काठमाडौं, १८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोवार गर्नको लागि आफूवाट स्वीकृति नलिएका तर वित्तीय कारोवार गरिरहेका संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिबेक्षण गर्नको लागि दोस्रो तहको संस्था (एसटिआइ) स्थापना आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

वित्तीय कारोवार गरिरहेका सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी एसटिआइ स्थापना गर्न उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो । यस्तो अध्ययन राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको थियो ।

‘मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाउन वित्तीय प्रणालीमा रहेका जोखिमबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न निक्षेप स्वीकार्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षणको दायरामा नरहेका संस्थाहरुलाई दोस्रोतहको संस्था खडा गरी नियमन, निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

यस्ता संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिवेक्षणको लागि अन्य मुलुकमा दोस्रो तहको संस्था खडा गर्ने प्रचलन रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । भारतमा लघुवित्त संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक मार्फत हुन्छ भने वित्तीय कारोवार ठूलो आकारको रहेका शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि सहकारी विभागलाई भारतको केन्द्रीय बैंक आरविआइले सघाउने र ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको वित्तीय कारोवारको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कृषि तथा ग्रामिण विकास बैंकले सघाउंने संस्थागत संरचना रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै बंगलादेशमा लघुवित्त प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको, श्रीलंकामा सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण सहकारी विभागले गर्ने गरेको र मलेशियामा उद्यमी र सहकारी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय सहकारी समाज आयोगले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका तर नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका संस्थाहरुलाई नयाँ नियमनकारी संरचनाभित्र ल्याउन ५ तहको कार्य पूरा गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थाहरुको विद्यमान संख्या निक्र्यौल गर्ने, अनुमतिका लागि पेश गरेका आवश्यक कागजातहरु पुनरावलोकन गर्ने, स्थलगत र गैर–स्थलगत निरीक्षण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र मर्जर तथा लिक्वीडेशन गर्ने लगायतका पांच चरणहरु अबलम्बन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नयाँ एसटिआइ स्थापना गर्ने संस्थागत संरचनाको निर्माणका नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी उक्त संस्थाहरुमा आवद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि तत्कालका लागि सरोकारवाला निकायहरुको नीति निर्माण तहमा संलग्नता हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै उक्त एसटिआइ स्थाापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन तथा नियमन मापदण्ड तयार गर्न सरोकारवाला विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरु रहने एक मस्यौदा समिति खडा गर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र गैर–सरकारी संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा अधिकेन्द्रीत रहेका, उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय खोली रकम स्थान्तरण गरी घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका, सम्पत्ति र दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएकोले दर्घकालीन तरलता जोखिम बढेको, न्यून तरलता अनुपात रहेको, अधिकत कर्जा निक्षेप अनुपात रहेको र निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्यजादर निर्देशन वमोजिम नरहेको जस्ता कारणहरुबाट सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको अध्ययनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रिलायन्स फाइनान्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रायोजन सम्झौता

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

विदेशबाट एनईओ मार्फत पठाएको पैसा ज्योति विकास बैंकबाट झिक्न सकिने

महालक्ष्मी विकास बैंकको वातावरणमैत्री तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सम्पन्न

भिजन कार्टमा कुमारी बैंकका ग्राहकलाई ४० प्रतिशत छुट

बैंकको कर्जा लगानी लक्ष्यभन्दा आधा, राष्ट्र बैंक चिन्तित