२०७३ वैशाख २ गते १६:५१ विकासन्युज
काठमाडौं, २ बैशाख । के तपाईँ मोबाइल चोरी भएर/हराएर हैरान हुनु भएको छ ? यदि त्यस्तो हो भने चिन्ता नगर्नुस अब मोबाइल हराउने छैन् । किनकी अबको केहि समयपछि नै मोबाइल चोरी बन्द हुँदैछ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सुरक्षा चुनौती घटाउन र भन्सार छलीलाई समाप्त पार्न भन्दै आइएमई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरेसँगै मोबाइल चोरीका घट्नाको अन्त्य हुन लागेको हो ।
प्राधिकरणले बैशाख १ गतेदेखि नै नयाँ मोबाइल आयातका क्रममा आइएमई कोड दर्ता अनिवार्य गरिसकेको छ । अब नयाँ मोबाइल आयात गर्नु पुर्व नै सम्बन्धीत फर्महरुले ती प्रत्येक सेटको आइएमई कोडलाई प्राधिकरणबाट पुर्व स्विकृत गराउनु पर्छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पुर्व स्विकृतिका आधारमा मात्रै मोबाइलले भन्सार प्रवेश पाउँछ ।
कसरी अन्त्य हुन्छ मोबाइल चोरी ?
प्राधिकरणले हाललाई नयाँ मोबाइल आयातमा आइएमई कोडको पुर्व स्विकृति गरेको छ । नेपालमै रहेका पुराना मोबाइलहरुको पनि ६ महिना भित्रै आइएमई नम्बर प्राधिकरणलाई बुझाउन निर्देशन दिईसकेको छ । त्यसको अर्काे ६ महिनासम्म आइएमई नम्बर रि–रजिष्ट्रेशनको समय तोकेको छ । अर्थात अर्बको एक बर्ष भित्र नेपाल भित्र प्रयोगमा आउने सबै मोबाइलको आइएमई कोड प्राधिकरणमा दाखिला भैसक्नेछ । त्यसपछि भने चोरीका मोबाइलहरु आफैं बन्द हुनेछन् । जब चोरीका मोबाइलहरुले काम गर्न छाड्नेछन् तब मोबाइल चोरी आफैं समाप्त हुनेछ । ‘एक बर्ष भित्र सबै नेपालीका मोबाइलको आइएमई कोड हामीसँग हुनेछ, त्यतिबेला चोरी र भन्सार छलीका मोबाइल आफैं बन्द हुनेछन्, जब चोरीका मोबाइलले कामै गर्नेछैनन्, तब मोबाइल चोरी आफैं बन्द हुनेछ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।
भन्सार छली पनि समाप्त
एक बर्ष भित्रै नेपालमा भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल समेत बन्द हुनेछन् । बैशाख १ गतेबाटै भन्सारमा मोबाइलको आइएमई कोड अनिवार्य भैसकेको छ । यस अघि मोबाइल सेट र त्यसको भेरिफिकेशन मात्रै हुँदै आएको थियो ।
अपराध नियन्त्रणमा सहयोग
सबै मोबाइलको आइएमई कोड दर्ता गरिसकेपछि अपराध नियन्त्रणमा समेत ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ । आइएमई कोडका माध्यमबाट मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुको गतिबिधी नियमन गर्न सहज हुने र आपराधिक गतिबिधीलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
आइएमई कोड व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खोजिँदै
प्राधिकरणले तत्कालका लागि आइएमई कोडको व्यवस्थापन आफैं गरिरहेको छ । तर दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि भने उसले कुनै कम्पनी आवश्यक पर्ने देखिसकेको छ । ‘प्राधिकरणले तत्कालिन व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो, दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि टेण्डरद्धारा कम्पनी खोज्दैछौं, त्यसको तयारी सुरु भैसकेको छ ।’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
