२०७२ फागुन १८ गते १३:०५ विकासन्युज
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार पारित गर्ने हो भने नेपालमा बैंक चल्न नसक्ने बताएका छन् । ऐनमा अहिले समावेश भएका कतिपय ब्यवस्थाहरु बैंकिङ मर्मविपरित भएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए ।
‘यो ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषय बैंकिङको मुलमर्म विपरित छ, यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालमा बैंकिङ चल्न सक्दैन,’ ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा पौडेलले भने ।
उनले बैंकिङ ब्यवसाय गुड फेथमा चल्ने भएकोले भविष्यमा संकट देखापरेमा त्यसको जिम्मेवार बैंकर्सलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामीले गुडफेथमा बैंकिङ चलाउने हो, आज राम्रो भएको ब्यवसाय भोलि विग्रियो भन्दैमा बैंकलाई दोषी देखाउने कानुनी ब्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने ।
उनले बाह्य कारणले पनि ब्यवसाय बिग्रने उदाहरण दिए । ‘सन् १९८६ तिर नेपालमा गार्मेन्ट ब्यवसाय राम्रो थियो, पछि विग्रियो, अब त्यसमा बैंकले मिलेमतोमा कर्जा दिए भनेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनमा राखियो भने सवै बैकर्स जेल जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो जोखिममा बैंक चलाउन सकिदैन,’ पौडेलले भने । अहिले प्रस्ताब गरिएको ऐन सवै पढेपछि कुनै पनि बैंकर्स कर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ ।
विकास बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सरकारी कर्मचारीको जति नै निजी बैंकका कर्मचारीलाई तलब दिने प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले निजी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधाको सीमा तोक्नु हुदैन, यसै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बैंक नै खोल्न नदिए हुन्छ,’ लामिछानेले भने ।
वित्त कम्पनी संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसुचीमा राखिने ब्यक्तिको सजाय बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कालोसुचीमा परेका ब्यक्तिको पासपोर्ट जफत मात्रै गर्ने कारवाही कम भएको भन्दै उनले मोवाइलको लाइन काट्नेदेखि विजुली दिन समेत रोक्नुपर्नेसम्मका कारवाही आवश्यक हुने धारणा राखे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रको कानुनमा ब्यापक छलफल गरेर सवैले अपनत्व हुने गरी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.