काठमाडौं, २० पुस । पुस ३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक प्राबिधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दियो । सो निर्देशनसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा नयाँ स्टेक होल्डर थपिदिएको छ । जलविद्युतको विकासका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न एकिकृत संयन्त्र गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता सार्वजनिक भैरहँदा पुनः एउटा महत्वकांक्षी आयोजनामा नयाँ स्टेक होल्डर थपिएको हो । |

१२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नै लोड सेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण कडी बन्न सक्छ । तर त्यसको निर्माण सम्पन्न हुन द्रुत गतिमा काम अघि बढ्दा पनि सन २०२२ सम्म कुर्नु पर्नेछ त्यसका लागि पनि तत्कालै काम थाल्नुपर्नेछ ।

के हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ?
सन १९७८ मा पत्ता लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पोखाराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो छ ।
गोर्खा र धादिङ जिल्लामा पर्ने यो आयोजनाले कुल १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यो नै नेपालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण आयोजना हो र यसले एक तिहाई डिजेल र एलपी ग्यासको पुरा आयात नै विस्थापित गर्ने क्षमता राख्दछ ।

यसबाट गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय ७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना विस्थापित हुनेछन् । यसले ६७ हजार एक सय ७ रोपनी निजी जमिन डुबानमा पार्नेछ भने जम्मा एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी क्षेत्रफल डुबाउनेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रति मेगावाट उत्पादन लागत २१ करोड २५ लाख पर्न आउँछ ।

कति लाग्छ लगानी ?
यो आयोजना निर्माणका लागि कुल २ खर्ब ५० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्नेमा स्थानिय र सांसदहरुको जोड रहँदै आएको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जल श्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा लगानीको अभाव नहुने उनको दावी छ । चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेर काम अघि बढाईँदैछ ।
के के भयो काम ?
सन २०१२ डिसेम्बर २ मा एमएस ट्रयाक्टबेल सा नामक फ्रान्सेली कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृ डिजाईन र टेण्डर डकुमेन्ट समेत तयार पार्ने अधिकार दिईएको थियो । सो सम्झौता अनुसार २०१५ अक्टोबरसम्ममा परामर्श दाता कम्पनीले काम सकेर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने थियो तर हालसम्म रिपोर्ट बुझाएको छैन् । पछिल्लो पटक समय थप गर्दै फेब्रुअरी २०१६ मा रिपोर्ट बुझाउने समयसिमा तोकिएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि काममा सहजीकरण गरिए लगानीको अभाव नहुने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लाल आयोगको प्रतिवेदन : औद्योगिक ग्राहकले सबै शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेका छन्

कहिले आउँछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

बिटकोइन ९० हजार डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान, ट्रम्पप्रति क्रिप्टोकरेन्सीकाे पूर्ण विश्वस्त

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

मंसिरमा पनि बैंककाे ब्याज घट्ने, अधिंकाश बैंक न्यूनतम सीमामा

स्तरोन्नतिमा १५ अर्ब खर्च र ५ महिना समय लाग्ने त्रिभुवन विमानस्थल कस्तो बन्दैछ ?