काठमाडौं, १२ भदौ । उद्योग विभागले आफ्ना सम्पूर्ण सेवालाई अटोमेशन (कम्प्युटर तथा अनलाइनमा प्रणालीमा आधारित) मा जाने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औपचारिक रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि विभिन्न कारणले रोकिएको अटोमेशनको जडान कार्य करिब सम्पन्न भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

हार्डवेयर ढिलो गरी प्राप्त भएको भन्दै अटोमेशन सेवा भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक तयारी शुर गरेको हो । आवश्यक उपकरण जडानको काम सम्पन्न भएर हाल उक्त सेवाको परीक्षण भइरहेको छ । कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत कामसमेत अगाडि बढिरहेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यम कुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन । मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीहरूलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रशासनिक काम सरलीकरण गर्दै व्यावसायिक लागत सूचकहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार विभागले गत वैशाखदेखि परिमार्जित रूपमा नयाँ ‘डायनामिक वेबसाइट’समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ‘अनलाइन सेवाका लागि लगभग सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका साथै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा थप व्यवस्थित हुनेछ ।’ सरकारको सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायलाई ‘पेपर लेस’ प्रणालीमा लैजाने तयारी स्वरुप विभागमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । विभागका सम्पूर्ण सेवालाई क्रमशः सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाअनुरूप अनलाइन सेवाको तयारी गरिएको हो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको भिसा, शेयर हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र ऋण समझदारी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने विभागले बताएको छ । त्यस्तै, पूँजी क्षमता वृद्धि प्रस्ताव, नामसारी प्रस्ताव, ठाउँसारी एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायत कामसमेत अनलाइनबाटै गर्ने विभागको तयारी छ ।

विभागलाई राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रको डाटा सेण्टर र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग अप्टिकल फाइबर ‘लिङ्क’ले जडान गर्ने काम भने यस अघिनै सम्पन्न भइसकेको छ । विभागको डाटा सिंहदरबारस्थित डाटा सेण्टरमा रहनेछ । विभागमा ‘कुलिङ सिष्टम’ र ‘ब्याकअप’को अभाव रहेको भन्दै सर्भर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राखिएको हो । विभागबाट अनलाइन सेवा प्रणाली शुरू भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग विभागको ‘इण्टर एजेन्सी कनेक्टिभिटी’ स्थापित हुनेछ । त्यसमार्फत दुई निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा कार्य सम्पादनको काम अनलाइनबाट नै गर्न सकिने छ । विभागमा दर्ता भएका कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छुट्टै कागजात पेश गर्नुपर्ने झन्झट हुने छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने यसअघि नै अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

यद्यपि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने रहने छ । डिजिटल’ हस्ताक्षर र ‘ई–पेमेण्ट’को सहज व्यवस्था नभएसम्म विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न कठिन भने रहने छ । हाल विदेशी लगानी शाखा र अनुमति शाखाको स्क्यानिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रशासन शाखा र औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको स्क्यानिङको काम भने बाँकी छ । बाँकी स्क्यानिङको कामसमेत क्रमशः सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सेवा सञ्चालन गर्न आईएफसीको सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहयोगमा विभागमा अनलाइन ‘अटोमेशन’को काम शुरू भएको हो । उक्त परियोजनामा आईएफसीको डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा नेपाल सरकारको ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । विभागको अनलाइन सेवाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले नेपालमै तयार गरेको हो । अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछिको ६ महीनासम्म आईएफसीले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।

परम्परागत ढङ्गले कागजी माध्यमबाट काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीलाई अनलाइन सेवा दिनसक्ने गरी आवश्यक तालीम दिने कामसमेत आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले दिन शुरू गरेको छ । विभागका अनुसार वैदेशिक लगानी शाखाका कर्मचारीलाई प्राविधिक तालीम दिने काम सकिएको छ । ‘त्यसबाहेक अन्य शाखाका कर्मचारीलाई तालीम दिँदै गइरहेका विभाग बताउँछ । विभागका प्राविधिकहरूले भने यसअघि नै भारतमा तालिम लिएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै, छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने समस्या

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य

महिला उद्यमी महासंघले अस्ट्रेलियामा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने

उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन

नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी