काठमाडौं, ३ चैत । सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रक्रिया बारे पनि थाहा पाइराख्नुस् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सार्बजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया फेरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको सार्वजनिक संस्थाहरुमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता संस्थानहरुमा आफैले परिक्षा लिएर संस्थानहरुले नै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा संचालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तब्य हुनेछ,’ भनिएको छ ।

संबिधान मा भएको नयाँ ब्यवस्था

संबिधान

यस्तै उपधारा २ मा ‘निजामति सेवाको पद वाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले संचालन गर्नेछ,’ भनिएको छ । सोही उपधाराको कारण सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खानेहरुको परिक्षा पनि लोकसेवाले संचालन गर्नुपर्ने भएको हो ।

यस्तो ब्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानहरुलाई लोकसेवाको सहमति बेगर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगको गत १४ असोजमा बसेको बैठकले सवै संस्थान, समिति र संगठित संस्थाहरुलाई नयाँ संविधान अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न जानकारी गराइसकिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कुन कुन संस्थामा खुल्दैछ जागिर ?
संविधानको नयाँ ब्यवस्था पछि केही संस्थानहरुले आयोगवाट कर्मचारी भर्नाको सहमति लिइसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार १४ संस्थानले सहमति लिएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । केही संस्थानहरुले भने कर्मचारी भर्ना सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । केही संस्थानहरु सहमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

अहिलेसम्ममा नयाँ संविधान अनुसार दुग्ध विकास संस्थान, समाज कल्याण परिषद, कृषि विकास बैंक, नेपाली सेना (विभिन्न मितिमा गरी तीन पटक), बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगसँग सहमति लिएका छन् । यस्तै बीमा समिति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, बन पैदाबर विकास समिति र नेपाल टेलिकमले पनि कर्मचारी भर्नाका सहमति लिइसकेका आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी

घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?