना भएको पुनर्बीमा कम्पनीमै महाविपत्ति कोष खडा गर्न सकिन्छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर त्यो कोषको परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यको पैसा हो त्यसले विकासको काममा पनि लगाउन सकिन्छ । श्रीलंका लगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था छ ।
यस्ता योजनाविना खाली पुँजी वृद्धिको कुरा गरेर मात्रै भएन । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै लगानी कर्ताले पैसा लगाउँने हुन् । भविष्य नै अनिश्चित भएको ठाउँमा कसले पैसा हाल्छ ?
सरकारले हामीलाई पुँजी बढाउँ भनेको छ तर आफ्नै सम्पतिको बीमा गरेको देखिएन । दश पैसा तिरेर दश करोडको जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ भने किन नगर्ने ? बीमा कम्पनीले त जोखिम पर्यो भने डलरका डलर भित्र्याउँछन देशमा । सरकारले आफ्नै सबै कार्यालय र सम्पतिहरुको बीमा गर्नुपर्छ । त्यो कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै दिनु हुन्न । सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यसले बीमाको बजार बढाउँछ र कम्पनीहरुलाई समेत सुरक्षित गराउँदै लगानी कर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ ।
एभियसनको बीमा शुन्य दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत जोखिम मात्रै हामीले लिने गरेका छौं । त्यसमा पनि मारामार छ । त्यो पनि पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्छ । व्यापार सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यस्ता पक्षहरुको आधारमा पुँजी बढाउने सवालको छिनोफानो गर्नु पर्छ ।
मन्त्रालयमा वीमाका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । हामीलाई बीमा समितिले हेर्छ तर बीमा समितिलाई हेर्ने निकाय छैन । बीमा समितिमा भएको फण्डलाई त अर्थमन्त्रालयले लगानी गरिदिनु पर्छ । समितिमा त्यत्रो पैसा आईडल भएर बसेको छ । त्यसको सदुपयोग नै भएन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.