काठमाडौँ, १७ पुस । मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भई जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बेला आगामी माघ १६ गतेभित्र भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

निर्माणाधीन ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसै महिनाको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने र आवश्यक प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेर थप विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको हो ।

विभिन्न विन्दुबाट हाल २३५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको अवस्थामा नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारणमा सो परिणामको विद्युत् थप भएपछि मुलुकमा हाल कायम ११ घण्टाको दैनिक विद्युत् भार कटौतीबाट एकाध घण्टा भने पनि राहत मिल्नेछ ।

मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट ७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भए पनि हिउँदको समयमा नदीमा जलप्रवाह घटेको र भारतको अघोषित नाका बन्दीपछि विद्युत्मा नै अत्याधिक भार पर्दा कुल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् माग पुगेको छ ।

तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेला उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत विगत चार महिनादेखि प्रभावित भएको थियो ।

सरोकार भएका विभिन्न पक्ष तथा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा नै सो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धरले रणनीतिक महत्वको आयोजनाको रुपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा मानन्धरले सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात तथा निर्यातको महत्वपूर्ण राजमार्ग खुला हुने बताएका थिए ।

स्थानीयवासीले सो आयोजनामा अवरोध नगर्न भने पनि आन्दोलनरत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समस्या समाधान नभइकन काम सुरु नगर्न दबाब दिएपछि आयोजना प्रभावित भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय पहिले भारतीय पक्षसँग दुईपक्षीय छलफल गरेर तत्कालै आयोजना सम्पन्न गर्ने र ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी समेत गरेको थियो ।

पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका कम्पनी सचिव जनकप्रसाद दाहालले महोत्तरी र धनुषा प्रशासनले सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएपछि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

विद्युत् आयातका विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतीय पक्षबीच पटकपटक भएको दुईपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । भारतीय पक्षले जनवरीभित्रै विद्युत् लाइन जोड्ने बचन दिएको कम्पनी सचिव दाहाल बताउछन् ।

टावरको फाउण्डेसन करिब सम्पन्न

हाल उक्त प्रसारण लाइनको सबै टावरको ‘फाउण्डेसन’ राख्ने काम करिब सम्पन्न भएको छ । एकाधको मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ । भने ९।५ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्ने काम जारी रहेको छ । केही स्थानमा प्रसारण लाइन मिलाउन बाँकी रहेको छ । भारततर्फ सबै टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘‘कुनै अप्रत्यासित अवरोध भएन भने माघ १६ भित्र विद्युत् जोड्न सफल हुन्छौ, त्यसले एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछ ।’’ कम्पनी सचिव दाहालले भने ।

ढल्केबरमा ट्रान्सफर्मर जडान

प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ ।

भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने यसअघि नै जानकारी गराएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारण लाइनको क्षमता परीक्षण गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड पिटिसिएन ले गरिरहेको छ । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण भएका छन् ।

एक अर्ब ५० करोड लागत

नेपालतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढेको बताइएको छ । नेपालतर्फ करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भू–भागमा पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पिटिसिएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ ।

यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण ‘क्रश बोर्डर’ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी सीपीटीसी ले गरेको हो । भारततर्फ कुल २३९ टावर निर्माण भइसकेको छ । सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लाल आयोगको प्रतिवेदन : औद्योगिक ग्राहकले सबै शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेका छन्

कहिले आउँछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

बिटकोइन ९० हजार डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान, ट्रम्पप्रति क्रिप्टोकरेन्सीकाे पूर्ण विश्वस्त

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

मंसिरमा पनि बैंककाे ब्याज घट्ने, अधिंकाश बैंक न्यूनतम सीमामा

स्तरोन्नतिमा १५ अर्ब खर्च र ५ महिना समय लाग्ने त्रिभुवन विमानस्थल कस्तो बन्दैछ ?