आङछिरिङ शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)

नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा अब्बल ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ आङछिरिङ शेर्पा । सक्रिय पर्यटन व्यवसायमा चार दशकको समय बिताउनु भएका शेर्पा हाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालका लागि वेल्जियमका अवैतानिक महावाणिज्य दूत समेत रहनुभएको शेर्पाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारी चासो, नीति नियम र व्यवस्थित बजार बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । प्रस्तुत छ: पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्याहरु एनएमएले उठाउँदै आएको रोयल्टी विवाद केन्द्रीत उहाँसँगको कुराकानी यस पटकको विकास वहसमा ।

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको मन्दी अन्त्य भएको हो ?

त्यसको असर सकिएको छैन । अहिले पनि व्यवसायीको मूल समस्या भनेकै भूकम्पपछिको पर्यटकीय अवस्था विग्रनु नै हो । भूकम्पले नेपालको पर्यटन जति ध्वस्त भयो थियो, त्यो भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भएको नेपालको तत्कालिन अवस्थामा भएको नकारात्मक प्रचारले महत्व पाएको थियो । यसले नेपालको पर्यटनमा निकै ठूलो असर प¥यो । भूकम्पको घाउँ सेलाउन नपाउँदै भएको नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्रलाई अझै ठूलो असर पारेको थियो । अहिले विस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सुरु भएको छ ।

मनसुन सकिएपछि पदयात्रा पर्यटनको सिजन सुरु हुँदै छ, यो सँगै पर्यटकीय वातावरण पनि विस्तारै सहज हुन थालेको होइन र ?

अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा परेको समस्या तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावको विषयमा बोलिदिने निकाय नै भएन । विदेशमा भन्ने हो भने कन्जुमर लको भूमिका निकै सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ । हामीकोमा यस्तो कानून नै भएन । पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिए र पर्यटकलाई दिन्छु भनेर प्रमिस गरेर ल्याएको सुविधा दिन नसके निकै ठूलो सजाय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुन्छ । हाम्रोमा त्यो वातावरण नै भएन । बाहिरको कन्जुमर ल निकै बलियो छ । यही कारणले उनीहरूको कम्प्लेन आउने र यहाँका व्यवसायीले दिन्छु भनेको सुविधा दिन दिन नसकेकै कारण विदेशी टुर अपरेर्सले नेपाली पर्यटकीय प्याकेजको सेल गर्न नै डराएका छन् ।

त्यसभित्रको खास समस्या के हो ?

विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन बीमा रकमको शुल्क अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । यसले गर्दा नेपालको प्याकेज बेच्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकले सम्बन्धित देशबाट नै बीमा रकम भुक्तानी गरेर आउने गरेका छन् । नेपाल आउन बीमा रकम बढ्नु र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अभावमा नेपाल आउने प्याकेज नै महङ्गो पर्ने गरेको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको लागि बीमा रकम बढ्नु, सेवाको लागत बढी पर्नुले नेपालका व्यवसायीले प्याकेज बिक्री गर्न पनि निकै गाह्रो भएको छ ।

पर्यटकको बीमा रकम महङ्गो हुनुमा हवाई उड्डयन सुरक्षा पनि जिम्मेवारी होला नि त ?

हवाई उड्डयन सुरक्षा नै नेपालमा पर्यटकको बीमा रकम बढाउने माध्यम बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको हवाई यात्राको असुरक्षा पनि यसको कारण हो । गत फेब्रूअरीमा तारा एयरको दुर्घटना भएको दुई दिनमै काष्टमण्डपको जहाज दुर्घटना हुनु, दुई साताअघि मात्रै मकालु एयरको जहाज कर्णालीमा दुर्घटना पर्नु, फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुनुले जोखिम बढी देखाउँछ । साथै, विमानस्थलको धावनमार्ग तथा चराकै कारण पनि हवाई क्षेत्रलाई चुनौति बढरहेको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अनपेच्छित घटना बढाएका छन् । यसैकारण यूरोपका नागरिकलाई नेपालको आन्तरिक वायुसेवा सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भनेर एड्भाइजरी जारी गरेको अवस्था छ । हवाई यात्रादेखि पर्यटकीय क्षेत्रको जोखिम र हाम्रो पर्यटन प्रतिको जिम्मेवार संयन्त्र नभएको कारण पर्यटकीय चुनौति धेरै भएका हुन ।

पर्यटक ल्याउन नसक्नुमा बीमा रकम बढेर मात्रै प्याकेज महङ्गो भएको हो र ?

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटकीय प्याकेज भूकम्प र नाकाबन्दीपछि दोब्बर नै महङ्गो भएको छ । एक साताको शुल्क, दुई साताको र महिनाको शुल्कमा फरक फरक शुल्क हुन्छ । पर्यटकले गर्ने सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बीमा रकममा हुने गरेको छ । नेपाल बसाई जति लामो भयो उति धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा रकम बढेसँगै पर्यटकको नेपाल बसाई खर्च, नेपाल आउन लाग्ने शुल्क, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नहुँदा बढ्ने हवाई भाडासहित पर्यटकको खर्च निर्धारण हुने गरेको छ । बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लुफथान्सा, एरोफ्लोटले अन्य ठाउँमा नाफा धेरै भएकोले नेपालबाट उडान झिकेर बाहिर लग्यो । विदेशी वायुसेवा तथा निजी वायुसेवा जहाँ नाफा हुन्छ त्यही जाने भएकोले पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विनाको पर्यटक विकास असम्भव नै छ ।

सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने तथा यसको सदुपयोगको नीति बनाउँनुपर्छ भन्ने व्यवसायी लविङ कहाँ पुग्यो ?

सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्ने तथा संरक्षणको नीति बनाउनैपर्छ । सिस्टम बसाउन सकिएमात्रै पर्यटकीय सेवा सहज बनाउन सकिन्छ । प्रदूषण हुन्छ भने सरकारले नै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खुम्बु क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९८० मा यहाँ ८ हजार पर्यटक जाँदा सबैले हल्ला गरेका थिए । यो क्षेत्रको भू—भागले थेग्न नसक्ने भो, पर्यटक धेरै आए भन्थे । तर, अहिले यो क्षेत्रमा वार्षिक ४० हजार पर्यटक जान थालिसकेको छन् । अझै पनि कुनै समस्या छैन । ८ हजार पर्यटक आउदा हुने अलिअलि फोहोर थियो होटल अहिले ४० हजार आउदा कुनै फोहोर छैन । अहिले यो क्षेत्र निकै व्यवस्थित भैसकेको छ । सरकारले व्यवस्थित पर्यटकीय सेवाको अभियान संचलान गर्ने गर्नु नै पर्छ ।

सगरमाथा र अन्नपूर्णमा लाखौ पर्यटक पुग्दा मनास्लु हिमाल विश्वकै आठौ अग्लो हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा पर्यटक तथा आरोही पुग्न नसक्नुमा कमजोरी कस्को ?

यो सरकारको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारको नीति आरोहण, व्यवासायी, श्रमिक मैत्री हुनुपर्छ । सरकारले पालना गर्न नसिकने र पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने नीति बनाएर यसको कुनै अर्थ रहदैन । पर्वतारोहमा जाने पर्यटक नेपालको मन्त्रालय र विभाग धाउन आएका त होइनन् नी । उनीहरूलाई छिटो र छरितोसँग सेवा सुविधा दिनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ ।

व्यवसायी आफैंले धेरै पर्यटक पठाएर राज्यको आवश्यकता औल्याउन सक्नुपर्ने होइन र ?

सरकारले अन्य क्षेत्रको जस्तै सहज नियम बनाएमा जरुर पर्यटक बढ्छन् । सरकारले मनास्लु क्षेत्रमा जाने पर्यटकको लागि झन्झटिलो अनुमति प्रणाली हटाउने र सहजीकरण गर्ने हो भने मात्रै पनि एक दुई वर्षपछि नै मनास्लुमा वार्षिक ५० हजार पर्यटक जान्छन् ।

सरकारले कुनै पनि पर्यटकले प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ भनेको छ, व्यवसायी यसैलाई झन्झट मान्छन, किन ?
पयटकको लागि सरकारले लिने शुल्क नै दुई तीन ठाउँमा तिर्नुपर्छ । काठमाडौंबाट मनास्लु जान दुई ठाउँमा शुल्क तिरेर गैसकेपछि पनि मनास्लु क्षेत्रमा पनि दुई ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकराले त एकद्वार नीति लागू गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो नी । मैले मनास्लुको प्रसङ्ग जोडेर भन्नुको अर्थ पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रित क्षेत्र राखेकै कारण पर्यटक पुग्न नसकेको विषयसँग नै हो ।

नेपालमा विदेशी पर्यटक बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कसरी अगाडि आउनुपर्छ ?

नेपाल वायुसेवा निगम सीधै जर्मनसम्म पुग्दा त्यहाँबाट बार्षिक ४९ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यो संख्या अहिले २०/२२ हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । निगमको सीधा उडान नहुँदा आधा पर्यटक त्यसैपनि घटेको देखिएको छ । निगम सीधै लण्डन जाँदा ४४ हजार पर्यटक आएका थिए भने अहिले २७ हजारको अनुपातमा मात्रै छन् । फ्रान्सबाट ३३ हजारको संख्यामा आउने पर्यटक अहिले १८ /१९ हजार पनि छैन। निगमले सीधै जापान उडान गर्दा ४७ हजार जापानी पर्यटक वर्षमा नेपाल अउँथे भने अहिले १६ हजार पनि छैन । यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसम्म नपुगेसम्म पर्यटक बढाउँन सकिदैन भनेर हामीले बुझिसकेको कुरा हो । पर्यटकले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई जसरी सजिलै विश्वास गर्छन अरुलाई गरेका हुँदैनन् । त्यसैले पनि बाहिरको अपरेटर्सहरुलाई सम्बन्धित राष्ट्रको वायुसेवाबाट पर्यटक पठाउँन सहज हुन्छ । सयौंको संख्यामा पर्यटक पठाउँने कम्पनीको विश्वास नै सम्बन्धित मुलुकको ध्वजाबाहक नै हो ।

जहाजसँगै विमानस्थल विस्तार पनि हुनुपर्यो नि त ?
जहाजको संख्या बढाउँदै जाँदा त्यसलाई सेवा दिने विमानस्थल पक्कै पनि हुनुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीलाई जरुरी रहेको भनेकै बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यो विमानस्थल नभएसम्म हामीले चाहेको सेवामा जहाज ल्याउनै सक्दैनौ । भएकै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिनुपनि पर्छ । अहिले दिउँसो मारामार उडान हुने गरेको छ भने राती विमानस्थल सुनसान छ । राती उडान बढाउन सरकारले पार्किङ, ल्याण्डिङ, नेभिगेसनसहितका सेवामा शुल्क घटाइदिनु पर्छ ।

पर्वतरोहण रोयल्टीमा विवाद निकै चुलिएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ?

सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मै व्यवस्था गरेर दिएको १५ वटा हिमचुलीको रोयल्टी उठाउँने अधिकार एनएमएलाई सधैका लािग दिएको हो । बाँकी १२ वटा हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दै जानुपर्ने सर्त राखेर दिएको छ । नवीकरण गर्नुपर्ने हिमालको समय सीमा अहिलेलाई १६ जुलाई २०१८ सम्म छ । त्यसपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा सबैको छ । अहिलेलाई भने १५ वटा सधैको लागि छ । बाँकी १२ वटाको विषयमा मुद्दा परेको भएपनि भर्खरे सर्वोच्च अदालतले हामीलाई नै दिनु भनेर अन्तिम फैसला दिएको छ । अब विवाद छैन, विभिन्न २७ वटा हिमालको पीक आरोहण शुल्क उठाउने अधिकार हाम्रै हो ।

एनएमएको पीक रोयल्टीको उपलब्धी मूलक काम भएन भनेर पनि विवाद आएकोले अब दुई वर्षपछि नवीकरण नै नहुने हल्ला छ नि त ?

एनएमएको हिमालको पीक रोयल्टी लिएको होइन सेवा शुल्क हो । हामीले वार्षिक करीब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छौं । यस्तो शुल्कको संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा नै खर्च हुने गरेको छ । हामीले १२ किसिमका तालिम हरेक वर्ष दिने गरेका छौं । यही तालिम नेपाल सरकारले दिनुपर्यो भने १५ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अर्को कुरा हरेक वर्ष दुई तीन वटा हिमालको सरसफाई एनएमएले नै गरिरहेको छ ।

पोखरामा माउन्टेन म्युजियम र ककनीमा पनि पर्यटकीय गतिविधि विकास गरिरहेका छौं । अदालतले रोयल्टी उठाउने अधिकार एनएमएकै भएको फैसला दिएको कारण अब दुई वर्ष पछि नवीकरण हुने वा नहुने भन्ने विषय त त्यो बेलाको सरकार र समय परिस्थितिमै भर पर्छ । तर, सरकारले १८ हिमाल कानुनमै व्यवस्था गरेर दिएको र बाँकी १२ वटाको हकमा पनि अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला दिएकोले अब हिमाल आरोहणको रोयल्टी अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन ।

एनएमएको आफ्नै स्रोत हुँदाहुँदै उचित सदूपयोग गर्न नसकेर आरोहण शुल्कमा नै अल्झिनुको कारण के हो ?

हामीले हिमालको सेवा शुल्क उठाउन पाउने भएकैले बाहिरको सहयोग आउदैन । यदि सरकारले पीक सेवा शुल्क उठाउनै दिएन भने त यसको विकल्पको खोजी अवश्य पनि हुन्छ । यो संस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ । यस अघि गत असोजदेखी मंसिरसम्म सरकारल एनएमएलाई हिमालको कुनै पनि शुल्क उठाउन नदिँदा विदेशी अल्पाइन क्लवको निकै ठूलो सहानुभूति थियो । तर, एनएमएले गरेको सकारात्मक कामकै गतिको कारण अदालतले एनएमएको पीक फिर्ता आएको छ ।

एमएमएको आम्दानीको लागि सधैं हिमालमा नै भर पर्ने कि ककनी तथा पोखरामा भएको सम्पत्तिको पनि सदूपयोग गर्ने त ?

पोखराको जातीय संग्राहालय संस्थाको लागि आर्थिक आधारको एउटा प्रक्रिया हो । हामीले संग्राहालयमा पनि धेरै लगानी गरिसकेका छौं । ककनीमा पनि कहिले जग्गा विवाद कहिले बाटोको समस्या छ । हामीले आफ्नै स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्न लागिपरेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

केबलकारमा क्रान्ति, कमालको कमाइ

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृतिको प्रयास

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

बालाचतुर्दशीमा पशुपति क्षेत्रको कैलाशमा पसल नराखिने

पिकेडाँडा र ज्वालामाई क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा नहुँदा पर्यटकलाई मर्का

जनकपुर र अयोध्यालाई हवाईसेवामार्फत जोड्ने