२०७३ वैशाख २६ गते १६:१३ विकासन्युज
काठमाडौं, २६ बैशाख । एनसेलले सरकारलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यलयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार एनसेलले आईतबार ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाखमा मेलेसियाको एक्जिएटा ग्रुप बेरहाडलाई बिक्री गरेपछि त्यसमा लाग्ने पुँजीगत करको एउटा हिस्सा सरकारले प्राप्त गरेको हो ।
तर एक्जिएटाले एनसेलको आम्दानीबाट कर तिरेपछि सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको छ ।
यसअघि उक्त कारोबारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियासोनेराले कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूणामणि शर्माले पनि सोही कम्पनीलाई साथ दिदै संसदीय समितिमा गएर कर नलाग्ने दावी गरेका थिए ।
तर उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चालमा चर्को आवाज उठिरह्यो । उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरुले लिलामणि पौडेल, डा विमलप्रसाद कोइराला, रामेश्वर खनाललगायका लेखहरु प्रकाशित भए । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनहरु समेत कर तिराउन दवाव मुलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका थिए ।
नयाँ लगानीकर्ता एक्जियटा ग्रुपको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको साइमोन पर्किन्सले जिम्मेवारी समालेपछि एनसेल कर विवाद मिलाउन अग्रसर भएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार पुँजीगत कर कति लाग्ने भनेर हिसाव निकालिएको छैन । कानुनअनुसार लाग्ने कुनै पनि कर छोडिने छैन । यस कारोबारमा सरकारले करिब ४० अर्ब राजश्व प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कानुनअनुसार बाँकी कर आगामी साउन महिनाभित्र बुझाईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
उच्च स्रोतका विवादमा फस्दा कम्पनीको ब्राण्ड इमेज पनि विग्रने र व्यापार पनि गुम्ने जोखिम भएकोले एक्जियटा तत्कालका लागि कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयमा पुगेको छ ।
कम्पनीले मुलत दुई वटा बाटो अपनाउँदै छ । पहिलो तत्कालका लागि तिर्नै पर्ने कर तिरेरे कानुनी प्रक्रियामा जाने, अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने । मुद्दा जितेको अवस्थामा सरकारलाई तिरेको कर पनि कम्पनीले फिर्ता पाउन सक्छ ।
दोस्रो, कम्पनीको आम्दानीबाट नै कर भुक्तानी गर्ने । कम्पनीको आम्दानीबाट कर तिर्दा सरकारलाई करिव १० अर्ब नोक्सान हुन्छ । सरकारले एनसेलको बिक्रेता टेलियासोनेरासँग कर लिन नसक्ने र एनसेललाई नै ताकेता गरेको अवस्थामा एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्नेछ ।
यसरी एनसेलको आम्दानी पुँजीगत कर तिर्न खर्च भएपछि कम्पनीको घाटामा जाने छ वा कम नाफा देखिने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत कर तिर्दा नाफा त्यति नै कम हुने जानेछ । कम्पनीको नाफा ४० अर्ब कम हुँदा त्यसको २५ प्रतिशतले करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नोक्सानी हुनेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
