सुदर्शन ढकाल, महानिर्देशक,
पर्यटन विभाग

२०४५ देखि ०५२ सालसम्म पर्यटन विभागमा बसेर काम गरेका सुदर्शन ढकालले विभिन्न निकायमा पुगेर पनि पुनः विभागकै महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ । पर्यटनमा लामो अनुभव संगाल्नुभएका ढकाल यसअघि अध्यागमन विभागका पनि महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सोचाई भएका ढकाल आफ्नै कार्यकालमा केही नयाँ प्रयोग र सिस्टम बसाल्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ । पछिल्लो समयको पर्यटन र पर्यटकीय अवस्थाको बारेमा विकासन्युजले ढकालसँग गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:

पर्यटन विभाग प्रभावकारी न भएको अनुभव बजारले गरिरहेको छ । विभाग भित्रको समस्याको जड के हो ?

पर्यटन विभागको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै प्राविधिक जनशक्ति हो । विभागमै तीन जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएपनि एक जना मात्रै छ अहिले । विभागमा इन्जिनियर, ओभरसियरसहितका जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । एक जनाले अनुगमन, निरीक्षणसहितका सबै काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जनशक्ति चाहियो भनेर माग गर्दा पनि पाइएको आवस्था छैन ।

दोस्रो, हामीलाई आवश्यक कार्यालय पनि नभएको अवस्था छ । अहिले विभाग अन्तर्गतको सात वटा कार्यालयमा छन् । ती सबै कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसबाहेक सुदुरपश्चिममा कार्यालयन नै छैन, मध्यपश्चिममा एउटा कार्यालय छ । पर्यटन कार्यालयलाई प्रादेशिक हिसावले बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रालय र मातहतकै निकायमा कर्मचारी अभाव किन त ?

कर्मचारी सरुवा सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको चाहना अनुसार हुन थालेको छ । एक त भएकै दरबन्दी पनि पूर्ण छैन अर्कोतर्फ हामीले बाहिरबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति दिन पनि नसक्ने र बजारबाट ल्याउन पनि नपाउनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।

पर्यटन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनलार्ई चाँहि कस्तो रणनीति बनाउँदै छ त ?

हामीले पहिले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दैछौ । त्यसपछि कुन क्षेत्र र प्रदेशमा कति वटा कार्यालय राख्ने र तय गर्ने भन्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा पर्यटनको अड्डा त हुने नै भयो । पछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर मन्त्रालय पनि हुनसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । संबैैधानिक व्यवस्थ अनुसार शक्तिको बाडफाँड तोकिए अनुसार नै हुन्छ ।

पर्यटन विभागमा पूर्वाधार आयोजना थपिएपछिको चाप कस्तो छ ?

पूर्वाधारको काम बढेको छ । विभागबाट नेपालभरीकै पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न सात वटा कार्यालय र पर्यटनका समितिबाट भएका सबै काम हेर्नुपर्ने भएकोले पनि चाप बढेको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारको कामको अवस्था कस्तो ?

विभागले गत वर्ष वर्ष एक सय २४ वटा साना योजना मात्रै संचालन गरेको थियो । विभागले देशभरिकै सबै पर्यटन पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने भएकोले ठूला कम र साना बढी छन् । ठूला काम मन्त्रालयबाट नै हुन्छ । साना पूर्वाधारको काम भने विभागले नै गर्दै आएको छ ।

साना पूर्वाधार आयोजना सम्वन्धित जिल्ला विकासमा पढाउन सकिदैन ?

हामीले पठाइ पनि रहेका छौं । हाम्रो अहिलेको उद्देश्य पनि स्थानिय स्तरबाट हुने कामको जिम्ममा स्थानियलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो । ठूला विकास तथा नगरपालिका जहाँ छन् ती निकायबाट पनि काम हुन सक्ने गरी निर्देशन भएको छ । दुईपाँच लाखका कार्यक्रम थुप्रै हुने भएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि सम्बन्धित जिविस पुग्नै पर्छ ।

पूर्वाधारको काम गर्ने निकायको अनुगमन चाहिँ किन कमजोर ?

हामीले आपूm गरेको काम आफैंले अनुगमन गर्ने कुरो भएन । अर्को कुरा अनुमगन गर्नेपर्ने आयोजना र कार्यक्रमका लागि जनशक्ति खटिएका पनि छन् । तपाईले भनेजस्तै सबै ठाउँमा पुग्न नसक्दा कमजोर भने भएकै हो ।

पर्यटनका पूर्वाधारमा योजना विहिन कार्यक्रममा पनि बजेट खर्चेको आरोप छ त ?

आवश्यक स्रोत, साधन, कर्मचारी तथा बजेटकै अभावले अनुमगन पर्याप्त हुन नसेकेको हो । अनुगमत जति चुस्त हुन सक्यो कमी कमजोरी त्यति नै सुधार हुने हो । मठमन्दिर तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका नाममा यस्तो बजेट जाने हुन्छ । अनुमगनै राम्रोसँग हुन नसकेकोले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । जहाँ काम हुन त्यहाँ स्थानिय जनता हुन्छन् । उनिहरूले पनि अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्छन् । गुनासो आएको ठाउँमा छानविन हुने गरेको छ ।

त्यसो त केन्द्रकै अनुगमन पनि निकै कमजोर भएका कारण पर्यटकीय संस्थाको गुणस्तर खस्किदै गएको छ नि ?

केन्द्रबाट पनि जिल्ला वा कुनै क्षेत्रमा नै हो । सम्वन्धित ठाउँमा जाने काम केन्द्रबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि जनशक्ति नभएको शाखाले मात्रै हुँदैन । जनशक्ति हुनुपर्छ, साधन, स्रोत चाहिन्छ, टीएडीए ख्वाउनुपर्छ । बजेट र कार्यक्रम नै नुहुन अहिलेको यो समस्या हो ।

पर्यटकीय संस्थाको विभागले अनुगमन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हो ?

पर्यटकीय संस्था अनुमन गर्न र कर्मचारी खटाएन अर्थ मन्त्रालयसँग हरेक वर्ष बजेट माग गर्ने गरेका छौं । अर्थबाट बजेट नआएको कारण यस्तो गुनासो सधै रहने गरेको छ । एउटा दुईटा योजनमा त्रुटी होलान तर विकृति नै मच्चिने गरी अनुगमन नै नभएको भने होइन् । हामीले पर्यटक प्रहरी घटाएका छौं । दर्ता नभएका र नवीकरण विना संचलान भएको पाइए २० हजारसम्म नगद जरीवाना भएको पनि छ । जरीवानाकै रकम हेर्ने हो भने पनि यसको अवस्था थाहा पाइन्छ । पर्यटनका अहिले ६ हजार एजेन्सी भैसकेका छन्, सबै नियन्त्रणमै छन् ।

यसका लागि त अनलाईटबाट पर्यटकीय सेवा दिने काम गर्न सकिदैन ?

हामीले प्रविधिबाट नै काम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सफ्टवेयर वेसमा काम गर्ने प्रक्रिय अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै अनलाईनबाट नै काम हुन्छ । प्रविधिमैत्री नै हुन्छ ।

सम्पर्क अधिकृतको सेवाका विषयमा भने खारेजीमै जानुपर्छ भनेर उठेको विषयको समस्या के होे ?

पहिले पदयात्रामा नै सम्पर्क अधिकृत जाने गरेको थियो । अहिले हिमालयमा मात्रै छ । सम्पर्क अधिकृत एउटा कम्पोनेन्ट हो । यसको टे«न्ड विभागको एक जना डीजीले बिगारेको हैन । सम्पर्क अधिकृत नै राखेर अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अब राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय सरकारी नीतिमा भर पर्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट भने व्यवस्थित बनाउँने प्रयास जारी नै रहेको छ ।

यस अघि पर्यटन व्यवसायीले हरेक टोलीका लागि सम्पर्क अधिकृत चाँहिदैन भनेको विषय कहा पुग्यो ?
यो विषयलाई रेगुलेट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा सम्पर्क अधिकृत टीमसँगै जानुपर्छ र टीमसँगै फर्कनुपर्छ । आगामी वर्षबाट भने सम्पर्क अफिस नै उतै राख्ने तयारीमा छौं । यसो भयो भने हरेक टिमसँग छुट्टाछुट्टै सम्पर्क अधिकृत जानु नपर्ने र हिमाल आरोहण थप व्यवस्थित र मर्यादित बनउँने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं ।

हिमाल आरोहणका लागि पीक प्रोफाइल बनाउन किन ढिलाई ?

यसको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण संघले लिइरहेको छ । सरकारले ३० लाख रूपैयाँजति विनियोजन पनि गरेको छ । प्रक्रियागत रूपमका काम हँुदै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हिमालको पीक प्रोफाइल बनाउँने भन्ने विषय सम्वन्धित हिमालमा नै पुगेर आधिकारीक तथ्यांक लिनुपर्ने भएकोले अलिकति समय लाग्छ ।

१८ वर्षअगाडिको पर्यटन विभाग र अहिलेको विभागमा फरक चाहिँ के त ?

त्यतिबेलाको पर्यटन विभागले नै पर्यटकको तथ्यांक हेर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन विभागले नियमति तथ्यांक राख्ने र विश्लेषण गर्ने पनि गरिएको थियो । पछि अध्यागमनको जिम्मेवारी हो भनेर उतै दिइएको हो । पहिलेको तुलनमा यसका उद्देश्य र जिम्मेवारी अहिले बढेको छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । सेवाको दायर फराकिलो हुनु र सरकारले आवश्यकता देख्नु नै अहिलेको पर्यटन विभाग हो ।

डेढ दशकअघिबाटै सुरु भएकको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था अझै कमजोरी किन त ?

पर्यटकको तथ्यांक राख्ने काम चाहिँ अध्यागमनको कार्डबाट नै हो । कानुनी व्यवस्था अनुसार इन्टी कार्डबाट नै तथ्यांक लिनुपर्ने हो । पर्यटकको आउने जानेको एयर टाइम डाटा नै हो । अहिले भएको भिसा स्टिकर नर्मल प्रेसबाट छापिने गरेको छ । यसलाई परिवर्तन गरौ एमआरपी सिस्टम राखौ भनेर पनि म आफैं अध्यागमनको महानिर्देशक हुँदा उठाएको एजेन्डा हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।

नियन्त्रित क्षेत्रको पदयात्रामा जाँदा लिनुपर्ने दोहोर अनुमतिलाई व्यवसायीले खारेज गरेर एकद्वार नीति चाहियो भनेका छन नि ?

पदयात्राको नियमन तथा अनुमति पर्यटन विभागबाट हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागलाई हामीले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरेका छौं । पदयात्रा र पर्वतारोहणको अनुमति पनि विभागबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिसकेको छ । अध्यागमन तथा पर्यटन कानुन संशोधन गर्दा हामीले त्यसलाई समेट्ने भएका छौं । अब कानुन संसोधनमा यो कुरा समावेस हुन्छ ।

पर्यटनले सहजीकरण गर्ने भनेपनि अन्य निकायसँगको समन्वयन नै नपुगेको अवस्था छ, कसरी मिलाउनुहुँन्छ ?

यो सरकारको नीति हो नि त । कुनै विभागको मात्रै होइन् । सरकारी नीति अनुसार र सबै निकायले काम गर्नुपर्ने भएकोले नीति अनुसार काम त गर्ने पर्छ । यसमा एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वय नहुने त कुरै आउँदैन । हामी अन्तरनिकाय समन्वय गरेरै अगाडि बढ्छौ ।

व्यवसायीले भने अनुसारकै एकद्वार नीति हुन्छ त ?

हामीले पनि सबै कामको सहजीकरण नै गर्न खोजेको हो । अब सरकारी नीति कार्यान्वयमा यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिन सकिन्छ ।

क्यासिनो अनुगमन कस्तो भईराखेको छ ?

नेपालमा क्यासिनो नियमावली २०७० आएपछि बन्द भएका सबै क्यासिनो एकपछि अर्को गर्दे आउँन थालेका छन् । नियमावलीको पालना गरेरै सोल्ट, ह्याट र सांग्रिलामा गरी तीनवटा संचालनमा रहेको र अन्नपूर्ण होटलमा एउटा क्यासिनो आउने तयारीमा छ । नियमावली नहुँदा भएको समस्या अहिले यसको पालना सुरु भएकोले समस्या समाधान भएको छ । सहज हुँदै गएको छ । सरकारी नियम पालना गरेर कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुनु नै कानुनी दायरामा रहनु हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

 १८ औं हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव पुस ११ देखि सुरु

लुक्लामा दैनिक १ सय उडान, ५ दिन अघिदेखि बुकिङ गर्दापनि टिकट पाउन मुस्किल

बिदामा बसेर पाइलटको विरोध, समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा वायुसेवा निगम विश्वस्त

धरहराभित्र सरकारी व्यापार शुरू, प्रतिव्यक्ति शुल्क १ हजारसम्म

पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’, बेलुनको मूल्य १.४० करोड

धरहरा चढ्दाको शुल्क तोकियो, स्वदेशीलाई २ सय रुपैयाँ, कसलाई कति ?