काठमाडौं, १० भदौ । नेपालको क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने भएको छ । नेपाल चीनबीच क्यारेन्टाइन नमिल्दा व्यापारमा समस्या देखिए पछि चीनले मान्यता दिन लागेको हो । नेपालबाट चीन गएका वस्तु क्यारेन्टाइन नमिल्दा भन्सारका थन्किएर समस्या सिर्जना भएपछि नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको २९औं उपमहानिर्देशक स्तरीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । क्यारेन्टाइनले मान्यता पाएपछि नेपाली वस्तु सजिलै चीन प्रवेश पाउने भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सढाईले बताए ।

लागू औषध तथा सूनको दुई देशवीच हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गर्न बैठकले संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालमा उत्तरी नाकाबाट सुनलगायत लागू औषध नगन्उ मात्रामा भित्रने गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि दुबै देशले यस सम्बन्धि संयन्त्र निर्माण गरी तस्करीको सुराकी गरी सूचना आदान गर्ने सहमति भएको हो ।

न्यून बीजकीकरण रोक्न अग्रेजीमा मूल्य
न्यून बीजकीकरणलाई रोक्नका लागि पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । एउटै सामानको मूल्य चिनियाँ भन्सार विन्दुमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयातनिर्यातको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न तथा वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको हो । चीनबाट आउने मालवस्तु बिलबीजक चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुने भएकाले भाषागत समस्याका कारण आयातकर्ताले चीनमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानाले व्यापारीहरूले वस्तुको यथार्थ मूल्य घोषणा नगर्दा न्यून बीजकीकरण हुने समस्याले राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरेको छ । विभागका अनुसार चीनले अङ्ग्रेजी भाषामै वस्तुको मूल्य दिए न्यून बीजकीकरण रोक्न सहयोग पुग्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई नेपाली भाषाको तालीम दिने भएको छ ।

दुवै देशको कूटनीतिक पहलमो हाल हुँदै आएको न्यून बीजकीकरणलाई रोक्न सचिवस्तरमा सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि मूल्यसूची आदानप्रदानलगायत कार्यसम्पादन गरिने भएको हो ।
चीनबाट नेपाल आयात हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ जसको अंग्रेजी भाषामा लेबल टासिएको हुँदैन, त्यस्ता वस्तुले नेपाली बजारमा विक्रीवितरणका लागि प्रवेश नपाउँने भएका छन् । नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको बैठकले अंग्रेजी भाषामा लेबल नलेखिएका वस्तुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

‘चीनबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश वस्तुमा उत्पादन समय, म्याद सकिने अवधि, वस्तुको सम्मिश्रणलगायत जानकारी स्पष्टसँग देखिने गरी लेबलिङ गरिएको हुँदैन, चाइनीज भाषामा लेखिएको लेबलिङ नेपालीले नबुझ्ने भएकाले अब अग्रेजी भाषामा नखेलिएको मालवस्तु नेपाल नभित्र्याउने र चीनले पनि नपठाउने सहमति भएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘अंग्रेजीमा लेबल नभएका वस्तु नेपाल पठाउन रोक लगाउने प्रस्तावलाई चीन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।’

दुई देशका भन्सार उपमहानिर्देक सम्मिलित बैठकको निर्णयमा चीनबाट नेपाल भित्रने वस्तुको लेबल अंग्रेजीमा बनाउने निर्णय भएसँगै नेपाली बजारमा नक्कली र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गरिने

शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । चीनले ८ हजार ८३ नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिए पनि हार्मोनाइज्ड सिष्टम (एचएस) कोर्डका कारण सो सुविधा हालसम्म नेपालले उपयोग गर्न पाएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म ६ अंकको एचएस कोर्डअनुसार वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेको छ भने चीनले ८ अंकको कोड प्रयोग गर्छ । त्यसकारण वस्तु एउटै भए पनि एचएस कोर्ड फरक पर्दा नेपाली उत्पादनले सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । सुविधा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई कोर्ड मिलाएर सुविधा प्रदान गर्न चीनले सहमति जनाएको छ ।

‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना नेपालमा पनि
चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सडक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिदिने भएको छ । चीन सरकारले छिमेकी मुलुकलार्ई ६० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै, बैठकले मुस्ताङको कोरला–लिजी नाका खोल्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । दुई देशबीचका प्राविधिक टोलीले सो स्थानमा नाका खोल्न उपयुक्त छ कि छैन र कसरी सञ्चालन गर्न भनी अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा सुझावसहितकोे प्रतिवेदन सन् २०१६ भित्र तयार पार्न प्राविधिक टोली पनि खटाइएको छ ।

नीतिगतबाहेक स्थानीय तहका दुई भन्सारबीचका समस्या सोही स्थानबाट समाधान गर्ने पनि सहमति भएको छ । दुई देशबीच हुने सबै कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने सहमति पनि भएको छ । ६ दिनसम्म विभिन्न विषयमा छलफल भएको उक्त बैठक अघिल्ला बैठकहरूभन्दा फरक भएको बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आराधना कम्प्लेक्समा सुट मेला, ग्राहकलाई आकर्षक छुटदेखि विदेश भ्रमणसम्मको मौका

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर

शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ एम्बार्क कलेज

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित

एनपीएल अर्थतन्त्र : ८ टिमका एक दर्जन मालिक, कुनको व्यवसाय के ?