काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विरोध गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम बस्तु आयात गर्नबाट वन्चित गरेकोमा चेम्वरले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीति अनुरुप आयातकर्ता कम्पनीहरुको छनौट समेत गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोवार नियमन आदेश २०६९ को खारेजीले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्नबाट वञ्चित गरी पुनः सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमन मात्रै गर्दछ । विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दै आईरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज तथा सरल आपूर्तिमा समय समयमा समस्या सिर्जना भईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति दिँदा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्र्था सहज र सरल हुने र प्रतिष्पर्धी मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई राहत पुग्ने छ । सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हुँदा चेम्वरले अविलम्व निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने सरकारको पूर्व निर्णयलाई कायम गर्न माग गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने

सुनको मूल्य घटेपछि माग बढ्यो, न्युरोड क्षेत्रका सुनचाँदी पसलमा ग्राहकको भीड

सेयर बजारमा छायो हरियाली, साढे ७ अर्बको कारोबार

परिवारिक सम्पत्तिको वंश परम्पराविरुद्ध वारेन बफेट, गरे थप १.१ बिलियन डलर दान

ब्लूस्काईले जानकारी खुलासा गर्ने नियम उल्लंघन गरेको ईयूको आरोप