काठमाडौं, १६ पुस । जलविद्युतको विकासका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनको बन्देज छिचोल्नु परिरहेको अवस्थामा अब फास्ट ट्रयाकको खोजी सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, उप प्रधान तथा जलश्रोत मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाको अगुवाईमा त्यस्तो फास्ट ट्रयाक संयन्त्रबारे छलफल अघि बढेको हो ।

‘७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनी घेरा तोडेर मात्रै जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने रहेछ अनि कसरी सम्भव छ त्यसको विकास ?’ कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति थापाले प्रतिप्रश्न गरे ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी अठोटसहित फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने बताईसकेका छन् ।

उनले झण्झटीलो प्रक्रिया र काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीका कारण जलविद्युतको विकासमा अवरोध भैरहेको बताउँदै काम नगर्ने कर्मचारीलाई नछाड्ने घोषणा समेत गरे । ‘अब काम नगर्ने र फाईल अड्काउने छुट कसैलाई पनि छैन, कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ’ ओलीले भनेका छन् । उता, उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले पनि उर्जाको विकासमा सरकारी संयन्त्र नै बाधक रहेको बताएका थिए । उनले कर्मचारीले सहजीकरण गर्नुको साटो अवरोध गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।
विद्युत विकास बिभागका महानिर्देशक दिनेकुमार घिमिरेले कानुनी हैसियत प्राप्त फास्ट ट्रयाक संयन्त्र गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने ‘कानुनी हैसियत प्राप्त निकाय बनाईन भने त्यसले निकास दिने त कुरै छाडौं थप समस्या निम्त्याउँछ ।’ सरकारले सबै निकायलाई समेटेर एकिकृत कानुन र त्यसका आधारमा काम गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लाल आयोगको प्रतिवेदन : औद्योगिक ग्राहकले सबै शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेका छन्

कहिले आउँछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

बिटकोइन ९० हजार डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान, ट्रम्पप्रति क्रिप्टोकरेन्सीकाे पूर्ण विश्वस्त

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

मंसिरमा पनि बैंककाे ब्याज घट्ने, अधिंकाश बैंक न्यूनतम सीमामा

स्तरोन्नतिमा १५ अर्ब खर्च र ५ महिना समय लाग्ने त्रिभुवन विमानस्थल कस्तो बन्दैछ ?