काठमाडौं, ९ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका– २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार सो निर्देशिका तत्कालका लागि फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री राईले अनलाइन सञ्चार क्षेत्रको मूल प्रवाहमा आइसकेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्न हाल कानुन नभएकाले निर्देशिका ल्याइएको स्पष्ट गरे।

राईले निर्देशिकामा भएका संविधानको मर्मसँग बाझिएका केही बुँदाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले संशोधनका लागि गठित कार्यदलको सुझाव बमोजिम चाँडै निर्णयमा पुगिने जनाए । मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष रहेका कार्यदल गठन भएको छ । सरकारका प्रवक्ता राईले भने, “यो सरकार प्रेसलाई अङ्कुश लगाउन खोज्दैछ भनेर जुन ढङ्गले हल्ला मच्चाइएको छ, त्यस्तो होइन, निर्देशिका आवश्यक भएरै ल्याइएको हो, यो खारेज वा फिर्ता होइन, संशोधन हुन्छ ।”

चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले संविधानको मर्म र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत निर्देशिका आएकाले अविलम्ब फिर्ता गरी सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गर्ने आमसञ्चार नीतिभित्र अनलाइनको व्यवस्थापनको विषय राख्न माग गरे। रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नागरिकलाई औषधिमा कम खर्च हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन बन्दै, ५० अर्ब पुँजीको कोष बनाउने प्रस्ताव

सार्वजनिक कार्यक्रममै युवराजको उद्घोष : अहिले सहकारीमा बचत थप्ने बेला होइन

रास्वपा सभापति लामिछानेका कानुन व्यवसायीको बहस जारी

ध्वनि प्रदूषण गर्ने ६३ वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

‘सहकारी ठीक छन् भनेर हिँडौं, सहकारी अध्यादेशलाई सच्याइँन्छ’