काठमाडौं, १५ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसान्धान विभागले गरेको अध्ययनले मर्जर नीति उपलब्धी मुलक भएको भन्दै स्वाप रेसियोमा मोलमोलाई गर्दा लगानीकर्तालाई नोक्सान भएकोले धेरै तलमाथि गर्न नदिने र ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) लाई यथार्थपरक बनाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।

विभागले मर्जर पछि बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था र प्रभाबकारिता सम्बन्धि अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । सो अध्ययन प्रतिवेदन विहिवार सार्वजनिक गरिएको हो ।

अध्ययनले अल्पकालमा एकल संस्थाको पूंजीको आधारमा वृद्धि गर्न सफल भएपनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा भने अपेक्षित पूंजी आधारमा वृद्धि भई नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन, कर्जा एवं निक्षेपसंगको पूंजीको आधार विगतमाभन्दा कमजोर हुंदै गएको परिप्रेक्ष्यमा समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ वनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूंजीमा नै पर्याप्त वृद्धि गर्नुपर्ने पनि अध्ययनको ठहर छ ।

मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर अघि र मर्जर पछिको तथ्याङ्कको अध्ययनबाट मर्जर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत्मा निष्कृय कर्जा अनुपात, कुल सम्पत्तिमा खुद नाफाको अनुपात, कुल इक्विटीमा खुद नाफाको अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, कुल खर्चमा कर्मचारी अुनपात र कुल निक्षेपमा खुद तरल सम्पत्ति अुनपातमा मर्जर भएको पहिलो दुई वर्ष मिश्रित नतिजा देखिएको भए तापनि मर्ज भएको तेश्रो वर्ष सुधार भएको देखिएकाले मर्जरबाट संस्थाहरु क्रमशः सुधार हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । नोक्सानमा संचालन भएका संस्था मर्ज भएको अवस्थामा र मर्ज भएको वर्ष कर्मचारी तथा विविध खर्चहरु वृद्धि भएको अवस्थाले कर्मचारी बोनस रकम कम भएको मर्ज भएका संस्थाका कर्मचारीहरुको पद तथा तलब मिलानको केही समस्याहरु बाहेक अन्य सूचकहरु सुधारात्मक देखिएकाले समग्रमा कर्मचारी सम्बन्ध तथा उत्प्रेरणामा मर्जरको सकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनको भनाइ छ ।

मर्जरपश्चात्को संस्थामा संस्थापक, संचालक र कर्मचारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा, संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा र संस्थागत सुशासनमा सुधार आएको अनुभव गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश मर्जरमा जाने संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको प्रतिवेदन (डिडिए) ले वास्तविक वित्तीय स्थिति देखाउन नसकेको अध्ययनको ठहर छ । यसका लागि डिडिएलाई यथार्थपरक र डिडिए मूल्यांकनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

मर्जरपश्चात् केही वित्तीय संस्थाहरुको कारोबारलाई एकीकृत गर्न समय लागेको तथा ग्राहक सेवा छिटो छरितो बनाउने तर्फ कम प्राथमिकता दिइएको कारण केही वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरपश्चात् काम सम्पन्न गर्ने समय बढेको गुनासो सेवाग्राहीहरुले गरेको भए तापनि अधिकांश मर्जर भएका संस्थाहरुको ग्राहक सेवा गुणस्तर सन्तोषजनक देखिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । मर्जर भए पछि पहिलेका संस्थाबाट भाग वण्डा गरेर संचालक बन्ने प्रवृत्तिले संचालक समिति ठूलो हुने र निर्णय प्रक्रियामा जटिलता थपिएको उल्लेख गरिएको छ । मर्जरपश्चात्को संस्थामा कर्मचारीहरुको सम्बन्ध सुधारको लागि संयुक्त मर्जर समितिमा कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु राम्रो हुने सुझाव पनि दिइएको छ । संस्थागत सुशासन कमजोर भएका तथा वित्तीय रुपमा अवस्था खराब रहेका संस्थाहरु एक आपसमा मर्ज भएको अवस्थामा यसबाट थप समस्या आउन सक्ने अवस्था पति सजग रहनु पर्ने अध्ययनको भनाइ छ ।

मर्जर नीतिको कार्यान्वयनपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप सुदृढ एवम् प्रतिस्पर्धी भई वित्तीय स्थायित्व मजवुत हुन सहयोग पुगेको भएपनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विस्तारको तुलनामा चुक्ता पूंजी वृद्धि हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । साथै, चुक्ता पूंजी÷निक्षेप अनुपात तथा चुक्ता पूंजी÷कर्जा अनुपात जस्ता पूंजी पर्याप्तता अनुपातहरुसमेत् घट्दै गएका अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । मर्जर पश्चात पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुक्ता पूंजी वृद्धि गरी पूंजीको आधार बलियो वनाई ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा नियमनकारी पूंजी र शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीबाट सुरक्षित रहनेतर्फ बढी केन्द्रित रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति विगतदेखि अवलम्बन गरिएको भए पनि नियमनकारी पूंजी वृद्धिको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिक निक्षेपलाई उत्पादनशील लगानीमा परिणत गर्न सकिएको छैन, परिवर्तित राजनैतिक एवं आर्थिक परिवेशले माग गर्ने वित्तीय सेवा व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूंजीगत आधार बलियो हुनु पर्ने देखिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ ।

पूंजीगत आधार वलियो भएका संस्थाहरुवाट दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी सहज भई आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलायमा विस्तार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूंजीको आधार सुदृढ बनाई अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन र मर्जर प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नीतिगत पहलहरु हुदै आएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

अध्ययनले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न सुझावहरु पनि दिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई दिइएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको प्रतिवेदन डिडिएलाई यथार्थपरक र मूल्यांकनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक कार्यवाहीको व्यवस्था सहितको कार्यविधि लागू गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ ।

डिडिएले देखाएको शेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) भन्दा फरक पर्ने गरी मोलमोलाइबाट समेत संस्थाहरु मर्ज हुने गरेको अवस्थाले लगानीकर्ताले वास्तविक मूल्याङ्कन अनुसार लाभ नपाएको समस्याको समाधानका लागि यस्तो अनुपात डिडिएले उल्लेख भएको भन्दा निश्चित अनुपात भन्दा फरक पार्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । मर्जरमा जाने संस्थाको डिडिए तयार गर्ने कतिपय अवस्थामा मूल्यांकनकर्ताले सुपरिवेक्षकहरुबाट औल्याइएका कैफियत समेतलाई ध्यान दिने नगरेको जस्ता गुनासोहरुको समाधानका लागि सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनमा यस्ता कैफियतहरुको विश्लेषण अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिएको अध्ययनको ठहर छ ।

मर्ज हुने वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनलाई थप पारदर्शी एवम् तथ्यपरक बनाउन आवश्यक परेको अवस्थामा एक संस्थाले अर्को संस्थाको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्न सकिने अध्ययनको सुझाव छ ।
तल्लो वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गको संस्थामा र क्षेत्रीय स्तरको संस्था राष्ट्रिय स्तरको संस्थामा मर्जर हुँदा तल्लो वर्गको तथा क्षेत्रीय स्तरको संस्थाको संस्थापक शेयरको लकिङ पिरियड फुकुवा वा सहज गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

मर्जर प्रक्रिया शुरु भए पछि निश्चित समयमा मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरे/नगरेको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष निगरानी गरिरहनु पर्ने र मर्जरको समयावधि घटाउनका लागि मर्जर प्रकृया शुरु भएबाट छिटो मर्ज हुने संस्थाहरुलाई थप छुटको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ । मर्ज भएपश्चात् समेत यस्ता संस्थाहरुको विशेष निगरानी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता अध्ययनले औल्याएको छ ।

मर्जर प्रकृयाको कारणले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारमा केही कमी आएको देखिएकोले शाखा विस्तार एवम् वित्तीय पहुँच विस्तारमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न शाखा विस्तार र वित्तीय पहँुचका कार्यक्रमहरुलाई समेत सक्रियरुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने अध्ययनको सुझाव छ । यस्तैनेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा समग्र चुक्ता पुँजी अनुपात घटेको भन्दै अध्ययनले मर्जरका कारण मर्ज भई बन्ने संस्थाहरुको पूँजीको अकार वृद्धि हुने भए पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको पूँजी विस्तारमा यसको कम प्रभाव परेको ठहर गरेको छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तारसँगै समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पूँजीको अधार वृद्धि गर्ने नीतिहरु समेत सजग तरिकाले अगाडी बढाउनु पर्ने अध्ययनले औल्याएको छ ।

मर्ज हुने संस्थाको सफ्टवेयरको विश्वसनीयता, संचालन एवं व्यवस्थापन जोखिमका विषयहरुमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा मर्जर सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्ता जोखिम न्यूनिकरणका विषयहरु समेट्नु पर्ने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारलाई दिइएको सुझावमा मर्जरपश्चात् बन्ने नयाँ संस्था सम्वन्धित निकायमा दर्ता गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्न र उक्त संस्थाको सेयर धितोपत्रमा सूचीकरण गर्ने कार्यमा प्रक्रियागत सुधारको लागि नेपाल सरकारले सहज बनाउने कार्य गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । मर्ज हुने संस्थाहरुलाई दिइने कर छुट लगायतका सुविधाहरुमा समेत समय समयमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर छ ।

साना ठूला संस्थाबीच मर्जर हुन लागेमा सानो संस्थाको मात्र शेयर कारोबार रोक्का गरी ठूलो संस्थाको शेयर कारोबार फुकुवा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइएको सुझावमा मर्जरमा जाने सबै संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एचआर अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा मर्जरपश्चात् जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने अध्ययनको ठहर छ । मर्जमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास तथा तहगत निर्धारण र तलव भत्ताका सन्दर्भमा स्पष्ट संरचना प्रस्तुत गर्न सकेमा कर्मचारीहरुलाई अफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सहज हुन जाने अध्ययनको सुझाव छ ।

सबै मर्ज हुने संस्थाहरुले मर्जमा गएपश्चात् फरक फरक कर्पोरेट कल्चरमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा घुलमिल हुने वतावरणको निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको भनाइ छ ।

मर्जरको अवस्थाका बारेमा कर्जा सेवा लिएका तथा निक्षेपकर्ताहरुलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुसूचित गर्ने र संस्था प्रति विश्वास दिलाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु समेत आवश्यक रहेको, मर्जर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूंजीलाई मुलुकको आर्थिक गतिविधिसंग तादात्म्य हुने गरी विस्तार गर्नुपर्ने जस्ता सुझाब अध्ययनको छ ।

मर्जर पश्चात पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यून पूंजीको आधारका कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपातहरु घट्ने क्रममा रहेकोले नियमनकारी पूंजी वृद्धिमार्फत उक्त संस्थाहरुको अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठाउँ प्रसस्त गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दै अध्ययनको सुझावमा चुक्ता पूंजी वृद्धिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विप्रेषण आप्रवाहको उच्च वृद्धिबाट सिर्जित अधिक निक्षेपलाई उत्पादनशील लगानीतर्फ प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुने भनिएको छ । चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने हालैको नीतिगत व्यवस्थाबाट भविष्यमा अर्थतन्त्रका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सहवित्तीयकरण विना नै एकल संस्थाबाट पनि पर्याप्त वित्तीय साधन परिचालन हुन सक्ने अध्ययनको ठहर छ ।

अध्ययनले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूंजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न आगामी दुई वर्षभित्र चुक्ता पूंजी चार गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले मर्जर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रेरित गर्ने र यस बैंकले अवलम्बन गरेको वित्तीय सवलीकरण रणनीतिलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक हुने, के हुँदैछ परिवर्तन ?

नबिल एसएसईले मनायो तेस्रो वार्षिकोत्सव, १२ सय रोजगारी सिर्जना

लघुवित्तमा साढे ६ लाख ऋणी घटे, बैंकर भन्छन्- अब लघुवित्तमा शुद्धिकरण भयो

झन् सशक्त बन्दै बीवाईडी, अर्को वर्ष नयाँ पुस्ताको ब्लेड ब्याट्री लन्च गर्ने

आज स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २५.५ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले रोक्यो, एनपीएल ४०.८५ प्रतिशत