राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने योजना अघि बढेन
२०७३ साउन ३१ गते ७:४४ विकासन्युज
काठमाडौं, ३१ साउन । विगत केही वर्षयता एउटै प्रकृतिका यस्ता सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई मर्जर गर्ने सरकारको रणनीति भएपनि अहिलेसम्म यस्ता नीतिहरु कागजमा मात्र सीमित भएका छन् ।
सरकारको रणनीतिक योजनासँगै कुनै सरकारले यस्ता संस्थान गाभ्ने त कुनैले निजीकरण गर्ने भनि विभिन्न योजना पनि ल्यायो । तर, त्यस्ता रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमले ठोष रुप धारण गर्न नपाउँदै सुसुप्त अवस्था यसमाथि थिचोमिचो हुँदै आएको छ । काँग्रेस सरकारले गत आव २०७२/७३ को बजेट वक्तव्य यस्ता समान प्रकृतिका यस्ता सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई मर्जर लैजाने अर्थात निजीकरण गर्ने, शेयर विनिवेश अर्थात केहीलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर भएपनि सञ्चालन गर्ने जस्ता रणनीति योजना सारेको थियो ।
बजेट कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै काग्रेस सरकार ढल्यो । फरक धारको एमाले सरकारले वर्षौदेखि घाटामा गएका यस्ता संस्थानलाई निजीकरण गर्नुको साटो उस्तै प्रकृतिका संस्थानलाई गाभेर एउटै कम्पनी बनाउने रणनीति अघि सारेको थियो । तर, एमाले सरकारले पनि आफूले तयार पारेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन लान भ्याएन । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा पूर्णरुपमासरकारी स्वामित्वमा रहेका नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, दी टिम्वर कर्पोरेशन चार सार्वजनिक संस्थानलाई गाभेर एउटै आपूर्ति कम्पनी बनाउने योजना अघि सारेको हो ।
सरकारले गाभ्ने भनेका नेशनल ट्रेडिङ तथा नेपाल खाद्य संस्थानको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ । खाद्य संस्थानको सञ्चित नोक्सान रू.१ अर्ब १० करोड छ भने नेशनल टे«डिङको रू.१ अर्ब ९ करोड नोक्सान रहेको छ । कार्यकुशलाता तथा व्यवसायिक योजना विनानै सरकारले दक्ष सञ्चालको छनोट गर्नुका साटो आफ्ना मान्छे यस्ता संस्थानमा अवसर पाउँदा संंस्थान सञ्चालनको दायित्व समेत सरकारले व्यहोर्नु परेको हो । यस्ता संस्थानलाई गाभेर सञ्चालन भार कमगर्ने भनिएता पनि बजेट आएको साढे दुई महीना वितिसक्दा पनि यस सम्बन्धी कुनै फाइल अघि बढेका छैनन् ।
चार संस्थानलाई गाभ्ने सम्बन्धका कुनै काम अगाडि नबढेको अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले बताए । ‘राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने सम्बन्धमा कुनै काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि संस्थान गाभ्ने सम्बन्धमा कुनै पनि रणनीति योजना अर्थमा आएको छैन ।’ बजेट आएको दुई सातामै यी संस्थानलाई गाभ्नका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न कार्यदल बनाउने भनिएता पनि हालसम्म कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यदलकै प्रतिवेदनका आधारमा यी संस्थानलाई गाभ्ने भनिएको थियो ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन, सरकारको आर्थिक भार कम गर्न अर्थात एकै द्वार प्रणाली मार्फत आम जनतालाई सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले सरकारले यो रणनीति ल्याएको हो । समान प्रकृतिका यस्ता संस्थानलाई गाभेर एउटै प्रभावशाली कम्पनी बनाउने सरकार योजना हो । नेपालमा हाल ३७ ओटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन् । ती मध्ये २० ओटा संस्थान खुद नाफामा छन् भने वाँकी संस्थान घाटामा गएका छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.