काठमाडौँ, १२ पुस । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा आफैंले गरेको पुर्व निर्णय उल्टाएर निर्माण प्रक्रिाय अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ३० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा एक अर्ब नौ करोड रकम गलत तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै लेखा समितिले २०७१ असार १७ गते छानबिन नगरि ठेकेदारको मागअनुसार रकम नदिन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि छ वर्ष अघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत ८२ करोड ९३ लाख मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिन लागेको थियो ।

समितिले भेरियसनबापतको उक्त रकम भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन भनेको थियो ।
यस्तै सोही वर्ष चैत १ गतेको समितिको बैठकले पुनःछानबिन समिति बनाएर सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणले सोही निर्णयले भुक्तानी रोकिएको र लेखा समितिले काम रोक्यो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो ।

गत असार ७ र १३ गते तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरणका प्रमुख मुकेशराज काफ्लेको आग्रहमा प्राधिकरणकै इन्जिनियरिङ विभागका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रचलित दरका आधारमा मात्रै सुरुङ खुम्चिएको विषयमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनःछानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गत साउन १८ गते ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।
आइतबारको बैठकले समितिको बैठकले सो आयोजनाको ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण छानबिन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन पुनः सचेत गराएको छ । खुम्चिएको सुरुङमध्ये ६११ मिटर सुरुङ पुनः निर्माण भइसकेको र बाँकी रहेको २३२ मिटर सुरुङ तत्काल मर्मत सम्भार गर्न समेत निर्देशन दिएको सभापति जनार्दन शर्माले बताए ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको विवादित विषयमा मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए उनले दोषीलाई कारवाही गर्न र आयोजना सम्पन्न गर्न  तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

“मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिन्छौं, छानबिनका क्रममा गल्ती कमजोरी देखिए हामी त्यसलाई कारवाही गर्छौँ”मन्त्री रायमाझीले भने । आयोजना आगामी १० महिनाभित्र सम्पन्न हुन सने उर्जा सचिव सुमन शर्माले बताए । दार्चुलाको शिखर गाविस–४ बलाँचमा निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरियसन हुँदाहुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लाल आयोगको प्रतिवेदन : औद्योगिक ग्राहकले सबै शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेका छन्

कहिले आउँछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

बिटकोइन ९० हजार डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान, ट्रम्पप्रति क्रिप्टोकरेन्सीकाे पूर्ण विश्वस्त

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

मंसिरमा पनि बैंककाे ब्याज घट्ने, अधिंकाश बैंक न्यूनतम सीमामा

स्तरोन्नतिमा १५ अर्ब खर्च र ५ महिना समय लाग्ने त्रिभुवन विमानस्थल कस्तो बन्दैछ ?