प्राधिकरणले अब ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि नयाँ कम्पनी ल्याउने वाटो खुलेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले एक महिनाभत्र राय सुझाव दिनसमेत आह्वान गरेको छ। यसका साथै नयाँ ब्रोडव्याण्ड कम्पनी ल्याउन बाटो खुलेको छ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ देखि २०२० सम्मका लागि नयाँ कम्पनी ल्याएर नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रभाव कम गरी ब्रोडव्याण्ड कम्पनीलाई अगाडि लैजाने मनसायको रहेको छ। प्राधिकारणले टेलिकम र एनसेलको डुओपोली रहेको जनाएको छ। दुइवटामात्र कम्पनीले देशको सवै इन्टरनेटको क्षेत्र ओगट्नु राम्रो नभएको यसका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठहर रहेको उल्लेख छ।
प्रयोगकर्ताले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट पाउन र कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सस्तो इन्टरनेट दिनका लागि यो नीति ल्याउन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको रोहवरमा प्राधिकरणले यसलाई नियमन र लागु गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गर्ने र अब लागु हुने कुनै पनि ब्रोडव्याण्डको कार्ययोजनामा इकोसिस्टमका माध्यमवाट अगाडि लैजाने उल्लेख छ।
प्रस्तावित राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड गुरुयोजनामामा २०१८ भित्र ७५ प्रतिशत गाविसमा ब्रोडब्यान्ड पु-याउने, ६ सय गाविसमा ब्रोडब्यान्डसहितको सर्भिस सेन्टर राख्ने, चार वर्षभित्रै कम्तीमा १० एमबिपिएस डाउनलोड क्षमता भएको न्यूनतम ५ सय १२ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड ३० प्रतिशत जनतामा पु-याउने तथा इन्टरनेट शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको ३ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइनेलगायत लक्ष्य लिइएको छ ।
