पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु, सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गरिने, दायरा बढ्ने अनुमान
२०७३ साउन ६ गते ९:२५ विकासन्युज
काठमाडौं, ६ साउन । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने पक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा भएको ब्यवस्थालाई टेकेर पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको छ । समितिले २९ असारमा सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरी बीमा ब्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव माग गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा ‘बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो ब्यवस्था अनुसार समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुसँग लिखित राय र सुझाव माग गरेको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरुवाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि काठमाडौं महानगरपलिका र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निजी घर पुननिर्माणमा बीमा कसरी अनिवार्य गर्ने भन्ने तय हुने समितिले जानकारी दिएको छ ।
निजी घरसँगै यसबर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको बीमा पनि अनिवार्य गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जानकारी दिएको छ । अहिले करिब ७ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमामा पहुँच पुगेको समितिको भनाइ छ । सरकारी सम्पत्ति र भूकम्पवाट क्षति भएका निजी घरको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्दा यसको दायरा निकै बृद्धि हुने अनुमान समितिको छ । गत बर्षको १२ बैशाखमा गएको भुकम्पको कारण करिब ८ लाख निजी घर र करिब ५ लाख सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको विपत पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कम्पनीहरुले अबको केही दिन भित्रमा नै आफ्नो राय सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा थप रणनीति तयार पारिने समितिले जानकारी दिएको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.